मुख्यमंमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने राज्य की विद्युत कम्पनियों की मौजूदा माली हालत को दृष्टिगत रखते हुए इन कम्पनियों के सुचारू संचालन के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय नवीनीकरण पैकेज कार्यक्रम के अंतर्गत अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण ‘‘आॅपरेशनल फंडिंग’’ मुहैया करवाने का आग्रह किया है। साथ ही ऋण पर ब्याज-दर को भी कम करने की जरूरत बताई है।

श्रीमती राजे ने शुक्रवार को नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्रा प्रभार) श्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य की बिजली क्षेत्रा से जुड़ी समस्याओं का हल निकालने के लिए व्यापक विचार विमर्श किया। उन्होंने पाॅवर फाइनेंशियल काॅर्पोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य के लिए स्वीकृत की गई राशि के लिए आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री को बताया कि राज्य की बिजली कंपनियों (डिस्काॅम) की माली हालत ठीक नहीं है, जिसे सुधारने और उनके सुदृढ़ीकरण के लिए कम ब्याज पर प्रति वर्ष करीब 8 हजार करोड़ रूपये के ऋण की जरूरत है। साथ ही प्रदेश की आवश्यकताओं के मद्देनजर विभिन्न बैंकों से आगे भी समुचित मदद प्रदान करवाई जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश की बिजली कंपनियों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ऐसी मदद की जरूरत अगले पांच वर्षों तक रहेगी।

श्रीमती राजे ने वित्तीय नवीनीकरण पैकेज की तीन वर्षीय अवधि को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि इसकी अवधि बढ़ाई जानी चाहिए और राजस्थान जैसे विशेष परिस्थितियों वाले प्रदेश को केन्द्र सरकार से अतिरिक्त मदद मिलनी चाहिए, ताकि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्रा में आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही आम लोगों एवं किसानों को बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में राज्य के प्रमुख ऊर्जा सचिव श्री संजय मल्होत्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

नई दिल्ली/जयपुर, 17 अप्रैल 2015