जयपुर, 10 जुलाई। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा है कि प्रदेश के बेहतर कल के लिए हमें अपने आधारभूत ढांचे को मजबूत करना होगा। इसके लिए सरकार ने हर दिशा में ठोस प्रयास शुरू कर दिये हैं। मुख्यमंत्री गुरूवार को एसएमएस कन्वेंशन सेंटर में आयोजित फ्रांसिसी दल के साथ बिजनस मीटिंग के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित कर रही थी।

श्रीमती राजे ने कहा कि आधारभूत ढांचा तैयार करने का कार्य व्यवसाय से कहीं बढ़कर है, क्योंकि इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश के तेजी से तरक्की करने वाले राज्यों में शुमार है और यह निवेश के लिए सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में उभर रहा है। प्रचूर मात्रा में खनिज स्त्रोत की उपलब्धता के साथ-साथ टैक्सटाइल, पर्यटन, सौर एवं पवन ऊर्जा, एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग तथा जैम्स एंड ज्वैलरी के क्षेत्र में राजस्थान की एक विशेष पहचान है। यहां दक्ष मानव संसाधन और निवेश के लिए उपयुक्त माहौल भी राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रीयल काॅरिडोर (डीएमआईसी) का करीब 39 फीसदी हिस्सा प्रदेश की सीमा से गुजर रहा है, जो राजस्थान में विकास की गति बढ़ाने के साथ इसको ऊंचाइयां प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि डीएमआईसी प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने स्मार्ट सिटीज विकसित करने की योजना बनाई है। इसकी शुरूआत हम अलवर जिले के खुशखेड़ा से करेंगे।

उन्होंने कहा कि हमारा मिशन राजस्थान को विश्व स्तर पर उभारना है। इसके लिए प्रदेश में विकास एवं खुशहाली का माहौल बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। संसाधनों के विस्तार में निजी क्षेत्र को शामिल करना सरकार की प्राथमिकता है। निजी निवेश आमंत्रित करने के लिए हमने प्रदेश में नीतिगत निर्णय लेते हुए सभी स्तरों पर कार्य शुरू कर दिया है।

श्रीमती राजे ने कहा कि फ्रांस जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देश के लिए राजस्थान में निवेश एक सुनहरा अवसर होगा। हमारी सरकार लोगों की लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हाथ में लेगी। प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक संरचना को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता में है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सडक, ऊर्जा एवं सिंचाई परियोजनाओं में निजी भागीदारी को प्राथमिकता दी है। सडक निर्माण के क्षेत्र में राजस्थान पीपीपी मोड को अपनाने वाले देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सौर एवं पवन ऊर्जा के प्रचूर संभावनाएं हैं। यहां 300 से भी अधिक दिनों तक सूर्य की रोशनी की उपलब्धता प्रदेश को सौर ऊर्जा उत्पादन में अतिरिक्त क्षमता प्रदान करती है। राज्य सरकार ने आगामी पांच वर्षाें में 25 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिले सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ फ्रांसिसी कंपनियां पहले से ही प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि फ्रांसिसी दल के साथ हुई चर्चा निवेश के दृष्टिकोण से लाभकारी एवं उपयोगी साबित होगी।

श्रीमती राजे ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों का विकास कर लोगों को जीवन यापन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सम्पूर्ण शहरी विकास की आवश्यकता है। जयपुर मेट्रो परियोजना इसी की एक कड़ी है।

आर्थिक मामलों के फ्रांस सरकार के भारत में विशेष प्रतिनिधि मिसयूर पाॅल हरमलैय ने कहा कि राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा विशेषकर सौर ऊर्जा, शहरी विकास एवं पर्यटन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांसिसी कंपनियों को राजस्थान में उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए यहां व्यवसाय को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक से शुरूआत करने के बाद फ्रांस अब राजस्थान में निवेश की संभावनाओं को देखते हुए यहां कार्य करने का इच्छुक है।

फ्रांसिसी दल के साथ बिजनस मीटिंग में शहरी विकास, अरबन ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रीटमेंट एवं सप्लाई तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उद्योग विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती वीनू गुप्ता ने राजस्थान में निवेश की संभावनाओं, यहां उपलब्ध संसाधनों एवं सरकार की प्रोत्साहन नीतियों के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव इन्फ्रा श्री सीएस राजन ने फ्रांसिसी कंपनियों के प्रतिनिधियों के प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।

इस अवसर पर भारत में फ्रांस के राजदूत फ्रौस्वा रिशिये, सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री युनूस खान, ऊर्जा मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के अलावा विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।