मुख्यमंत्री श्रीेमती वसुन्धरा राजे के साथ नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरविन्द पानगडि़या एवं मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद के सदस्य श्री मनीष सबरवाल की बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में कृषि, शिक्षा, पीडीएस, मनरेगा में सुधार सहित केन्द्र सरकार के स्तर पर लम्बित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

श्रीमती राजे ने बताया कि कैश एवं नॉन-कैश ट्रांसफर को भामाशाह कार्ड से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। पीडीएस को भी इससे जोड़ा जा रहा है। उन्होंने प्रदेश में पांच हजार अन्नपूर्णा भंडार खोलने के लिए फ्यूचर समूह के साथ हुए एमओयू के बारे में जानकारी दी, जिसकी नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने खुलकर तारीफ की। श्री पानगडि़या ने कहा कि इससे आमजन को उच्च गुणवत्ता की विभिन्न वस्तुएं सुविधायुक्त एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किये गये विभिन्न सुधारों की खुलकर प्रशंसा की।

श्रीमती राजे ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत राज्य की परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाये। उन्होंने कहा कि मनरेगा में श्रम-सामग्री का 60-40 के अनुपात का निर्धारण जिला स्तर पर ही हो। उन्होंने कहा कि मनरेगा में सुधार इस तरह किये जाएं कि इसके अंतर्गत स्थाई प्रकृति के कार्य हो सकें जो सभी के लिए लाभदायक हों।

मुख्यमंत्री ने पॉल्ट्री, मत्स्य पालन, डेयरी के साथ-साथ फूलों एवं फलों की खेती के साथ प्रदेश की जलवायु के अनुरूप शुष्क कृषि अपनाने की जरूरत पर भी बल दिया।

मुख्य सचिव श्री सी.एस.राजन ने बताया कि प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग एवं कम्प्यूटराइजेशन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा भूमि रिकॉर्ड के संबंध में हरियाणा एवं गुजरात जैसे राज्यों द्वारा किये गये कार्यों का अध्ययन किया जा रहा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि रिस्ट्रक्चरिंग तथा पुनः सर्वे के कार्य में राज्य सरकार निजी एजेंसी की मदद लेगी और इस संबंध में प्रस्ताव भिजवाया जायेगा तो नीति आयोग इसका खर्च वहन कर सकता है। उन्होंने कहा कि भूमि रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन एक अच्छा कदम है और इसका फायदा निश्चित तौर पर किसानों को मिलेगा।

बैठक में कृषि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि कृषि विपणन के लिए भारत सरकार द्वारा बनाये गये मॉडल एक्ट को जिन राज्यों ने लागू किया है उनमें राजस्थान भी एक है। एक्ट के माध्यम से जो सुधार सुझाये गये थे उन्हें राजस्थान ने लागू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान ने फल-सब्जी को मंडी शुल्क से पूरी तरह से छूट दी है। शहरों एवं कस्बों में किसान अपनी उपज सीधे खरीददारों को बेच सके इसके लिए किसान मंडी स्थापित करने के नीति आयोग के सुझाव को राज्य में लागू किया जा रहा है।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में वर्तमान में 592 एक्ट हैं और कानूनों की अधिकता के कारण आमजन को हो रही परेशानी को देखते हुए अनुपयोगी कानूनों को खत्म करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

बैठक में पर्यटन से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई। श्रीमती राजे ने प्रदेश में रोजगार एवं विकास की दृष्टि से पर्यटन के महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए पर्यटन से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये।

जयपुर, 26 अगस्त 2015