वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ‘राजविकास‘ की चौथी बैठक

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने जिला कलक्टरों निर्देश दिए हैं कि वे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की आकस्मिक जांच करवा कर यह सुनिश्चित करें कि कोई अपात्र व्यक्ति तो इसका गलत फायदा नहीं उठा रहा है। साथ ही, जो पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित हैं उनके नाम भी जल्द से जल्द लाभार्थियों की सूची में जोड़ें। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों की जिलावार सूचियों में अपात्र लोगां को चिन्हित कर उनके नाम हटाने तथा पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़कर सूचियों को शीघ्र अपडेट करने के भी निर्देश दिए।

श्रीमती राजे शनिवार को राजविकास की चौथी बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख शासन सचिवों, सचिवों एवं जिला कलक्टरों को सम्बोधित कर रही थीं।

दिव्यांग शिविरों में लोगों को नहीं हो कोई परेशानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिला कलक्टर 27 सितम्बर से प्रदेश भर में आयोजित होने वाले पण्डित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविरों के दौरान लाभार्थियों की सहुलियत के लिए चिकित्सकों, स्वयंसेवकों, भोजन-पानी की व्यवस्था आदि के विशेष प्रबंध करें। उन्होंने कहा कि शिविरों में आने वाले दिव्यांगों की आवश्यकताओं को संवेदनशीलता के साथ समझा जाए और उनका सम्मान के साथ समाधान करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में स्थानीय सांसदों, विधायकों तथा अन्य जन प्रतिनिधियों को बुलाया जाए तथा स्वयंसेवकों और स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद ली जाए।

सम्पर्क पोर्टल में शिकायत के बाद हटा अतिक्रमण

श्रीमती राजे ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान कोटा निवासी दिव्यांग महिला श्रीमती नीलम शर्मा द्वारा यूआईटी, कोटा की रानपुर आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड पर अतिक्रमण की मुख्यमंत्री हैल्पलाइन में की गई शिकायत पर संज्ञान लिया। उन्होंने नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मुकेश शर्मा से इस प्रकरण में की गई कार्रवाई पर जबाव मांगा। श्री शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता श्रीमती शर्मा के भूखण्ड के साथ-साथ कई अन्य भूखण्डों को भी अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्वयं कोटा कलक्टर के कार्यालय में उपस्थित श्रीमती नीलम से वीडियो कॉन्फ्रेस से बात की और पूछा कि क्या वे शिकायत पर की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं। इस पर शिकायतकर्ता ने संतुष्टि जाहिर की और बताया कि अतिक्रमण हटाने के बाद रानपुर योजना क्षेत्र में यूआईटी ने सड़क-पानी आदि सुविधाओं का कार्य भी शुरू कर दिया है।

छात्रवृत्ति में हुई देरी, प्रिंसिपल निलम्बित

मुख्यमंत्री ने जयपुर के गोविन्दगढ़ पंचायत की धोदसर गांव की छात्रा सुश्री शारदा रैगर द्वारा कई महीनों से छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत पर भी सामाजिक अधिकारिता तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जबाव तलब किया। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज इस प्रकरण के अनुसार दोनों विभागां के अधिकारी छात्रा की शिकायत को इधर से उधर टाल रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि सम्बन्धित स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा छात्रवृत्ति फार्म समय पर आगे प्रेषित नहीं करने के कारण छात्रवृत्ति में देरी हुई। अब सुश्री शारदा की छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है और प्रकरण में सख्त कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को निलम्बित कर दिया गया है। साथ ही, तीन जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य की कार्य प्रणाली पर जताई नाराजगी

श्रीमती राजे ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य द्वारा मुख्यमंत्री हैल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के समाधान में गम्भीरता नहीं दर्शाने तथा गलत तरीके से निस्तारण करने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने विभाग के सचिव श्री राजीव सिंह ठाकुर से पूछा कि अतिरिक्त आयुक्त खाद्य ने हनुमानगढ़ जिले के श्री अहमद खान की नये राशन कार्ड के आवेदन को निरस्त करने तथा बाड़मेर जिले के श्री जत्थाराम की राशन डीलर द्वारा केरोसीन की चोरी की शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं कर उन्हें रिजेक्ट क्यों कर दिया। मुख्यमंत्री ने श्री ठाकुर को अतिरिक्त आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होंने झुंझुनूं के कलक्टर से जिला रसद अधिकारी के खिलाफ भी मुख्यमंत्री हैल्पलाइन में आई शिकायत के आधार पर कार्यवाही करने को कहा।

प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी लाएं

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश सभी कलक्टरों को दिए। श्रीमती राजे ने भरतपुर कलक्टर को ब्रज चौरासी कोस एवं सप्तकोसी परिक्रमा मार्ग के विकास कार्यों की गति बढ़ाने और प्रभावी मॉनिटरिंग करने, प्रमुख शासन सचिव कृषि को झालावाड़ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फोर ऑर्गेनिक फार्मिंग के भवन निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती वीनू गुप्ता को जनाना अस्पताल, बीकानेर के भवन निर्माण तथा प्रमुख शासन सचिव पीएचईडी श्री रजत मिश्र को प्रतापगढ़ शहरी पेयजल योजना का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए।

श्रीमती राजे ने कहा कि जिन कार्यों एवं परियोजनाओं में किसी तरह की समस्याएं आ रही हैं उन्हें सम्बन्धित विभागों के अधिकारी साथ बैठकर चर्चा करें और उचित हल निकालें ताकि कार्य समय पर पूरे हो सकें।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य सचिव श्री अशोक जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री डीबी गुप्ता, प्रमुख सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी श्री अखिल अरोरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर, 23 सितम्बर 2017