ओलावृष्टि राहत पैकेज के लिए केन्द्र से अधिक धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने राज्य में असमय वर्षा एवं ओलावृष्टि से हुए भारी नुकसान को देखते हुए ओलावृष्टि राहत पैकेज के लिए केन्द्र से अधिक धनराशि की मांग की है।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को इस सम्बंध में नई दिल्ली में केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह से उनके नई दिल्ली स्थित राजकीय आवास पर भेंट की। श्रीमती राजे के साथ राज्य के गृह एवं आपदा राहत मंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया और राज्य के आपदा राहत सचिव श्री रोहित कुमार भी थे।

श्रीमती राजे ने केन्द्रीय गृहमंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) के अन्तर्गत 11 हजार 886 करोड़ रुपये के विशेष सहायता पैकेज की मांग की थी और अप्रेल माह में संशोधित प्रस्ताव भी प्रेषित किए गये थे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से अतिरिक्त मदद मिलने से राहत पैकेज के अन्तर्गत प्रभावित किसानों को अपेक्षा अनुसार मदद की जा सकेेगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के तहत् राज्य को आवंटित सालाना 1103 करोड़ रूपये में से केन्द्र के हिस्से की शेष राशि को भी शीघ्र ही जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार एस.डी.आर.एफ. के तहत् जिलों में चल रहे राहत कार्यों के लिए वर्ष 2015-16 के लिए 983.68 करोड़ रूपये आवंटित कर चुकी है, लेकिन केन्द्र के हिस्से की बकाया 413.75 करोड़ रूपये की राशि अभी जारी होनी है।

श्रीमती राजे ने सुझाव दिया कि एस.डी.आर.एफ. के प्रावधानों में विशेषकर राजस्थान जैसे प्रायः सूखा ग्रस्त रहने वाले राज्य में राहत कार्यों को 90 दिनों के बाद भी जारी रखा जाना चाहिए। उन्होंने राहत कार्यो के खर्च में सालाना 25 प्रतिशत से अधिक खर्च नही करने की सीमा को हटाने की मांग भी की।

मुख्यमंत्री ने कृषि अनुदान विनियमों में छूट देने और उनमें बदलाव का आग्रह भी किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कृषि आदान अनुदान के लिए लागू दो हैक्टेयर की सीमा को बढ़ाकर पांच हैक्टेयर किया जाना चाहिए। साथ ही इस सब्सिडी को वास्तविक फसल नुकसान के अनुपात में दिया जावें और वानिकी फसलों से जुड़ी संतरा आदि फसलों के लिए राहत प्रावधानों के तहत् अलग श्रेणी बनाई जानी चाहिए।

श्रीमती राजे ने राज्य में आपदा प्रभावित किसानों के बिजली के बिलों की माफी का प्रावधान एस.डी.आर.एफ. के तहत् शामिल करने का आग्रह भी किया ताकि बिलों की माफी का पैसा एस.डी.आर.एफ. के तहत् स्वीकृत किया जा सकें। इसी प्रकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई शुल्क में छूट को भी एस.डी.आर.एफ. के तहत् शामिल करने का भी सुझाव दिया।

जयपुर में रेपिड एक्शन फोर्स की नई बटालियन

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया कि जयपुर में रेपिड एक्शन फोर्स की एक नई बटालियन स्थापित की जावें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए जमीन आवंटन की स्वीकृति पहले ही दे चुकी है।

श्रीमती राजे ने राजस्थान के जनजाति बहुल प्रतापगढ़ क्षेत्रा में ’महाराणा प्रताप इंडियन रिजर्व बटालियन‘ स्थापित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह भी किया। इसके लिए राज्य सरकार वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर चुकी है। श्रीमती राजे ने प्रदेश के सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय में काउंटर टेरेरिज्म स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर जल्द निर्णय लेने का आग्रह भी किया।

नई दिल्ली/जयपुर, 13 मई 2015