मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को सीएमओ में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में विद्यालय सहायक के 33 हजार 689 पदों की भर्ती के लिये राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2015 को मंजूरी देने, उदयपुर में निजी क्षेत्र में भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय की स्थापना तथा मण्डी प्रांगण स्थानान्तरण नीति-2013 में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड ने मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मंत्रिमण्डल ने राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2015 को मंजूरी दी है जिसके अन्तर्गत 33 हजार 689 विद्यालय सहायकों की शीघ्र भर्ती होगी। विद्यालय सहायक राजकीय उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे। इनका मुख्य कार्य मिड-डे-मील, नामांकन एवं ड्राॅप आउट बच्चों के रिकार्ड का संधारण, बच्चों को स्कूल के लिये प्रेरित करना, स्वच्छता सहित अन्य गैर शैक्षणिक कार्य होंगे। इस भर्ती में शैक्षणिक योग्यता सीनियर सैकेण्ड्री होगी। राज्य के मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों, राजकीय शैक्षिक परियोजनाओं जैसे लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी बोर्ड, राजीव गांधी पाठशाला, डीपीईपी, सर्व शिक्षा अभियान, मदरसा बोर्ड के अधीन संचालित मदरसों में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल किया जायेगा।

श्री राठौड़ ने बताया कि ये भर्ती 100 अंकों के आधार पर होगी जिसमें 70 प्रतिशत वेटेज सीनियर सैकेण्ड्री के अंकों का होगा। राजकीय विद्यालयों तथा राजकीय शैक्षिक परियोजनाओं एवं मदरसों में एक वर्ष के कार्यानुभव के 5 बोनस अंक, दो वर्ष के लिये 10 तथा तीन वर्ष व इससे अधिक के लिये 15 बोनस अंक दिए जाएंगे। जिला स्तर पर गठित होने वाली साक्षात्कार कमेटी द्वारा 15 अंकों के लिये साक्षात्कार लिया जाएगा। पूर्व में लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी बोर्ड, राजीव गांधी पाठशाला, डीपीईपी, एसएसए तथा मदरसों में प्रथम नियुक्ति के समय निर्धारित आयु की सीमा में थे, लेकिन वर्तमान में आयु सीमा पार कर चुके हैं, वे भी पात्र होंगे। निजी विद्यालयों में अर्जित अनुभवों के आधार पर बोनस अंक देय नहीं होंगे।

कलेक्टर-एसपी काॅन्फ्रेंस 22 से 25 जुलाई तक

संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि 22 से 25 जुलाई तक जिला कलक्टर एवं एसपी काॅन्फ्रेन्स होगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 22 एवं 23 जुलाई को जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों की संयुक्त काॅन्फ्रेन्स होगी। प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव, संभागीय आयुक्त, विधायक गण के साथ जिलेवार जिला कलक्टर और एसपी की बैठक 24 जुलाई को होगी। काॅन्फ्रेन्स के अंतिम दिन 25 जुलाई को भरतपुर, बीकानेर एवं उदयपुर संभाग में सरकार आपके द्वार अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों पर अब तक हुई कार्यवाही एवं वहां लिये गये निर्णयों की समीक्षा की जाएगी।

कोटा में सरकार आपके द्वार अभियान 31 अगस्त से

श्री राठौड़ ने बताया कि कोटा संभाग में सरकार आपके द्वार अभियान 31 अगस्त से 7 सितम्बर तक होगा। अभियान के प्रारम्भ में 31 अगस्त को सभी मंत्री कोटा में उपस्थित होंगे। संभाग के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जनसुनवाई के साथ उपखण्ड स्तर पर सामूहिक जनसुनवाई होगी। इसके साथ ही 7 सितम्बर को कोटा में मंत्रिमण्डल की बैठक होगी।

न्याय आपके द्वार अभियान में 12 लाख प्रकरण निस्तारित

संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि न्याय आपके द्वार अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों में अब तक करीब 12 लाख प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। मंत्रिमण्डल ने अभियान की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि शिविरों में राजस्व अभिलेख दुरुस्ती के 2.75 लाख, खाता विभाजन के 52 हजार, खातेदारी अधिकार के 14 हजार, नामांतरणकरण के 3.83 लाख, राजस्व नकलों के 3.34 लाख सहित अन्य प्रकरण निस्तारित किए गए।

एक लाख 518 पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थना प्रेषित

श्री राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार ने अब तक विभिन्न विभागों में 1 लाख 518 पदों पर भर्ती के लिए विभिन्न एजेन्सियों को अभ्यर्थना भेज दी है। राज्य सरकार अब तक 54 हजार 97 पदों पर नियुक्तियां दे चुकी है।

आरपीएससी के सेवानिवृत्त अराजकीय अध्यक्ष एवं सदस्यों की पेंशन वृद्धि

संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1974 में संशोधन का निर्णय लिया है। इसके तहत आरपीएससी से सेवानिवृत्त होने वाले अराजकीय अध्यक्ष एवं सदस्यों की मासिक पेंशन क्रमशः 650 रुपये एवं 500 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये व 7500 रुपये की गई है।

पत्रकार-साहित्यकार कल्याण कोष नियम में संशोधन

श्री राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने राजस्थान पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष नियम-2001 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत कोष से दी जाने वाली एकमुश्त सहायता 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये तथा विशेष मामलों में 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गयी है। इसके साथ ही अधिस्वीकृत पत्रकारों को राज्य में संचालित एवं दिल्ली यात्रा की राजस्थान रोडवेज की सभी एसी एवं वोल्वो बसों के किरायों में पचास प्रतिशत की छूट को मंजूरी दी है।

उदयपुर में भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय

संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिये निजी क्षेत्र में उदयपुर में भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय किया गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार होने के साथ-साथ अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।

कृषि मण्डी प्रांगण स्थानान्तरण नीति में संशोधन

उन्होंने बताया कि राजस्थान कृषि मण्डी प्रांगण स्थानान्तरण नीति-2013 में संशोधन का निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत अब पुरानी कृषि उपज मण्डी के व्यवसायियों को आपसी सहमति के आधार पर नई मण्डी में दुकानों का आवंटन किया जाएगा। व्यवसायियों में असहमति पर लाॅटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन होगा।

नागरिक सुरक्षा विभाग का विलय आपदा प्रबन्धन में

श्री राठौड़ ने बताया कि राज्य स्तर पर नागरिक सुरक्षा विभाग का विलय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग में किये जाने के कारण राजस्थान कार्य विधि नियमों में संशोधन का निर्णय लिया गया है। अब नागरिक सुरक्षा विभाग का नोडल आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग होगा।

जयपुर, 30 जून 2015