विकास परियोजनाएं समय पर पूरी करने के लिए बने स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसिजर

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘राजविकास‘ की दूसरी बैठक

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने सड़क निर्माण, पेयजल, सिंचाई जैसी जनहित की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए सम्बन्धित विभागों को स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसिजर निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं ताकि इन परियोजनाओं को निश्चित समयावधि में पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में विलम्ब न हो इसके लिए डीपीआर तैयार होने के समय से ही वन, पर्यावरण सहित सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जानी चाहिए।

श्रीमती राजे बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख शासन सचिवों, शासन सचिवों, संभागीय आयुक्तों एवं जिला कलक्टरों के साथ विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर रही थीं। श्रीमती राजे ने परियोजनाओं एवं आमजन की समस्याओं के प्रभावी निराकरण की समीक्षा के लिए ‘राज विकास‘ के नाम से अभिनव पहल की है, जिसके अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह दूसरी बैठक आयोजित की गई।

मुख्यमंत्री ने प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री संजय मल्होत्रा से विद्युत कम्पनियों में सम्पर्क पोर्टल, चौपाल, कॉल सेंटर, सोशल मीडिया, जन सुनवाई एवं शिकायत निस्तारण समितियों के माध्यम से जन शिकायतों के निस्तारण एवं पेंडेंसी के बारे में जानकारी ली और एक साल से अधिक पुरानी शिकायतों को 15 दिन में निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग में जन शिकायतों की सुनवाई के अलग-अलग मंचों को एक साथ लाया जाए ताकि शिकायतों के निस्तारण की बेहतर निगरानी की जा सके।
श्रीमती राजे ने प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती वीनू गुप्ता को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में इलाज के लिए निर्धारित पैकेज के अतिरिक्त राशि वसूलने सम्बन्धी निजी अस्पतालों के विरूद्ध शिकायतों को गम्भीरता से लेने और अब तक सामने आई ऐसी सभी शिकायतों पर एक माह में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। श्रीमती राजे ने खातीपुरा (जयपुर) स्थित सियाराम अस्पताल में मरीज से बीएसबीवाय पैकेज से अधिक राशि वसूलने के मामले में कड़ी नाराजगी प्रकट की, जिस पर प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने बताया कि अस्पताल को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से डी-इम्पैनल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ की छात्रा विमला शर्मा को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में सितम्बर, 2013 में आवेदन करने के बाद छात्रवृत्ति की राशि मिलने में पौने चार साल का समय लग जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कलक्टर हनुमानगढ़ को निर्देश दिए किए सम्बन्धित अधिकारी छात्रा के घर जाए और उसकी छात्रवृत्ति में हुई देरी के लिए माफी मांगे। मुख्यमंत्री ने स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान छात्रा विमला से बात कर उसे हुई असुविधा के लिए खेद प्रकट किया और उसकी शिक्षा के बारे में जानकारी ली।

श्रीमती राजे ने प्रमुख शासन सचिव श्री रजत कुमार मिश्र को करीब तीन साल की देरी से चल रहे बोरावास मण्डाना जलापूर्ति परियोजना, कोटा का कार्य शीघ्र पूरा करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कई साल विलम्ब से चल रहे ल्हासी सिंचाई परियोजना, बारां और पिण्ड सिंचाई परियोजना, चित्तौड़गढ़ के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्रीमती राजे ने दांतली, गोनेर रोड में रेलवे ओवर ब्रिज का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, पेयजल, सिंचाई, पर्यटन, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास आदि विभागों की विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति के साथ-साथ स्वच्छ भारत मिशन तथा अन्नपूर्णा रसोई योजना की भी समीक्षा की।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य सचिव श्री अशोक जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री डीबी गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर, 26 जुलाई 2017