मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता के बाद राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के निस्ताण के लिए प्रदेश में 18 मई से 15 जुलाई तक न्याय आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब साढ़े तीन लाख ऐसे प्रकरण है जिनका निस्तरण ने होने से प्रदेश का किसान आहत है। न्याय आपके द्वार कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किए जायेंगे ताकि आगामी तीन वर्षो में ऐसे करीब-करीब सभी मामलों का निस्तारण किया जा सके।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को नई दिल्ली के जोधपुर हाउस में आयोजित एक सादे समारोह में राजस्व लोक अदालत वर्ष-2015 हैण्डबुक के लोकार्पण कार्यक्रम में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम का शुभांरभ कर रही थीं।

श्रीमती राजे ने इस कार्यक्रम में सम्बोधित करते हुए कहा कि समस्त जिलों के प्रभारी मंत्री अपने-अपने प्रभार वाले जिले में इस अभियान की लाॅंचिंग करेंगे और इस पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोक अदालतों के सफल आयोजन, राजस्व कर्मियों, जनप्रतिनिधियों और आमजन तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए राजस्व विभाग ने इस हैण्डबुक का प्रकाशन किया है।

उन्होंने बताया कि राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। राजस्व मुकदमों का समय पर निराकरण नहीं होने से राज्य के किसानों को काफी तकलीफ उठानी पड़ती है और वे इस समस्या से आहत हैं।

श्रीमती राजे ने बताया कि ‘सुराज संकल्प यात्रा’ के दौरान मैं किसानों की इस पीड़ा से रूबरू हुई थी। उसी वक्त मैंने निश्चय कर लिया था कि यदि राजस्थान की जनता ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैं किसानों को इस संकट से निजात दिलाउंगी और इसी उद्देश्य से मैंने बजट में राजस्व मुकदमों के त्वरित निस्तारण की घोषणा की थी। अब हर वर्ष गर्मियों में राजस्व लोक अदालत अभियान चलाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास रहेगा कि सभी राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी इस दौरान कम से कम डेढ़ लाख विवादों का निपटारा कर पीडि़त काश्तकारों को राहत प्रदान करे।

नई दिल्ली, 15 मई 2015