बीकानेर संभाग को सौगातें

• बीकानेर संभाग के सभी जिलों में जलदाय विभाग द्वारा संधारित योजनाओं में पेयजल डिग्गी/टंकी की साफ-सफाई, फिल्टर प्लांट्स यूनिट्स की रिपेयर एवं सफाई, इनलेट चैनल से डिग्गी तक खुले नाले के स्थान पर पाईप से जोडना, सभी ट््यूबवैल्स को चालू करना तथा पाईप लाईन्स के लीकेज के दुरूस्तीकरण के कार्य का आकलन कर उपरोक्त समस्त कार्य शीघ्र सम्पादित किये जायेंगे।
• जनताजल योजना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न जल स्त्रोतों का पूर्ण संधारण कराने की योजना बनाई जायेगी।

• मुकाम से भामटसर तक 18 कि.मी. सड़क का निर्माण कराया जायेगा।

• बीकानेर संभाग के नहरी तंत्र की डीसिल्टिंग करने की कार्यवाही षीघ्र प्रारम्भ की जायेगी।

• बीकानेर संभाग के क्षेत्र की सेम की समस्या के समाधान हेतु विषेषज्ञों की टीम बनाकर विस्तृत योजना तैयार की जायेगी।

• बीकानेर संभाग को शुश्क खेती को बढावा देने के लिये इजराईल पद्धति के आधार पर जैतून व पिण्ड खजूर पैदा करने के लिये हब के रूप में विकसित किया जायेगा।

• गैरखातेदारों को 15एएए(2क) के अन्तर्गत खातेदारी के प्रकरण माह अक्टूबर, 2014 तक निपटा दिये जायेंगे।
• गैरखातेदार सहकाश्तकार द्वारा हिस्सेदार के पक्ष में भूमि रिलीज करने की सुविधा हेतु खातेदारी अधिकार माह अक्टूबर, 2014 तक दे दिये जायेंगे।
• विनिमय के चिन्हित प्रकरणों में अगस्त, 2014 तक विनिमय समिति की बैठक आयोजित की जाकर विनिमय प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। विनिमय के शेष/नये प्रकरणों को चिन्हित कर उनका निपटारा दिसम्बर, 2014 तक कर दिया जाएगा।
• पुराने गैरखातेदारों के वास्तविक कब्जे व रिकार्ड में भिन्नता की दुरस्ती की जायेगी।
• सिंचाई सुविधा उपलब्ध न हो सकने वाले गांवों को ‘डिकोलोनाईज्ड‘ करवाया जायेगा।
• राजस्व क्षेत्र के राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के ऐसे आवंटी जिनकी अनकमांड भूमि में भविष्य में भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकेगी, को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर कर खातेदारी अधिकार दिये जायेंगे तथा कमाण्ड क्षेत्र में रहने वाले प्रकरणों में आवंटन सलाहकार समिति की बैठक माह सितम्बर व अक्टूबर, 2014 तक आयोजित कर पट्टा/खातेदारी प्रदान की जायेगी।
• पौंगबांध विस्थापितों को आवंटित भूमि, जिसका अंतरण स्थानीय निवासियों को कर दिया गया था, की समस्या के समाधान हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा।
• काष्तकारों को आवंटित भूमि जिसे वन विभाग को भी आवंटित कर दिया गया था एवं जिस पर ष्काष्तकार काबिज है उन्हें उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार आवंटित भूमि के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर खातेदारी अधिकार दिये जायेंगे।
• गजनेर, कोलायत, फलौदी, पोकरण, साहवा लिफ्ट परियोजनाओं के चक प्लान तैयारी एवं रिकार्ड राइटिंग को अगामी दो वर्ष में पूर्ण किया जायेगा।
• उपनिवेशन क्षेत्रों में आबादी भूमि विस्तार, स्कूल, शमशान भूमि, कब्रिस्तान व अन्य सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि आरक्षण के प्रस्तावों का समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार निस्तारण किया जायेगा।
• उपनिवेशन क्षेत्र के चकों में रास्तों का पुनः सर्वेक्षण कराया जायेगा।
  उपनिवेशन क्षेत्र का रिकार्ड कम्प्यूटराईज्ड कराया जायेगा।

• बीकानेर संभाग में पर्यटन की विपुल संभावना है अतः बीकानेर संभाग में पर्यटन विकास की विस्तृत कार्ययोजना बनाई जायेगी।
• मंदिर श्री गोगाजी, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़, मंदिर श्री भद्रकालीजी जिला श्री हनुमानगढ़, मंदिर श्री हनुमानजी सालासर, जिला चूरू, मंदिर श्री जाम्भोजी मुकाम जिला बीकानेर, मंदिर श्री करणीमाता देषनोक, जिला बीकानेर, मंदिर श्री रतन बिहारीजी एवं रसिकषिरोमणी जी बीकानेर, मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी बीकानेर एवं मंदिर श्री नागणेचाजी बीकानेर के जीर्णाद्धार, पुर्ननिर्माण एवं विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार किये जायेंगे।
• हनुमानगढ़ के एतिहासिक किले भटनेर व पुरामहत्व के कालीबंगा के विकास हेतु आवष्यक योजना बनायी जायेगी।

• खनिज जिप्सम को सन 1980 में सरकारी उपक्रमों के लिये आरक्षित किया गया था। तत्पष्चात्2007 में पी.ओ.पी. यूनिट्स के कैप्टिव यूज के लिए आवंटन की नीति बनाई गई। जिप्सम की बढ़ती हुई मांग एवं पूर्ति में अंतर हुए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अन्य खनिजों के भांति जिप्सम के नियमानुसार खनन पट््टे दिये जा सकेंगे अर्थात पी.एस.यू. एवं कैप्टिव यूज की बाध्यता नहीं रहेगी।