राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में हुए महत्त्वपूर्ण निर्णय

1.06 करोड़ बच्चों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य में 61 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रारम्भिक बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा (ईसीसीई) नीति के अन्तर्गत प्री-स्कूल एजूकेशन शुरू करने का निर्णय लिया गया। इससे राज्य के 0 से 6 वर्ष तक की आयु के लगभग 1.06 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे।

मंत्रिमण्डल बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में सामान्य परिषद् एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति का गठन होगा।

श्री राठौड़ ने बताया कि नेपाल त्रासदी से प्रभावित राजस्थानियों की सहायता एवं जो व्यक्ति यहां आना चाहते हैं उनके सहयोग के लिये 2 वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में दल वहां पहुंच गये हैं। उन्होंने बताया कि सड़क मार्ग से आने वाले प्रभावितों के लिये रोडवेज की 5 बसें गोरखपुर पहुंच गई हैं। साथ ही मेडिकल टीम भी वहां मौजूद है। प्रभावित 123 व्यक्ति राज्य सरकार के प्रयासों से अब तक यहां पहुंच चुके हैं। राज्य की ओर से आवश्यक सहायता सामग्री का एक ट्रक भी भेजा गया है। नेपाल की इस त्रासदी में राजस्थान वहां के आमजन के साथ है। मुख्यमंत्री स्वयं प्रतिदिन इन कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रही है।

हर सप्ताह होगी मंत्रिमण्डल की बैठक

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि अब प्रत्येक सप्ताह मंत्रिमण्डल की बैठक होगी। बैठक के पश्चात् वरिष्ठ मंत्रियों की अगुवाई में गठित 5 समूहों द्वारा 4-4 विभागों की गहनता के साथ समीक्षा की जाकर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दी जायेगी।

राजस्थान स्टेट कोल माइनिंग कम्पनी बन्द
श्री राठौड़ ने बताया कि राजस्थान स्टेट कोल माइनिंग कम्पनी लि. को बन्द करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की 27 दिसम्बर, 2012 की अधिसूचना के अनुसार राज्य विद्युत उत्पादन निगम भी कोयला खान आवंटित कराने हेतु पात्र हो गई है। राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात् विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की पूर्ति हेतु राज्य विद्युत उत्पादन निगम के आवेदन पर कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में 200 मिलियन टन क्षमता वाला काटे एक्सटेंशन कोल ब्लाॅक आवंटित किया है। ऐसी स्थिति में राजस्थान स्टेट कोल माइनिंग कम्पनी की उपादेयता समाप्त हो गई है।

नाथद्वारा में सीवरेज लाइन की निविदा निरस्त

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद पिछली सरकार द्वारा नाथद्वारा में सीवरेज लाइन डालने हेतु विदेशी कम्पनी मैसर्स पासवंत रोडिजर जीएमबीएच को वित्तीय अनियमितता कर दिये गये कार्यादेश की निविदा निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। नाथद्वारा में सीवरेज लाइन डालने के लिये 28.60 करोड़ की निविदायें आमंत्रित की गई थीं परन्तु कम्पनी को 41.07 करोड़ का कार्यादेश जारी कर दिया गया। इस विदेशी कम्पनी को बिना ग्लोबल टेण्डर आमंत्रित किये नियमों के विपरीत कार्यादेश जारी किया गया। इसमें की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच करवाई गई जिस पर मुख्य अभियन्ता सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किये गये हैं।

चिकित्सकों की डीएसीपी की विसंगति दूर

श्री राठौड़ ने बताया कि चिकित्सकों की डीएसीपी में विसंगति दूर करने के लिये राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम,1963 के नियम 24-बी के उपनियम (1) के अपवाद संख्या 4 के बाद 5, 6 व 7 जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इससे ऐसे 1180 चिकित्सक लाभान्वित होंगे जो अपने कनिष्ठ चिकित्सकों से कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

राजस्थान वेटेरनरी सर्विसेज कार्पोरेशन बन्द

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि मुफ्त पशु दवा योजना के अन्तर्गत दवाइयां क्रय करने के लिये राजस्थान वेटेरनरी सर्विसेज काॅर्पोरेशन लि. का गठन किया गया था परन्तु इस कम्पनी के माध्यम से अब तक दवाइयों की कोई खरीद नहीं की गई। अतः इस कम्पनी को बन्द करने का निर्णय लिया गया। मुफ्त पशु दवा योजना के अन्तर्गत पशुपालन विभाग द्वारा वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप ही दवाइयां क्रय की जायेगी।

पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव एवं रोकथाम नियम

श्री राठौड़ ने बताया कि पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव एवं रोकथाम के लिये (चैक पोस्ट एवं क्वारन्टाइन कैम्प, मैनर आफ इन्सपेक्शन) नियम-2015 तैयार किये गये हैं। नियमों के अनुसार पशुओं में किसी भी संक्रामक रोग के प्रकोप की स्थिति में बीमारी फैलने वाले क्षेत्र से आने-जाने वाले सभी पशुओं का चैकपोस्ट पर पशु चिकित्सक द्वारा परीक्षण किया जायेगा। संक्रामक रोग प्रभावित पशुओं को क्वारन्टाइन कैम्प में रखा जायेगा। साथ ही पशु के स्वस्थ पाये जाने की स्थिति में उसके वैक्सीन लगाकर क्षेत्र से बाहर आने-जाने का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश प्रारूप को मंजूरी

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश प्रारूप-2015 को मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि मोहनलाल सुखाडि़या विश्वविद्यालय के कुलपति के संयोजन में गठित कमेटी की अनुशंसा के आधार पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना के अध्यादेश प्रारूप को अनुमोदित किया गया।

श्री राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने राजकीय महाविद्यालय, अनूपगढ़ का नामकरण सेठ बिहारीलाल छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय, अनूपगढ़ किये जाने को मंजूरी दे दी है।

मुआवजे में विलम्ब पर ब्याज राशि आवंटित

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बारां जिले की तहसील छीपाबडौद के डूब प्रभावित गांव खजूरिया, नयागांव, मालखजूरिया एवं दीगोद खालसा में मुआवजे की राशि वितरण में विलम्ब के कारण किसानों को वितरित करने के लिये ब्याज के रूप में 50.42 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इसी तरह गागरीन मध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ में डूब क्षेत्र में आये मोरूखेड़ी के सिवायचक एवं गैर मुमकिन आबादी की भूमि पर बने मकानों के लिए 17.84 लाख रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई।

मुआवजे के लिये 936 करोड़ रुपये आवंटित

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में मुआवजा राशि वितरित करने के लिये राज्य के जिला कलक्टरों को 936 करोड़ रुपये की राशि आवंटित कर दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं प्रति सप्ताह इसकी समीक्षा कर रही हैं।

जयपुर, 29 अप्रेल 2015