जयपुर, 16 जनवरी। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने निवेशकों का आह्वान किया है कि वे नवम्बर माह में होने वाली रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट के जरिए प्रदेश का नवनिर्माण करने की राज्य सरकार की दूरगामी पहल में व्यापक भागीदारी निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने श्रम एवं भूमि सुधार वित्तीय प्रबंधन, स्किल डेवलपमेंट, सोलर एवं इनवेस्टमेंट प्रमोशन पाॅलिसी (रिप्स) आदि के माध्यम से राजस्थान को देश का ‘मोस्ट एम्प्लाॅयमेंट एंड इनवेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट’ बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए हैं।

श्रीमती राजे शुक्रवार को यहां बिड़ला आॅडिटोरियम में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की पार्टनरशिप समिट के दूसरे दिन ‘रिसर्जेंट राजस्थान-गेनिंग स्पीड’ के विशेष सत्र को संबोधित कर रही थीं। राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम नदी की धारा को तो नहीं बदल सकते लेकिन नाव की दिशा को जरूर बदल सकते हैं। राजस्थान वर्षों से इन परिस्थितियों का सामना करते हुए समय की कसौटी पर खरा उतरा है और आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं वाले राज्यों में शामिल होने की ओर अग्रसर है। हमें इस रफ्तार को बनाए रखते हुए एक ऐसे राजस्थान का निर्माण करना है जहां रोजगार की असीम संभावनाएं हों और मेड इन राजस्थान के उत्पाद मेड इन इंडिया का परचम विश्व में लहराएं।

उन्होंने कहा कि हमारा मकसद विकास और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए राजस्थान को विश्व पटल पर स्थापित करना है। हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्किलिंग इंडिया अभियान का हिस्सा बनकर स्किलिंग राजस्थान पर फोकस करते हुए प्रदेश की आर्थिक विकास की रफ्तार को तीन गुना बढ़ाकर 12 प्रतिशत तक ले जाना और प्रदेश में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना है।

श्रीमती राजे ने कहा कि विकास की गति को बढ़ाने के लिए नीतिगत सुधार जरूरी हैं। निवेशकों के लिए राज्य सरकार नियमों में सरलीकरण कर प्रक्रिया को आसान बना रही है। निवेश में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में नई नीतियां बनाई हैं और श्रम सुधारों को लागू किया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बिजनस फ्रेंडली बनाने की दिशा में सारे प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य किए जाने के दूरगामी फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट ने दखल देने से इंकार करते हुए स्थगन नहीं दिया है। राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए घर में शौचालय बनवाने की अनिवार्यता भी लागू की। प्रदेश में जहां एक साल में 2 लाख शौचालय ही बन पाए थे, उनकी संख्या अध्यादेश लागू होने के बाद 2 माह में बढ़कर 6 लाख हो गई। हमारे इस फैसले ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को भी प्रदेश में गति दे दी है। इस तरह के छोटे लेकिन मजबूत कदम राजस्थान को आगे ले जाने में सहायक होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। उपलब्ध जल का समुचित उपयोग हो सके और लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराया जा सके इसके लिए रिवर बेसिन को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार डिंªकिंग वाटर ग्रिड स्थापित करने पर भी कार्य कर रही है ताकि भूमिगत जल का पुनर्भरण हो सके। उन्होंने निवेशकों को आमंत्रित किया कि पीपीपी मोड और सीएसआर गतिविधियों में शामिल कर वे इस प्रोजेक्ट में निवेश करें।

श्रीमती राजे ने काॅरपोरेट सेक्टर एवं निवेशकों को पर्यटन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, मैन्यूफैक्चरिंग, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिक्स, आईटी एवं रक्षा के क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार टूरिस्ट सर्किट के विकास एवं विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि बाॅम्बे स्टाॅक एक्सचेंज जयपुर में एक सेंटर आॅफ एक्सीलेंस स्थापित करने जा रहा है, जिसका एक सेटेलाइट सेंटर कोटा में भी होगा। इसके अलावा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे।

विशेष सत्र में ऊर्जा मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में प्रदेश में कई नीतिगत फैसले लिए गए हैं, जिनसे यहां तेजी से औद्योगिक माहौल बन रहा है और राजस्थान निवेशकों की पहली पसन्द बनता जा रहा है। यहां आने वाले निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 20 हजार किलोमीटर मेगा हाइवे एवं नई एयर स्ट्रिप बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जोधपुर में स्पाईस बोर्ड स्थापित करने की मंशा जताई है। प्रदेश में मेजर ड्राइपोर्ट भी बनेगा। इन सबसे हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

सत्र में सेंट गोबेन ग्लास इंडिया के एमडी श्री बी संथानम ने राजस्थान के भिवाड़ी में सेंट गोबेन के संयंत्र की स्थापना एवं जेसीबी इंडिया लि. के सीईओ श्री विपिन सौंधी ने जयपुर के महिन्द्रा वल्र्ड सिटी में जेसीबी के प्लांट की स्थापना में राज्य सरकार द्वारा मिले सहयोग एवं प्रदेश में निवेश के अपने सकारात्मक अनुभवों से निवेशकों को अवगत कराया।

भारत सरकार के इण्डस्ट्रियल पाॅलिसी एवं प्रमोशन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव श्री अमिताभ कांत ने कहा कि जयपुर की महिन्द्रा वल्र्ड सिटी एवं जेसीबी का संयंत्र राजस्थान में स्थापित विश्वस्तरीय एंटरप्राइज के अच्छे उदाहरण हैं। प्रमुख शासन सचिव, उद्योग श्रीमती वीनू गुप्ता ने राजस्थान में निवेशकों के लिए मौजूद संभावनाओं एवं सुविधाओं पर प्रस्तुतिकरण देते हुए आॅटोमोबाइल, सेरेमिक एवं ग्लास, आईटी, इलेक्ट्रोनिक्स एवं हार्डवेयर, अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सौर ऊर्जा, पर्यटन, सड़क, चिकित्सा व स्वास्थ्य एवं रक्षा को निवेश के लिए उपयुक्त क्षेत्र बताया।

मुख्य सचिव श्री सी.एस. राजन ने उद्यमियों एवं निवेशकों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए प्रदेश में लिए गए नीतिगत निर्णयों की जानकारी दी। सीआईआई के मनोनीत अघ्यक्ष श्री सुमित मजूमदार ने कहा कि श्रीमती राजे के करिश्माई नेतृत्व में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है।