जयपुर, 30 जनवरी। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि राज्य सरकार ने भामाशाह योजना शुरू की है ताकि प्रत्येक लाभार्थी को नकद एवं गैर नकद लाभ सीधे व सरलता से पारदर्शिता के साथ मिल सके। इसके तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 16 अगस्त से नामांकन शिविर आयोजित किये जा रहे हैं जिनमें अब तक 55 लाख परिवारों का नामांकन हो चुका है।

श्रीमती राजे शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के कान्फ्रेंस हाॅल में स्वैच्छिक संगठनों, सिविल सोसायटी एवं उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बजट को अधिक से अधिक समावेशी बनाना चाहती है और इसी के लिए यह संवाद कार्यक्रम आयोजित करने की पहल की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में राज्य में बेहतर कार्य हो रहा है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम को रोजगार एवं कौशल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये भारत सरकार एवं एसोचैम ने गोल्ड ट्राॅफी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि हमने 15 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर देने का वायदा किया है जो कौशल विकास के माध्यम से ही सम्भव होगा।

श्रीमती राजे ने कहा कि सरकारी नौकरी ही रोजगार का एकमात्र अवसर नहीं है। आज के समय में कुशल एवं दक्ष व्यक्ति के लिये अन्य क्षेत्रों में सरकारी नौकरी से बेहतर अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार, उद्यमिता एवं सामाजिक क्षेत्र में कई स्वयंसेवी संगठन अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। राज्य सरकार को इनके सहयोग की और अधिक आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहली बार उपभोक्ता सलाहकार समिति का भी गठन किया गया है ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में अधिकाधिक जानकारी मिल सके।

बैठक में महिला एवं बाल विकास, कामकाजी महिलाओं, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण, अल्प संख्यक कल्याण, बालिका शिक्षा, विशेष योग्यजन कल्याण, आदिवासी उत्थान, उपभोक्ता संरक्षण एवं स्वच्छता आदि के क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ, सिविल सोसायटी एवं उपभोक्ता मंच से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट के सम्बन्ध में अपने विचार एवं सुझाव बताए। मुख्यमंत्री ने सभी के सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी से सतत संवाद किया।

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अरूण चतुर्वेदी, चिकित्सा मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री नन्दलाल मीणा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री हेमसिंह भडाना, शिक्षा राज्यमंत्री श्री वासुदेव देवनानी, मुख्य सचिव श्री सी.एस.राजन, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री पी.एस.मेहरा सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव उपस्थित थे।