मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में सहकारी संस्थाओं के चुनावों में एकरूपता के लिये राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 2015 लाने, स्वतंत्रता दिवस समारोह एवं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कोटा में आयोजित किये जाने, प्रदेश की 20 लाख किशोरियों को निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध कराने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की ओर से प्रदेश को सड़क तन्त्र एवं परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिये ऐतिहासिक 10 हजार करोड़ रूपये की सहायता पर राज्य केबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमण्डल ने राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 27, 30 एवं 32 में संशोधन तथा एक नई धारा 30-ग जोड़े जाने का निर्णय किया। इस संशोधन से प्रदेश की 33 हजार सहकारी समितियों के चुनाव समयबद्ध तरीके से एक साथ कराये जा सकेंगे।

श्री राठौड ने बताया कि वर्तमान प्रावधानों में किसी सोसायटी के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रशासक नियुक्त करने के लिये उसे सुनवाई का अवसर देने का प्रावधान था। अब कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में प्रशासक नियुक्त किये जा सकने के लिये आवश्यक संशोधन किया गया है। साथ ही, यदि किसी संचालक मण्डल को उसके कार्यकाल के आधे से कम समय में हटाया जाता है तो संचालक मण्डल के चुनाव उसकी शेष रही अवधि के लिये ही करवाये जायेंगे। जबकि आधे से अधिक अवधि बीत जाने के बाद हटाये जाने की स्थिति में अगले चुनाव राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा अन्य सोसायटियों के साथ ही करवाये जायेंगे।

राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह कोटा में

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि केबिनेट ने आगामी राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह कोटा में आयोजित करने के साथ ही 24 अगस्त से 31 अगस्त तक कोटा सम्भाग में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि 24 अगस्त को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद् के सदस्य कोटा में एकत्रित होंगे तथा 31 अगस्त को केबिनेट मीटिंग होगी। भरतपुर, बीकानेर तथा उदयपुर सम्भाग में हुए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में प्राप्त ज्ञापन, शिकायतें एवं आवेदनों पर अब तक की गई कार्यवाही की मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के स्तर पर समीक्षा की जायेगी।

20 लाख किशोरियों को निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन

श्री राठौड ने बताया कि राजस्थान किशोरी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 13 से 19 वर्ष आयु वर्ग की कक्षा 6 से 12 तक की कक्षा में अध्ययनरत 20 लाख किशोरियों को निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध कराने के निर्णय का केबिनेट में अनुमोदन किया गया। इसमें बीपीएल परिवार की किशोरियां भी सम्मिलित हैं। इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के मंत्रियों तथा प्रमुख शासन सचिवों का समूह बनाया गया है।

न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में 9 लाख प्रकरण निस्तारित

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य में 18 मई से चल रहे न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में अब तक आयोजित 4 हजार लोक अदालतों के माध्यम से 9 लाख से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान साढ़े छह लाख न्यायिक एवं अर्द्धन्यायिक प्रकृति के प्रकरण निस्तारित हुए हैं, जिनमें 3 लाख प्रकरण नामांतरकरण के, 2 लाख प्रकरण खाता दुरुस्ती के तथा डेढ़ लाख प्रकरण अन्य राजस्व वाद से संबंधित हैं। अभियान में ढाई लाख राजस्व नकलें जारी की र्गइं। यह अभियान 15 जुलाई तक चलेगा।

आबकारी प्रयोगशाला सेवा नियम का अनुमोदन

उन्होंने बताया कि मंत्रिमण्डल ने नवीन राजस्थान आबकारी प्रयोगशाला (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2014 का अनुमोदन किया है। इससे आबकारी विभाग की प्रयोगशाला शाखा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति के अवसर मिल सकेंगे।

ऐतिहासिक सहायता के लिये केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी को धन्यवाद

सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री युनूस खान ने मीडिया को बताया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की ओर से प्रदेश में सड़क तन्त्र एवं परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिये ऐतिहासिक 10 हजार करोड़ रूपये की सहायता पर राज्य केबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने बताया कि राज्य के इतिहास में यह पहला अवसर है जब प्रदेश के आधारभूत ढांचे के विकास के लिये इतनी बड़ी सहायता की सैद्धान्तिक सहमति दी गई है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रस्ताव भेजते ही छह माह में ये स्वीकृतियां जारी हो जाये़ंगी।

सीआरएफ में मिलेंगे 700 करोड रूपये

श्री युनूस खान ने बताया कि 13 दिसम्बर, 2014 को श्री गडकरी ने 3900 करोड़ रूपये लागत की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। इन सभी पर कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के अनुरोध पर श्री गडकरी ने सीआरएफ में राशि बढ़ाकर अब राज्य को 700 करोड़ रूपये देने पर सहमति व्यक्त की है। केन्द्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया है कि जैसे ही राज्य सरकार सीआरएफ का प्रस्ताव रिवाइज करके केन्द्र को भेजेगी इसका अनुमोदन कर दिया जायेगा।

श्री युनूस खान ने बताया कि इन 10 हजार करोड के कार्यों में भारतमाला स्कीम के तहत प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में करीब 4500 करोड़ की लागत से करीब 1500 किलोमीटर सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जायेगा। इन्टेलीजेंट टेªफिक सिस्टम के तहत देश के 10 प्रमुख शहरों का चयन किया गया है जिनमें जयपुर भी शामिल है। जोधपुर में 500 करोड की लागत से रिंग रोड, प्रदेश के 3 बस टर्मिनलों को पीपीपी मोड पर विकसित करने, बर-जोधपुर मार्ग को फोरलेन में बदलने, मुख्यमंत्री के अनुरोध पर अनूपगढ से सूरतगढ़ तक 72 किलोमीटर सड़क को भारतमाला स्कीम में सम्मिलित करने सहित कई प्रमुख कार्य शामिल हैं।

जयपुर, 23 जून 2015