राजस्थान बजट 2016-17
Smt. Vasundhara Raje’s Budget Speech 2016-17
SALIENT FEATURES OF THE BUDGET 2016-17 PRESENTED ON 08.03.2016
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– वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों में राजस्व आधिक्य/घाटा
– बिना उदय के प्रभाव के – 198.01 करोड़ रुपये आधिक्य
– उदय के प्रभाव सहित – 8801.99 करोड़ रुपये घाटा
– वर्ष 2016-17 का राजकोषीय घाटा
– बिना उदय के प्रभाव के – 23014 करोड़ रुपये जो GSDP का 3 प्रतिशत है।
– उदय के प्रभाव सहित – 43147.24 करोड़ रुपये जो GSDP का 5.62 प्रतिशत है।
– वर्ष 2016-17 के बजट में कुल राजस्व आय 123250.53 करोड़ रुपये रहने की संभावना है।
– वर्ष 2015-16 के संशोधित बजट अनुमानों में राज्य के स्वयं का कर राजस्व 45670.01 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2016-17 में 53300.01 करोड़ रुपये अनुमानित है जो 16.71 प्रतिशत अधिक है।
– वर्ष 2016-17 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य की स्वयं की कर राजस्व आय 6.95 प्रतिशत अनुमानित है।
– वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों में ब्याज भुगतान के मद में 17526.63 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जो राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 14.22 प्रतिशत है।
आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना का विकास
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– वर्ष 2016-17 में 2 हजार किलोमीटर ग्रामीण गौरव पथ एवं मिसिंग लिंक्स का निर्माण
– प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 250-350 की आबादी की 1468 बसावटों को 1618 करोड़ रुपये की लागत से 4303 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण।
– 2702 किलोमीटर लंबाई की non-patchable सड़कों का 605 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण पूर्ण किया जायेगा। वर्ष 2016-17 में 600 करोड़ रुपये की लागत से ऐसी अन्य 2 हजार 500 किलोमीटर लंबी सड़कों का कार्य हाथ में लिया जायेगा।
– वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 250 से 499 की आबादी के शेष गांवों को जोड़ने के लिए 142.85 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
– भरतपुर में गोवर्धन एवं बृज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के सुधार के लिए 103.94 करोड़ रुपये
– जोधपुर से रामदेवरा तक श्रद्धालुओं के लिए कच्चे मार्ग का निर्माण हेतु 14.64 करोड़ रुपये
– Dedicated Freight Corridor के तहत 337 करोड़ रुपये की लागत से 10 RoBs का निर्माण
– 761 करोड़ रुपये की लागत से 19 RoBs एवं 2 RuBs का निर्माण
– भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 4 नये राजमार्ग घोषित
– राज्य के ऐसे आबादी क्षेत्रा जहाँ से राजमार्ग गुजरते हैं, के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नया बाईपास बनाया जाता है, के मरम्मत का कार्य 300 करोड़ रुपये की लागत से
– सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए 5690 करोड़ रुपये का प्रावधान जो वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमानों से 21.90 प्रतिशत अधिक है। -
– प्रदूषण जांच केन्द्रों की networking निजी जनसहभागिता के आधार पर
– 27.58 करोड़ रुपये – परिवहन कार्यालयों के कंप्यूटराजेशन एवं अन्य उपकरणों हेतु
– 9.13 करोड़ रुपये की लागत से प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जोधपुर का नवीन भवन।
– ग्रामीण बस सेवा के VGF हेतु 20 करोड़ रुपये।
– RSRTC को reformed linked plan सपदामक चसंद के तहत 120 करोड़ रुपये।
– राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण द्वारा RSRTC को भूमि आदि के एवज में 300 करोड़ रुपये।
– RSRTD को रियायती किराये के लिए 160 करोड़ रुपये।र -
– वृहद परियोजनाओं के लिए 2950 करोड़ रुपये का प्रावधान जिसमें से 13 चालू प्रोजेक्ट्स को 831 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण करवाया जायेगा।
– बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना द्वितीय चरण का कार्य 1945 करोड़ रुपये की लागत से
– बहुर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को वित्त पोषण के लिए नयी योजना प्रस्तुत की जायेगीः
– देवास से राजसमन्द जिले को पेयजल फेज-3 – 1064 करोड़ रुपये
– चैहटन तहसील बाड़मेर के 188 गाँवों के लिए 459.64 करोड़ रुपये की योजना
– गुढामलानी तहसील बाड़मेर के 308 गाँवों के लिए 481.32 करोड़ रुपये की योजना
– सूरजगढ़, चिड़ावा एवं बुहाना जिला झुंझुनूं एवं सूरजगढ़ कस्बे के 190 गाँवों एवं 69 ढाणियों के लिए 624.85 करोड़ रुपये की योजना
– उदयपुरवाटी के 94 गाँवों एवं 504 ढाणियों के लिए 644.93 करोड़ रुपये की योजना
– बत्तीसा नाला बाँध के द्वारा सिरोही जिले को पेयजल आपूर्ति – 213 करोड़ रुपये।
– दौसा की पेयजल समस्या के तात्कालिक हल के लिए 14 करोड़ रुपये की योजना
– शेरगढ़-अटरू जिला बारां के लिए 80 करोड़ रुपये की लागत की पेयजल परियोजना
– 1 हजार जनता जल योजनाओं के रख-रखाव के लिए 100 करोड़ रुपये
– नये हैंडपंपों के लिए 40 करोड़ रुपये
– बीकानेर संभाग में डिग्गियों के लिए 50 करोड़ रुपये।
– जैसलमेर जिले में पायलट आधार पर 8 डीजल जनरेटर सेट्स योजना को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जायेगा। -
– राज्य सरकार द्वारा उदय योजना के तहत विद्युत वितरण कंपनियों का 60000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण का टेक ओवर
– गत दो वर्षों में उत्पादन क्षमता में 4283 मेगावाट की वृद्धि
– पूरे देश में राज्य का सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान। सौर ऊर्जा की सबसे कम दर प्राप्त हुई है।
– वर्ष 2016-17 में स्थापित किये जायेंगेः-
– 220 केवी के 6 GSS
– 132 केवी के 16 G
– 33 केवी के 200 G
– वर्ष 2016-17 में 40 हजार नये कृषि कनेक्शन
– जनजातिय एवं सहरिया क्षेत्रा में सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन अप्रेल 2018 से on demand ऐसे लंबित कनेक्शन मार्च 2018 तक दे दिये जायेंगे।
– बूंद-बूंद, फव्वारा एंव डिग्गी आधारित कृषि कनेक्शनों के लिए कनेक्शन की तिथि से 5 वर्ष पश्चात सामान्य श्रेणी में परिवर्तित।
– अविद्युतीकृत गांवों एवं ढाणियों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करने हेतु 24.97 कसेड़ रुपये।
– दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत वर्ष 2016-17 में 8 लाख ग्रामीण आवासों को विद्युतीकृत किया जायेगा।
– पुराने पंप सेट्स को नये energy efficient pump set से बदलने की नयी योजना।
– नये औद्योगिक विद्युत कनेक्शनों के लिए पर्यावरण नियंत्राण मंडल से NOC की बाध्यता समाप्त। विद्युत कनेक्शन के लिए self certification को मान्यता दी जायेगी
– Waste to energy plants की दरों के निर्धारण हेतु RERC को प्रस्ताव -
– 35 करोड़ रुपये – 12 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के चरणबद्ध रूप से विकास के लिए
– देव स्थान मंदिरों के रख-रखाव हेतु 5 करोड़ रुपये -
– जयपुर एवं अजमेर में नगर वन योजना लागू की जायेगी।
– मुख्यमंत्री जल स्वालंबन योजना के तहत 17 जिलों में जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने एवं पौधारोपण के लिए 157.61 करोड़ रुपये की योजना।
– वन एवं वन्यजीव विकास हेतु कैंपा के तहत 138 करोड़ रुपये का व्यय।
– सरिस्का, रणथम्भोर एवं मुकुंदरा हिल्लस रिजर्व क्षेत्रा के निवासियों को नये कूकिंग गैस कनेक्शन पर शत-प्रतिशत अनुदान। आगामी वर्ष में 40 हजार कनेक्शन दिये जायेंगे।
– सरिस्का, रणथम्भोर एवं मुकुंदरा हिल्स टाईगर रिजर्व के निवासियों को पुनर्वास का पैकेज
– सरिस्का एवं मुकुंदरा हिल्स टाईगर रिजर्व के लिए स्थानीय निवासियों से STPF का गठन
– तीनों टाईगर रिजर्व में STPF के लिए forest guard एवं forest watcher के पद पर रिजर्व क्षेत्रा के युवाओं को नियुक्ति दी जायेगी।
– पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए center of excellence की स्थापना।
– महिला एवं युवा उद्यमियों को औद्योगिक waste से उत्पादों के निर्माण करने पर सहायता।
– जल एवं वायु प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत कतिपय उद्योगों को स्वीकृति की वैधता अवधि 3, 5 एवं 10 साल से बढ़ाकर 5, 10 एवं 15 साल की जायेगी। -
– पर्यटन क्षेत्रों के विकास कार्यों के प्रावधान में 79 प्रतिशत की वृद्धि
– 62.33 करोड़ रुपये प्रचार प्रसार अभियान के लिए
– 17.88 करोड़ रुपये हवाईपट्टियों के विकास के लिए
– आमेर, नाहरगढ़, जंतरमंतर, अल्बर्ट हाॅल आदि के विकार्स कार्यों के लिए 22.60 करोड़ रुपये
– सवाईमाधोपुर एवं झालावाड़ में नया State Institute of Hotel Management एवं उदयपुर में Food and Craft Institute को SIHM में upgrade किया जायेगा।
– धौलपुर एवं बारां में नया Food-Craft Institute
– जवाहर कला केन्द्र के लिए 7 करोड़ रुपये
– राजस्थान ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट में नये संदर्भ पुस्तकालय के लिए 1.50 करोड़ रुपये
– 10.80 करोड़ रुपये नये अभिलेखाकार म्यूजियम के लिए
– जयपुर कथक केन्द्र के नवीकरण के लिए 1.65 करोड़ रुपये
– राजस्थान संस्कृत अकादमी, गणगौरी बाजार, जयपुर का वैदिक हैरीटेज एवं पांडुलिपि संरक्षण एवं शोध केन्द्र के रूप में विकास
– विभिन्न पेनोरमा के विकास कार्य हेतु 15 करोड़ रुपयें
निवेश एवं आर्थिक वृद्धि
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– रीको द्वारा उद्योगों के लिए लैंड बैंक को 10 हजार हेक्टेयर भूमि तक बढ़ाया जायेगा, जो GIS पर उपलब्ध होगा।
– रीको औद्योगिक क्षेत्रा में plug and play की सुविधा।
– Start-up policy 2015 के लिए 10.85 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– कारोली-अलवर में 122 एकड़ में green field electronic manufacturing cluster की स्थापना
– बालोतरा, पाली एवं जसोल में CETP upgradation में राज्य के हिस्से के 66 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।
– टैक्टाईल क्षेत्रा में 11 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण
– एकल खिड़की प्रणाली में सुधार। सभी जिलों में RIPS online portal प्रारंभ किया जायेगा।
– जयपुर में National Institute of Design की स्थापना। राज्य द्वारा 50 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जायेगी। -
– MSME Facilitation Center की प्रत्येक जिले में स्थापना
– प्रत्येक जिले में livelihood business incubator प्रारंभ किये जायेंगे।
– Hand-made in Rajasthan portal शुरू किया जायेगा।
– Professionals के माध्यम से RUDA द्वारा 60 हजार artisans को प्रशिक्षण हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान
– Rajasthan Leather Handicraft and Modernisation Scheme के लिए पाँच गुना प्रावधान।
– सुजानगढ़ में उपजिला उद्योग केन्द्र की स्थापनार -
– खनन क्षेत्रा में 150 करोड़ रुपये के चिकित्सा, पर्यावरण एवं सड़क संबंधी विकास कार्य।
कृषि एवं पशुपालन
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– रबी-2015 में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 2471 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गयी।
– नवीन प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए 676.37 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– वर्ष 2016 में Global Rajasthan Agritech Meet का आयोजन।
– 1170 कृषि सेवा केन्द्रों को क्रियाशील करने के लिए 5 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रावधान।
– मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की किट उपलब्ध करवाने की योजना।
– 3 लाख मैट्रिक टन यूरिया, 20 हजार मैट्रिक टन डीएपी एवं 50 हजार मैट्रिक टन जिप्सम का भंडारण।
– विभिन्न श्रेणी के किसानों को बूंद बूंद, फव्वारा, लघु फव्वारा एवं शेडनेट पर देय अनुदान को बढ़ाकर 50 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत किया जायेगा।
– 1 1 जिलों में जैविक खेती के लिए विशेष योजना।
– Forest Training Institute, Jhalawar में जैविक खेती के लिए center of excellence की स्थापना।
– विद्युत वितरण कंपनियों को किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए 7 हजार 205 करोड़ रुपये का अनुदान।
– Honorary Extensions Worker को 1 हजार रुपये प्रतिदिन का मानदेय। प्रत्येक जिले में कम से कम 10 Honorary Extension Worker जोड़े जायेंगे।
– उत्पाद की online बिक्री के लिए e-mandi portal की स्थापना।
– राजस्थान बीज निगम द्वारा किसानों के बैंक में सीधा भुगतान एवं भामाशाह योजना के साथ जोड़ा जायेगा।
– जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित MBA Integrated Course के लिए 2 करोड़ रुपये का अनुदान।
– राजस्थान राज्य वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा 2.32 लाख मैट्रिक टन की भंडारण क्षमता सृजित करने हेतु 162 करोड़ रुपये।
– 1 हजार नये पशु चिकित्सा उप-केन्द्र की स्थापना । 80 करोड़ रुपये की लागत के निर्माण एवं 20 करोड़ रुपये recurring खर्च हेतु
– विभिन्न श्रेणी के पशुपालकों को नवीन भामाशाह पशु बीमा योजना के प्रीमियम का 50 से 70 प्रतिशत अनुदान
– 1 हजार पशु चिकित्सा केन्द्रों की मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– संयुक्त निदेशक, पशुपालन एवं बहुद्देश्यीय पशु चिकित्सालय, दौसा के नवीन भवन का निर्माण – 5.76 करोड़ रुपये की लागत से।
– पशुपालकों के लिए काल सेंटर की स्थापना।
– सरस बूथ पर फल फूल एवं सब्जी विक्रय के लिए योजना बनायी जायेगी।
– पशु चिकित्सा में PG एंव PhD में अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रावृत्ति में वृद्धि।
– कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमानों से प्रावधान मेें 47.55 प्रतिशत की वृद्धि। -
– 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक की नयी परियोजनाओं की घोषणा।
– 24 जिलों के लिए Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project – 3 हजार 461 करोड़ रुपये की लागत
– 8 जिलोें के Rajasthan Water Sector Restructuring Project for Desert Area – 3 हजार 264 करोड़ रुपये की लागत
– कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिलों के लिए 4824 करोड़ रुपये की परवन परियोजना क्रियान्वित की जायेगी। आगामी वर्ष में 700 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– CAD क्षेत्र की नहरों की revamping का कार्य – 213.53 करोड़ रुपये की लागत से।
– अंबापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना -। (माही बैक वाटर) का कार्य शुरू किया जायेगा – परियोजना की लागत 60 करोड़ रुपये।
– भरतपुर जिले की डीग escape channel के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत का कार्य
– 9 जिलों में 11 एनिकट का निर्माण – 25.74 करोड़ रुपये की लागत से।
– चंवली सिंचाई परियोजना के नहरों के जीर्णोद्धार का कार्य – 9.45 करोड़ रुपये की लागत से।
– पार्वती, काली सिंध नदियों के अधिशेष जल के उपयोग हेतु DPR
– साबरमती बेसिन के अधिशेष जल के उपयोग हेतु DPR
– माही के सेडल डेम से सिंचाई प्रणाली विकसित करने हेतु DPR
– आगामी 8 वर्षों में हाईड्रोजिकल सूचना तंत्रा विकसित करने हेतु 128 करोड़ रुपये का व्यय -
– तीन सहकारी बैंकों का CRAR संधारित करने एवं फसली ऋण योजना के तहत ब्याज अनुदान – 370 करोड़ रुपये।
– सहकारी बैंको को भी दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना के तहत 2 प्रतिशत सहायता दी जायेगी।
– 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदामों के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान।
मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास
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– PMSBY, PMJJBY भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं नयी पशु बीमा योजना के द्वारा सामाजिक सुरक्षा का तंत्रा विकसित होगा।
– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजाति क्षेत्रा विकास, अल्पसंख्यक छात्रावासों का मैस भत्ता 2 हजार रुपये प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी
– निजी जन-सहभागिता के अंतर्गत संचालित छात्रावासों के मैस भत्ते में चार गुना वृद्धि।
– विधवा पुनर्विवाह पर देय गिफ्ट राशि को बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया गया।
– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आवासीय विद्यालयों में 1.50 करोड़ रुपये की लागत से सौर वाटर हीटर प्रणाली।
– 7 नये छात्रावास भवन – 15.75 करोड़ रुपये की लागत से।
– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में पदतिंेजतनबजनतम हंच की पूर्ति हेतु 7.98 करोड़ रुपये।
– पशुपालकों के बच्चों के लिए जेतेश्वर धाम बाड़मेर में 280 क्षमता का आवासीय विद्यालय की स्थापना के लिए 12.91 करोड़ रुपये
– बाड़़मेर मे बालक-बालिकाओं के लिए 280-280 क्षमता के एक-एक आवासीय विद्यालय का आगामी वर्ष से संचालक किया जायेगा – 4.44 करोड़ रुपये
– 1 हजार योग्य विद्यार्थियों को कोटा एवं जयपुर में IIM, IIT आदि की कोचिंग सुविधा।
– देवनारायण योजना के तहत आगामी तीन वर्ष में 6 नये आवासीय विद्यालय तथा 5 छात्रावास प्रारंभ किये जायेंगे।
– 6 करोड़ रुपये विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए।
– राजकीय कार्यालयों में RAMPS लिफ्ट आदि के लिए 4.13 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– 99 NGO द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों के लिए 6.66 करोड़ रुपये का अनुदान।
– सिनेमाघरों में विशेष योग्यजन के लिए 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित।
– पालनहार योजना के लिए 171 करोड़ रुपये।
– NGO द्वारा कामकाजी महिला छात्रावासों के संचालन पर ऐसे राजकीय छात्रावासों की मरम्मत हेतु एकबारीय अनुदान।
– तीन जिलों में नये किशोरगृहों के भवनों के लिए 5.07 करोड़ रुपये का प्रावधान।
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– राजकीय आंगनबाड़ी की मरम्मत 75 करोड़ रुपये की लागत से तीन वर्षों में।
– आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, लघु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन एवं आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि से 1 लाख 50 हजार महिलायें लाभान्वित
– गरिमा बालिका संरक्षणएवं सम्मान योजना प्रारंभ की जायेगी।
– बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना की घोषणा
– जन-सहभागिता के आधार पर क्रेच के लिए नयी योजना।
– सामुहिक विवाह के लिए अनुदान राशि में वृद्धि।
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– 30 छात्रावासों में 750 सीटों की वृद्धि – 21 करोड़ रुपये।
– तीन आवासीय विद्यालयों में 420 सीटों की वृद्धि – 10.50 करोड़ रुपये।
– 100 नये मां-बाड़ी केन्द्र – 3.14 करोड़ रुपये
– 508 मां-बाड़ी केन्द्रों में किचन शेड का निर्माण – 3.05 करोड़ रुपये
– आगामी वर्ष में जनजाति क्षेत्र में 5 महाविद्यालय छात्रावास का संचालन।
– जनजाति क्षेत्र में दूध समितियों को 200 आॅटोमेटेड मिल्क कलेक्शन यूनिट – 2.38 करोड़ रुपये
– जनजाति उपपरियोजना क्षेत्र में 20 नये कौशल प्रशिक्षण केन्द्र।
– 62 छात्रावासों हेतु approach road
– Tribal Tourism Circuit विकसित किया जायेगा।
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– अल्पसंख्यक ब्लाॅक्स में 53.99 करोड़ रुपये के विकास कार्य।
– मदरसों में मानदेय, शिक्षा सामग्री आदि के लिए 66.30 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– 10400 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को digital training
– मदरसों शिक्षा सहयोगियों को ई-शिक्षा
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– सवाईमानसिंह स्टेडियम में 500 क्षमता का नया छात्रावास – 10 करोड़ रुपये की लागत से।
– वर्ष 2016-17 में 14 खेलों के लिए राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता – 3.34 करोड़ रुपये।
– राज्यस्तरीय खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में चयनित श्रेष्ट खिलाड़ी को छात्रावृत्ति – 3 करोड़ रुपये।
– राष्ट्रीय एवं अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वालों को राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए नीति लायी जायेगी।
– 5 पंचायत समितियों में indoor hall का निर्माण – 4 करोड़ का प्रावधान।
– विभिन्न स्टेडियमों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु 17.41 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– निजी जन-सहभागिता के आधार पर खेल अकादमियों की स्थापना हेतु योजना।
– 1.50 लाख बालिकाओं को आगामी तीन सालों में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
– कबड्डी एवं हाॅकी की राज्यस्तरीय स्तर की एक एक टीम को रीको एवं त्ैडड के प्रायोजित किया जायेगा।
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– आगामी वर्ष में 61 स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूलों का संचालन किया जायेगा।
– आगामी वर्ष से सभी शारदे बालिका छात्रावास संचालित किये जायेंगे।
– शारदे बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु 47.88 करोड़ रुपये का व्यय
– 380 और विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु 58.65 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– 770 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में virtual class room
– वर्ष 2016-17 में राजकीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 1750 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– 445 विद्यालयों में 180 करोड़ रुपये के सिविल कार्य।
– माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 60 जर्जर भवनों के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– 628 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 13 करोड़ रुपये की लागत से विद्युतीकरण का कार्य।
– मेधावी छात्रों को लेपटाप हेतु 60 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– बालिकाओं को साईकिलों के लिए 85 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– उच्च माध्यमिक विद्यालय में वांछित संकाय अथवा विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्रा में 5 किलोमीटर से अधिक दूरी के राजकीय विद्यालय में अध्ययन हेतु जाने पर बालिकाओं को transport voucher का लाभ
– नयी मुख्यमंत्री जन-सहभागिता विद्यालय विकास योजना – 25 करोड़ रुपये
– 152 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान या वाणिज्य या कृषि विषय खोला जायेगा।
– वर्ष 2016-17 से कक्षा 5 के लिए जिला स्तरीय मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन।
– विशेषयोग्यजन विद्यार्थियों के तीन विद्यालयों का क्रमोन्नयन।
– महापुरा जयपुर में राज्यस्तरीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान एवं अनसंधान संस्थान।
– स्कूल शिक्षा के लिए कुल प्रावधान 23177 करोड़ रुपये जो 2015-16 के संशोधित अनुमान से 14.47 प्रतिशत अधिक है। -
– महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के आधारभूत विकास के लिए 173 करोड़ रुपये।
– नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए 104.50 करोड़ रुपये।
– 8 नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जायेंगे।
– 13 महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के नये विषय प्रारंभ किये जायेंगे।
– 11 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के नये विषय प्रारंभ किये जायेंगे।
– पायलट आधार पर 5 महाविद्यालयों में वाईफाई की सुविधा।
– बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना।
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– भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से अल्प समय में ही 43 हजार परिवारोें ने लाभ उठाया है।
– दो उपस्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जायेगा।
– 5 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे एवं 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चाकसू जिला जयपुर को सेटेलाईट चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।
– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1 हजार 716 करोड़ रुपये का प्रावधान
– 100 नयी dental chair units की स्थापना एवं 7 मोबाईल डेंटल वैन क्रय की जायेंगी।
– चिकित्सा संस्थाओं में नये beds, व्हील चेयर, patient trolley एवं गद्दे आदि उपलब्ध कराने हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– चित्तौड़गढ़, पाली एवं नागौर जिला अस्पताल को Colour Doppler Machine उपलब्ध करवायी जायेगी।
– विभिन्न उप-स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, औषधालय एवं अस्पताल के नव निर्माण हेतु 31 करोड़ 10 लाख रुपये का प्रावधान।
– e-health card के आधार पर विशेष योग्यजनों के लिए tricycle, hearing aid के वितरण।
– समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन कार्यक्रम आगामी वर्षों में भी जारी रखा जायेगा।
– राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों एवं राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की मैं घोषणा करती हूँ।
– 16 new born stabilisation units को special new born care unit में क्रमोन्नत किया जायेगा – 5 करोड़ रुपये
– 5 नवीन खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना- लागत 27 करोड़ 50 लाख रुपये।
– नवीन स्वास्थ्य भवन का निर्माण – 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।
– 3 आँचल प्रसूता केन्द्र, 9 पंचकर्म केन्द्र, 11 जरावस्था केन्द्र एवं 6 नये योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों का निर्माण। -
– चिकित्सा महाविद्यालय 350 MBBS Seats की वृद्धि – 420 करोड़
– सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में विभिन्न लैब्स – लागत 10 करोड़ 50 लाख रुपये
– अजमेर में modular operation theatre बनाया जायेगा -लागत 4 करोड़ रुपये
– उदयपुर में 4 करोड़ रुपये की लागत से नयी cobalt मशीन स्थापित की जायेगी।
– Senior resident hostel के नवीन भवन का निर्माण – 14 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से
– चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर में निजी जन-सहभागिता के तहत सपदमंत ंबबमसमतंजवत एवं गामा कैमरों की स्थापना।
– जोधपुर में संक्रमक संस्था को उपकरण एवं संचालन हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा में digital mamography machine क्रय की जायेगी – 2.75 करोड़ रुपये।
– चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर में 3 करोड़ रुपये की लागत से 30 नवीन आवासीय स्टाॅफ क्वाटर्स का निर्माण।
– चिकित्सा महाविद्यालय, झालावाड़ में 38 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से P.G Hostel स्टाफ क्वाटर्स का निर्माण, 3 आॅपरेशन थियेटर को modular operation theater एवं राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय, झालावाड़ emergency वार्ड का निर्माण। -
– राष्ट्रीय खाद्य योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– 5 हजार अन्नपूर्णा भंडार खोले जायेंगे। -
– RSLDC द्वारा 111000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, 40 हजार युवाओं को ITIs, राजकीय तकनीकी महाविद्यालय आदि में कैम्पस placement दिया गया तथा गत 26 माह में 4.74 लाख नये EPF account सृजित किये गये।
– राजकीय एवं निजी ITI में गत दो वर्षों में 1.25 लाख नयी सीटें जोड़ी गयी हैं
– आगामी तीन वर्षों में 29 ITIs के लिए 58 करोड़ रुपये
– नवीन ITI भवनों के निर्माण कार्य हेतु 155 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान
– राजकीय ITI नीमराना में 6 नये टेªड प्रारंभ करने हेतु 9 करोड़ 8 लाख रुपये का व्यय
– हर जिले में KISMAT लागू की जायेगी – लागत 14.50 करोड़ रुपये।
– Tools and equipment के लिए 31 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान
– महिला ITI भीलवाड़ा के लिए 2 करोड़ रुपये
– ITI जयपुर के workshop एवं class room
– बीकानेर में जेल ITI भवन का निर्माण।
– जयपुर में संचालित जेल ITI में एक workshop एवं कक्षा कक्ष का निर्माण करवाया जायेगा।
– तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर के भवन का renovation 2 करोड़ रुपये की लागत से ।
– कोटा तकनीकी शिक्षा संभागीय मुख्यालय के लिए 90 लाख रुपये
– 279 नये कौशल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये हैं।
– युवाओं द्वारा कौशल ऋण पर 6 प्रतिशत तक ब्याज सहायता
– center of excellence in creative manufacturing की राजकीय आईटीआई जयपुर में स्थापना की जायेगी।
– रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान 11 वृहद कम्पनियों के साथ अनुबन्ध किये गये।
– 86 हजार युवाओं को Livelihood In Full Employment योजना में कौशल प्रशिक्षण के लिए 354 करोड़ रुपये।
– एक employment exchange को dedicated apprenticeship exchange के रूप में विकसित किया जायेगा।
– कौशल विकास से जोड़ने के लिए आगामी वर्ष में विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन कर 2 लाख 45 हजार युवाओं का चयन।
– नियोजन शिविरों के माध्यम से लगभग 74 हजार युवा लाभान्वित हुए।
– आगामी वर्ष से सभी जिलों में प्रतिमाह कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता शिविरों का आयोजन किया जायेगा।
– 10 और नवीन center of excellence स्थापित की जायेंगी।
– हर जिले में 8.25 करोड़ रुपये की लागत से facilitation and information centres की स्थापना।
स्थानीय स्व-शासन
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– स्वायत्त शासन एवं शहरी विकास विभाग के वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमान की तुलना में 33.57 प्रतिशत की वृद्धि
– जयपुर एवं उदयपुर शहरों को smart cities के रूप में चुना गया है – वर्ष 2016-17 में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान
– RUIDP-Phase-IV के माध्यम से 37 शहरों में जल वितरण, सिवरेज, डेªनेज आदि आधारभूत सुविधाओं का विकास कार्य – 4 हजार 200 करोड़ रुपये की लागत
– सात शहरों में संचालित सीवरेज कार्यों को पूर्ण करने के लिए वर्ष 2016-17 में 73 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– जयपुर में कुछ और चयनित स्थानों पर wi-fi hot spot सुविधा का विस्तार।
– जयपुर में बेहतर यातायात प्रबंध के लिए निम्न कदम उठाये जायेंगेः-
– तूंगा रोड़ बस्सी RoB,
– झोटवाड़ा RoB को चैड़ा करने का कार्य
– भवानी सिंह रोड़ से सोडाला तक एलिवेटेड रोड,
– तीन पुलियाओं को चैड़ा करना
– दो पेडेस्ट्रीयन अंडर पास का निर्माण
– जगतपुरा RoB से गोनेर रोड़ को 8 लेन का करना।
– जयपुर में marriage resort hub की स्थापना। -
– पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के लिए 15378 करोड़ रुपये का प्रावधान
– मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के लिए 440 करोड़ रुपये
– ई-पंचायत लागू की जायेगी।
– 47 नये पंचायत समिति के भवनों के infrastructure के लिए 4.90 करोड़ रुपये
– 7 नवीन योजनाएं convergence कर लागू की जायेंगी।
(i) मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना – 125 करोड़ रुपये
(ii) आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण की योेजना – 140 करोड़ रुपये
(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह, वन क्षेत्रों एवं महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम के तहत पात्रा परिवारों की निजी फसलों को आवारा पशुओं, रोजड़ों आदि से बचाने के लिए योजना।
(iv) मुख्यमंत्री खेल मैदान विकास योजना – 150 करोड़ रुपये
(v) मुक्तिधाम विकास योजना – 100 करोड़ रुपये
(vi) दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केन्द्र निर्माण एवं संचालन योजना।
– 15 हजार से ज्यादा आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए अग्निशमन वाहन की योजना।
– ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविरों का आयोजन।
– गुरू गोवलकर योजना के लिए आगामी वर्ष 100 करोड़ रुपये।
– अन्य चिन्हित वर्गों के आवासों के लिए आगामी वर्ष में 31.50 करोड़ रुपये
– 10 पंचायत समितियों में 42 cluster level federation का गठन – 5 हजार महिलाएं लाभान्वित, प्रत्येक के पास 2 करोड़ 50 लाख रुपये का corpus
– 1 हजार 500 महिलाएं women community resource person के रूप में कार्यरत
– 48 हजार परिवारों को राजीविका के तहत micro enterprise से जोड़ा जायेगा।
– स्वयंसहायता समूहों के toll free call center प्रारंभ किया जायेगा।
– राजीविका योजना अगले वर्ष 100 नवीन ब्लाॅक्स में लागू की जायेगी।
– 30 हजार स्वयंसहायता समूहों का गठन एवं 4 लाख महिलाएं लाभान्वित
डिजिटल राजस्थान एवं सुशासन
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– 7 संभागीय मुख्यालयों पर command and control centre की स्थापना।
– वन एवं वन्यजीव की गतिविधियों का IT आधारित monitoring
– state data centre esa cloud facility की स्थापना। state data centre के नवीन भवन का निर्माण।
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– भामाशाह योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2 हजार रुपये हस्तांतरित करने हेतु आगामी वर्ष में 115 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– 15 हजार ई-मित्रा pay points प्रारंभ किये जायेंगे।
– 389 नयी बैंक ब्रांचेज अब तक खुली तथा आगामी वर्ष में 500 से अधिक और बैंक ब्रांचेज खुलेगी।
– फसल बीमा, फसली ऋण योजना एवं MSP का भुगतान भामाशाह योजना से जोड़ा जायेगा। चरणबद्ध रूप से विभिन्न विभागों के तहत नकद एवं गैर-नकद हस्तांतरण को भामाशाह से जोड़ा जायेगा।
– एक अधिनियम लाकर भामाशाह प्राधिकरण का गठन किया जायेगा।
– भामाशाह योजना के तहत दिये लाभों का प्रतिवेदन वर्ष में दो बार ग्राम सभाओं में रखा जायेगा। तदानुसार नियमों में संशोधन किया जायेगा।
– हर जिला मुख्यालय पर वित्तीय समावेश प्रशिक्षण आदि के लिए electronic screen लगायी जायेंगी। -
– राजस्व विभाग के अधीन नवीन भवनों के लिए 163 करोड़ रुपये।
– भू-अभिलेखों का नवीनीकरण HRSI की तकनीक के माध्यम से
– समस्त भू-अभिलेख ेमजजसमउमदज कार्यालयों में GIS lab
– दो नवीन सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण तथा एक का विस्तार, कोटा में war widow hostel का निर्माण
– युद्ध सेवा मेडल के विजेताओं को भी भूमि एवं नकद राशि का पुरस्कार -
– आगामी तीन वर्षों में 1000 नये subordinate houses का निर्माण – 190 करोड़ रुपये
– पुलिस लाईन एवं पुलिस थानोें के रख-रखाव एवं मरम्मत के लिए 28 करोड़ रुपये का प्रावधान
– पुलिस विभाग के निर्माणाधीन कार्यालयों के लिए 31 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– पुलिस modernisation के तहत गाडि़यों के लिए 10 करोड़ एवं equipment आदि के लिए 34 करोड़ रुपये
– झालावाड़ पुलिस जतंपदपदह स्कूल की क्षमता में वृद्धि की जायेगी।
– पुलिस communication network on POL NET technique के लिए नये उपकरण-1.56 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– हर रेंज में एक नया साईबर क्राईम यूनिट
– साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन के सुदृढ़ीकरण के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– ACB के भवन के विस्तार के लिए 3.89 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर में गृह रक्षा विभाग के भवन निर्माण के लिए 2.08 करोड़ रुपये।
– अजमेर एवं बीकानेर में निर्माणाधीन SFL लैब का निर्माण – 10 करोड़ रुपये
– जेल के निर्माणाधीन एवं नवीन भवनों के लिए 65.57 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– 34 स्थानों पर विडियो क्रांफ्रेंसिंग सुविधा की court से connectivity के लिए 1.70 करोड़ रुपये।
– जोधपुर केन्द्रिय कारागृह मे जेमर के upgration के लिए 3.84 करोड़ रुपये।
– विभिन्न जेेलों में सीसीटीवी हेतु 1 करोड़ 45लाख रुपये का प्रावधान।
– जेलों में एम्बुलेंस, एक्सरे, सोनोग्राफी मशीन अदि हेतु 1.61 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– जेलों में automatic चपाती मशीन आदि हेतु 1 करोड़ रुपये।
– अभियोजन विभाग के नवीन भवनों हेतु 2.31 करोड़ रुपये का प्रावधान। -
– दो नवीन मुंसिफ मजिस्टेªट मालाखेड़ा एवं जमवारामगढ़ में।
– चार नये पारिवारिक न्यायालय बीकानेर, जयपुर एवं कोटा में।
– भरतपुर मे वाहन दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल
– फतेहपुर, खेरवाड़ा, जैसलमेन एवं चिड़ावा में अतिरिक्त जिला एवं सैसन न्यायालय।
– बांसवाड़ा मुख्यालय पर नवीन न्यायालय परिसर की स्थापना – 29.91 करोड़ रुपये की लागत से।
– अधिनस्थ न्यायालस परिसरों में शौचालय, रेंप्स, विश्राम कक्ष, पार्किंग आदि हेतु 23.22 करोड़ रुपये। -
– सूचना एवं जनसंपर्क मुख्यालय के सुदृढ़ीकरण हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– जैसलमेर एवं चित्तौडगढ़ में सूचना केन्द्र के नये भवनों के लिए 1.92 करोड़ रुपये का प्रावधान।
– योजनाओं प्रचार लिए पदवि हतंचीपबे का उपयोग। -
– 23 वर्ष बाद GF&AR के तहत वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया गया। आगामी वर्ष में PW&FR के तहत अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया जायेगा।
– 14 नवीन उपकोष कार्यालयों की स्थापना की जायेगी।
– 8 नये उपकोष भवनोें के लिए 2 करोड़ रुपये। -
– गत् 26 महिनों में 80 हजार से अधिक रोजगार प्रदान किये गये हैं। एक लाख के लगभग भर्ती प्रक्रियाधीन है।
– राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के मुख्यालय भवन का निर्माण कार्य करवाया जायेगा।
– केन्द्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आदेश जारी होने के बाद राज्य सरकार द्वारा राज्यकर्मियों के लिए pay revision के लिए committee बनायी जायेगी।
– multitask service (non technical) का नवीन पद सृजित किया जायेगा।
– pay manager एवं SPIF portal का integration से लगभग 7 लाख कर्मचारी लाभान्वित
– राज्य कर्मियों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के तहत sum assured की राशि में बढ़ोतरी।
– विद्युत विभाग की कंपनियों के लिए मेडिक्लेम का sum assured में बढ़ोतरी
– HCM RIPA में प्रशिक्षण सुविधाओं को चरणबद्ध रूप से राष्ट्रीय स्तर का बनाया जायेगा। आगामी वर्ष 15 करोड़ रुपये का प्रावधान।
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- Rs. 75 crore in three years for repairs of govt. aanganbadi.
- Increase in honorarium of aanganbari workers, sahayika, mini aanganbari workers, sathin and aasha sahyoganies more than 1.5 lac females to benefit.
- Garima Girl Child Protection Award to be started.
- CM Shubha Mangla Yojana to be launched for girl child.
- New scheme for creche on PPP basis.
- Increase in amount of subsidy for community marriage.
- 1.50 lac girls to be trained in self defence every year for next 3 years.
- 4 family court at Bikaner, Jaipur and Kota
- 42 cluster level federation formed in ten blocks with Rs. 2.50 crore corpus each – 5000 women benefited.
- 1500 women working as women community resource persons under RAJIVIKA.
- 48000 families to be connected to micro enterprises.
- Toll free call centre started for SHGs
- RAJIVIKA Programme to extended to 100 more blocks
- 30000 SHGs to be formed and 4 lac women to be benefited under RAJIVIKA next year.
- War widow hostel in Kota.
- Increase in gift amount for widow remarriage to Rs. 30000.
- Working Women Hostels to be run through NGOs. one time grant for repair of such govt. hostels.
- Women entrepreneur allowed following additional incentives and benefits under RIPS-2014
- Exemption in conversion charges will be enhanced to 100% in place of 50% now.
- Limit of employment generation subsidy for general category employee will be increased to 30 thousand from 25 thousand now and in case of women employees it will be increased to 35 thousand from 30 thousand now.
- Day care centre for working women land at the rate of 50% of the residential reserve price for maximum 500 sq mt. of land along with exemption from payment of conversion charges/land use charges.
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- Rs. 10 crore for new 500 capacity hostel in SMS stadium.
- State level sports for 14 games in 2016-17. – Rs. 3.34 crore
- Scholarship for talent identified under new state level talent search scheme. – Rs. 3 crore
- Policy for out of term direct recruitment in selected departments of the government for players having won medal in reputed International Games
- Rs. 4 crores for Indoor Hall in 5 blocks.
- Rs. 17.41 crore for construction and maintenance in various stadiums.
- Scheme for sports academy on PPP basis.
- 1.50 lac girls to be trained in self defence every year for next 3 years.
- RIICO and RSMM sponsor one state level team each in Kabbadi and Hockey
- Rs. 173 crore for infrastructure development of colleges and universities.
- Rs. 104.50 crore for new construction of college buildings.
- 8 new colleges to be started.
- New under graduate courses to be started in 13 colleges.
- New post graduate courses to be started in 11 colleges.
- wi-fi in 5 colleges on pilot basis.
- 2 new entrepreneurship and small business management centres to be started in Jaipur and Kota.
- Bikaner Technical University to be established.
- 1.11 lac youth trained by RSLDC, 40000 youth given campus placement in ITIs govt. technical colleges etc. and 4.74 lac new EPF accounts created in last 26 months.
- More than 80000 jobs provided in last 26 months. Nearly 1 lac recruitment process ongoing.
- Following steps will be taken for ITIs
– 1.25 lac new seats added in govt. and private ITIs in last two years.
– Rs. 58 crore for 29 ITIs in next 3 years.
– Rs. 155.50 crore construction of new ITI buildings
– 6 new trades in Neemrana ITI – Rs. 9.80 crore
– KISMAT in all districts – Rs. 14.50 crore
– Rs. 31.50 crore for tools and equipments
– Rs. 2 crore for women ITI Bhilwara.
– Workshop and class room for ITI Jaipur.
– ITI building for Bikaner Jail.
– Workshop and class room for jail ITI Jaipur.
– Rs. 2 crore for Technical Education Directorate renovation.
– Rs. 90 lac for divisional head office of Kota technical education
- 279 new skill development centres established.
- 6% interest subvention for skill loans
- Centre for excellence in creative manufacturing to be established in ITI Jaipur.
- MoU signed with 11 big companies during Resurgent Rajasthan.
- Rs. 354 crore for training 86 thousands youths under LIFE.
- One dedicated apprenticeship exchange to be established.
- 2.45 lac youths identified during gram sabhas for skill development similar gram sabhas to be held next year.
- 74000 youth benefited in employment camps.
- One employment camp to be held in each district every month from next year.
- 10 new Centre of Excellence to be established.
- Facilitation and Information centre for unorganised labour in each district – Rs. 8.25 crore.
- Stamp duty exempted on education loan documents of up to Rs. 10 lacs taken by students.
- Exemption from payment of one-time tax, registration fees, green cess and surcharge under the free Scooty distribution scheme for meritorious girls, girls under Devnarayan Yojna and girls under the TSP scheme.
- Eligible Start ups under Rajasthan Start up Policy get exemption of stamp duty on loan documents of up to Rs. 10 lacs.
- Loans up to 2 lacs for skilling courses exempt from stamp duty.
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- Rs. 6 crore for specially abled self employment scheme.
- Rs. 4.13 crore for ramps – lifts in govt. offices.
- Rs. 6.66 crore subsidy for 99 NGOs running special schools.
- Reservation of 3% seats in cinemas for specially abled.
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- Increase in mess allowance of SJED Hostels to Rs. 2000 per month per student.
- Four times increase in mess allowance of SJED PPP Hostels
- Rs. 1.50 crore for solar heater system in SJED Residential Schools.
- Seven new hostel buildings at Rs. 15.75 crore.
- Rs. 7.98 crore for infrastructure gap in SJED Hostels.
- Rs. 12.91 crore for 280 capacity residential schools for Pashupalak’s children in Jateshwar Dham Barmer.
- Running of two 280 capacity residential schools in Barmer from next year Rs. 4.44 crore.
- Coaching in Kota and Jaipur for one thousand eligible students for IIM, IIT etc.
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- 750 seats to be increased in 30 hostels – Rs. 21 crore
- 420 seats in three residential schools. – Rs. 10.50 crore
- 100 new Ma-Bari Kendra. – Rs. 3.14 crore
- Kitchen shed in 509 Ma-Bari Kendra. – Rs. 3.05 crore
- Running of 4 college hostels by TAD from next year.
- 200 automated milk collection unit for dairy societies in tribal area.- Rs. 2.38 crore
- 20 new skill development centre in TSP areas.
- Approach road for 62 hostels.
- Development of tribal tourism circuit
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- Rs. 2471 crore relief given to farmers for RABI-2015 hailstorm.
- Rs. 676.37 crore for new Prime Minister Crop Insurance Scheme.
- Global Rajasthan Agritech Meet to be organised in 2016.
- Rs. 5.90 crore for Operationalising 1170 Krishi Seva Kendra
- Scheme for nutrient kits for farmers based on report of soil health card.
- Storage of 3 lac MT urea, 20000 MT DAP and 50000 MT gypsum.
- Increase in subsidy for Drip, Sprinkler, Mini Sprinkler and Shade net to 50% and 70% for different categories of farmers.
- Special scheme for Organic farming in eleven districts.
- Centre of Excellence in Organic farming at FTI Jhalawar.
- Rs. 7205 crore to be given a subsidy to DISCOMs for subsidised power to farmers.
- Rs. 1000 per day honorarium for honorary extension workers. At least 10 new honorary extension workers to be added in each district.
- e-Mandi portal for online sale of produce.
- Payment by Rajasthan Seed Corporation directly to farmer’s bank account and linked with Bhamashah Yojna.
- Rs. 2 crore one time grant for new self financed integrated course of agriculture and MBA in Jobner Agriculture University.
- Creation of 2.32 lac MT storage capacity by RSWC at cost of Rs. 162 crore.
- 1000 new animal husbandry health sub-centres. Construction cost of Rs. 80 crore and recurring Rs. 20 crore.
- New Bhamashah Animal Insurance Scheme with 50 to 70% subsidy for premium amount payment for different category of Pashupalak.
- Rs. 2 crore for repair of one thousand animal husbandry health centres.
- Rs. 5.76 crore for new building of Joint Director, AH, and multipurpose animal hospital, Dausa.
- Increase in allowance for PG and PhD. students in animal health.
- 47.55% increase in provision for agriculture and allied activities as compared to revised estimates 2015-16.
- More than Rs. 12 000 crore of new projects announced in irrigation.
- Rajasthan Water Sector Livelihood improvement project to be implemented in 24 districts at cost of Rs. 3461 crore.
- Rajasthan Water Sector Restructuring Project for desert area to be implemented in 8 districts at cost of Rs. 3264 crore.
- PARWAN project to be executed at cost of Rs. 4824 crore to benefit Kota, Baran and Jhalawar districts. Provision of Rs. 700 crore next year.
- Rs. 213.53 crore project for revamping canals in CAD areas.
- Ambapura Lift Irrigation Scheme-I (Mahi back water) work to be started. Cost of project Rs. 60 crore.
- Renovation and repair work of Deeg escape channel in Bharatpur District.
- 11 anicuts in 9 districts at cost of Rs. 25.74 crore.
- Renovation of canal of Chanwali Irrigation Scheme, District Jhalawar at Rs. 9.45 crore
- DPR for use of extra water of parwati, kali sindh rivers.
- DPR for use of extra water of Sabarmati basin.
- DPR for new scheme use of water of sadle dam of Mahi for irrigation purpose.
- Rs. 128 crore to be spent in next 8 years for hydrological information system.
- Rs. 370 crore for interest subvention scheme for agriculture crop loan and maintenance of CRAR of three Co-operative banks.
- Cooperative Banks also allowed for Long term agriculture loans interest subvention scheme at 2% subvention.
- Rs. 10 crore for construction of godowns by 100 GSS.
- Documents of agricultural loan will registered after being taken form bank online. Linkage will be provided to banks on departmental e-panjiyan software for this purpose. Linkage will be provided to banks on departmental software for furnishing details of stamp duty payable on their loan documents.
- Food processing sector is declared as thrust sector under RIPS-2014. Simultaneously food processing units established in Food Park will be given special concessions and subsidy.
- State Government will organize Agritech-2016 in November, 2016 for investment promotion in agro based industries. Simultaneously vegetable milling enterprises investing more than Rs. 2 crores and malt manufacturing enterprises will be given benefits under RIPS-2014. Fish feed manufacturing enterprises will be given interest subsidy.
- The interest payable on the outstanding installments towards land allotment in such areas shall be waived off on lump sum deposition of the due installments during the period from 01.04.2016 to 30.09.2016.
- No land conversion required for setting up micro and small industries by the farmers in one acre land.
- Lump sum tax on Tractor and Tractor Trolley used for commercial purposes reduced from 9% to 1%.
Ease of doing business, Commercial Tax Department
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- e-GRAS (Government Receipt Accounting System) now linked with SBI e-pay Gateway by which payment can be made dealer through 33 banks instead of 8 banks earlier.
- Information regarding verification of dealers search, payment, PAN, Forms & Certificates and status of all types of application will be available to dealers on anytime anywhere basis on the mobile.
- Facility of online suggestions and grievance redressal provided on departmental portal and by mobile app to address tax related problem of dealers and common men.
- Facility of online appeal under Entry Tax, Luxury Tax and Entertainment tax has been provided with unified appeal form for filing appeal.
- Facility of online refund under Entry Tax, Luxury Tax and Entertainment tax.
- Centralized litigation tracking system will be introduced for effective monitoring of cases under litigation.
- Time limit of 60 days to complete the departmental procedures for changing the principal place of business of a dealer will now be reduced to 30 days.
- Waiver of late fee for not filing hard copy of return by a dealer.
- Late fees waived for dealers filing VAT-10 who sells taxable goods left out in a project
- Early refund or refund adjustment to the dealers where time period on challan is wrongly mentioned or excess amount has been deposited so that dealers do not face problem of liquidity.
- Procedure of online refund to the dealers simplified with online refund directly through Central Refund Officer.
- Disposal of rectification application of dealers reduced to six months.
- Provisions for digital signature for invoice along with normal signatures made for dealers.
- TDS certificate automatically generated in dealer’s profile in case awarder files VAT-40E online. Dealers not required collecting TDS certificate from awarder and presenting it to assessing authority.
- Facility for revising form VAT-40E given to awarder till after 3 months from the close of the financial year.
- Dealers allowed exercising option regarding place of audit to be conducted under business audit.
- Time period for finalizing assessments is extended up to 31.07.2016.
- Builders and Developers now given facility of depositing project wise lump sum tax instead of depositing lump sum tax for all the projects.
- Generating included in capital goods with a view to facilitate industrial units.
- Stamp duty reduced on conversion of partnership and company into LLP.
- Stamp duty on documents of conversion of partnership and company into LLP reduced.
- Provisions made for levy of stamp duty on documents of incorporation, amalgamation, demerger, reconstruction, winding up and dissolution of LLP and documents of conversion of partnership and company into LLP.
- Government has extended benefits to enterprises in Japanese and Korean Zone. CST for these units will continue to be 0.25% till 31.03.2017 or implementation of GST, whichever is earlier.
- Urban Cess and Water Conservation Cess on captive power generation will be exempted with retrospective effect.
- Rate of TDS reduced to 3% instead of 6% looking to the problem of liquidity of contractors.
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- The facilities of registration of documents on e-panjiyan software to be expanded.
- Advance time slot booking facility shall be provided public for registration of documents in e-panjiyan software.
- Facility of online search of documents to be made available.
- Provisions made for legalising service of notice by e-mail.
- Sub Tehsil Kalwad of district Jaipur and sub Tehsils Nokh, Sam and Ramgarh of district Jaisalmer have been authorised for registration of documents.
- No increase in rates of valuation of land (DLC) in 2016-17.
- Stamp duty reduced on bank guarantee and renewal of bank guarantee executed before 9.3.2015.
- Stamp duty reduced on unstamped and unregistered pattas issued after regularisation by Local Urban Bodies.
- Stamp duty reduced on documents of land conversion and land use change.
- Proportionate valuation of land reduced from 50% to 40% third floor or above in multi-storeyed buildings.
- Registration fee on some documents of agreements, hypothecation deed, further charge and mortgage deed reduced from 1% to 0.1% maximum Rs. 50,000.
- Rate of stamp duty on documents of further charge reduced from 2% to 0.15%.
- Stamp duty reduced on pattas which could not be registered due to restriction on registration during the period from 11.7.2013 to 2.3.2014 in Jasol and Pachpadra.
- Interest payable during the period from date of execution to date of order of Collector (Stamps) under sections 35 and 36 of Rajasthan Stamp Act exempted.
- To provide relief to the lease holders under local bodies/authorities/UITs and housing board, 50% of the interest payable on the outstanding lease rent along with the lease amount of current financial year and 100% of the interest payable on the outstanding lease rent along with the lease amount of future years lump sum shall be waived off till 30.09.2016.
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Stamp duty reduced on documents of residential units allotted under Chief Minister Jan Avas Yojana to persons of economically weaker section (EWS) and Low Income Group (LIG).
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Stamp duty exempted on loan documents of up to Rs. 10 lacs under MUDRA Yojana.
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Stamp vendors, who are linked to e-stamp system of the department authorised to sale stamp papers of up to Rs.1 lac instead of Rs. 50,000/-.
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- Exemption in conversion charges will be enhanced to 100% in place of 50% now.
- Limit of employment generation subsidy for general category employee will be increased to 30 thousand from 25 thousand now and in case of women employees it will be increased to 35 thousand from 30 thousand now.
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- Enterprises establish in municipal areas of backward and most backwards districts to be given benefits of backward and most backwards areas.
- Enterprises established in backward and most backwards areas to be given following benefits:-
- 100% exemption of electricity duty instead of 50%.
- EFCI limit will not be applicable for investment subsidy and employment generation subsidy.
- Additional Special interest subsidy of 0.5% to be given to the enterprises being established backward area and 1% in most backward areas.
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- Bio technology sectors will be included in thrust sector under RIPS-2014 and following benefits will be given:-
- Enterprises investing more than Rs. 5 crores and up to 25 crores will be given 60% investment subsidy and 10% employment generation subsidy. For enterprises investing more than Rs. 25 crores limit of investment subsidy will be 70%.
- 100% exemption in Entry Tax on import of capital goods.
- Benefit of customized package will be given on investment of Rs. 100 crores and employment generation 200 persons.
- In order to create favourable environment for investors and to promote investment in the State, the concessional rate of CST 0.25% on interstate sale by the enterprises established in Japanese Zone and Korean Zone is extended up to 31.03.2017 or implementation of GST whichever is earlier.
- For the enterprises which have sold or transferred due to circumstances, the remaining benefits under RIPS-2010 and 2014 will be given to the new owner or purchaser.
- Benefits of exemption of ED under RIPS-2010 will be given to service sector enterprises also.
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Exemption from stamp duty provided to reverse mortgage loans taken by senior citizens.
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50% relief in payment of special road tax for contract carriage buses used by industrial and commercial institution on long term contract.
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10% surcharge on stamp duty liveable on some documents for conservation and propagation of cow and its progeny.
Vol. 2a : Revenue Receipts Volume
Vol. 2b : Revenue Expenditure-General Services
Vol. 2c : Revenue Expenditure-Social Services
Vol. 2d : Revenue Expenditure-Economic Services
Vol. 3b : Public Debt, Loan, Public Account Volume
Vol. 4b : Grant/Loan/Investment
Vol. 4c : Details of PWD Works Part I
Vol. 4c : Details of PWD Works Part II -1
Vol. 4c : Details of PWD Works Part II – 2
Vol. 4c : Details of PWD Works Part II – 3