वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बहस के जवाब में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं
मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने मंगलवार को विधानसभा में राजस्थान वित्त विधेयक, 2018 एवं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018 पर हुई बहस के बाद जवाब प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित अतिरिक्त घोषणाएं की :-
कृषि एवं गौपालन क्षेत्र
- लघु एवं सीमांत कृषकों के सहकारी बैंको के 30 सितम्बर, 2017 तक के Outstanding अल्पकालीन फसली ऋण में से रूपये 50 हजार तक के कर्ज माफी की घोषणा के साथ-साथ सहकारी बैंकों के अन्य काश्तकारों को भी 50 हजार रूपये तक के Outstanding अल्पकालीन फसली ऋण को लघु काश्तकारों के लिए निर्धारित कृषि जोत के अनुपात में ऋण को एकबारीय माफ किया जाएगा।
- गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बीकानेर जिले की डूंगरगढ तहसील के ग्राम नापासर में 5 करोड़ रूपये की लागत से गौ-अभ्यारण्य स्थापित होगा।
- पांच करोड रूपये की लागत से मांढेरा रूंध के घास बीड क्षेत्र को ‘‘कदम्ब कुंज वन‘‘ के रूप में विकसित किया जाएगा। वहां कदम्ब, गूलर, पीपल, बड़, जामुन, नीम आदि के पौधे लगाए जाएंगे। रोटेशनल ग्रेजिंग हेतु चारागाह विकास तथा मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य से मवेशियों हेतु निःशुल्क चारा उपलब्ध हो सकेगा।
- जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध नागौर कृषि महाविद्यालय में Food Technology का पृथक विभाग खोला जाएगा। विभिन्न पदों तथा Recurring Expenditure पर लगभग 1 करोड़ 35 लाख रूपये प्रति वर्ष का व्यय होगा।
सड़क एवं परिवहन
- State Highway पर निजी वाहनों को Toll Tax से छूट।
- अग्रसेन नगर रेलवे फाटक, चूरू पर RoB का निर्माण।
- हनुमानगढ-भटिण्डा ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर संगरिया क्षेत्र में Underpass का निर्माण।
- भीलवाड़ा में हमीरगढ़ गांव से ओद्यौगिक क्षेत्र तक Cause-way का निर्माण।
- बयाना (भरतपुर) में Roadways बस स्टैण्ड का निर्माण।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को प्रतिमाह 45 करोड़ रूपये की राशि का सहयोग राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से ऋण एवं अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
पेयजल
- बाली/रानी/देसूरी के 222 गांवों के लिए 476 करोड़ की लागत से जवाई बांध से पेयजल योजना। इस वर्ष 50 करोड़ का प्रावधान।
- कोटा के सांगोद, पीपलदा एवं लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए 297.48 करोड़ रूपये की हरिपुरा मांझी पेयजल योजना। इससे सांगोद विधानसभा के 102 गांव एवं 20 मजरे, पीपलदा विधानसभा के 44 गांव एवं 6 मजरे तथा लाडपुरा विधानसभा के 61 गांव एवं 61 मजरे (कुल 259 हेबिटेशन) लाभान्वित होंगे।
ऊर्जा
- 30 जून 2018 तक जमा कराने पर कृषि कनेक्षनों की समस्त लम्बित VCR की मूल राषि का 50 : से घटाकर 10ः की जाएगी।
- नियमित कृषि उपभोक्ताओं की VCR नहीं भरी जाएगी एवं जो कृषि उपभोक्ता विद्युत भार में वृद्धि कराना चाहेंगे उनकी भार वृद्धि सामान्य दरों पर की जाएगी।
- बूंद-बूंद, फव्वारा या डिग्गी सिंचाई पद्धति में कृषि कनेक्षन के लिए सितम्बर 2015 के बाद से लम्बित आवेदनों को कनेक्षन।
- घरेलू श्रेणी के कनेक्षन के अघरेलू श्रेणी में उपभोग कर रहे उपभोक्ताओं को लाभ देने के लिए स्वैच्छिक श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना के अन्तर्गत 30 अप्रेल, 2018 तक इस प्रकार के दुरूपयोग की घोषणा करने पर VCR नहीं भरी जाएगी एवम् सामान्य दरों पर नियमितीकरण।
- स्वैच्छिक श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना के अन्तर्गत लंबित VCR के प्रकरणों में भी 30 जून 2018 तक के लिए जुर्माना राशि वसूल नहीं किये जाने की घोषणा।
- समस्त बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के अन्तर्गत 30 अप्रैल 2018 तक बढ़े हुए भार के लिए VCR नहीं भरी जाएगी एवं सामान्य दरों पर बढ़े हुए भार का नियमितीकरण।
- स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के अन्तर्गत लंबित VCR के प्रकरणों में 30 जून 2018 तक के लिए जुर्माना राशि वसूल नहीं किये जाने की घोषणा एवम् सामान्य दरों पर ही निस्तारण।
- धार्मिक स्थलों एवं Bulk Milk Chilling Centers की विद्युत दरें कम करने के लिये विनियामक आयोग के समक्ष वितरण निगमों द्वारा याचिका।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
- बजट भाषण में घोषित की गई PHC एवं CHC के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नरैना पंचायत समिति दूदू (जयपुर), मेड पंचायत समिति विराट नगर, (जयपुर), करवर पंचायत समिति नैनवां (बून्दी), थावलां पंचायत समिति रियांबडी (नागौर), सेतरावा पंचायत समिति देचू (जोधपुर) एवं गड़ियाला-पंचायत समिति कोलायत (बीकानेर) को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) में क्रमोन्नत।
- उप स्वास्थ्य केन्द्र छापरी खुर्द पंचायत समिति डीडवाना एवं नीमोद, पंचायत समिति मौलासर, जिला नागौर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुमेरपुर जिला पाली एवं खण्डेला जिला सीकर की बेड क्षमता 30 से बढ़ाकर 50 की जाएगी।
- महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा में शैय्याओं की संख्या 474 से बढ़ाकर 750 तथा सादत जिला चिकित्सालय, टोंक में शैय्याओं की संख्या 200 से बढ़ाकर 275
- आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियापैथी चिकित्सा पद्धति को राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार से मान्यता के क्रम में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा (Electropathy) पद्धति के संबंध में विभिन्न रिपोर्ट का अध्ययन कर आवश्यक वैधानिक प्रावधान।
- सीनियर रेजिडेन्ट, एम.एस./एम.डी., डी.एम./एम.सीएच. तथा पी.जी. डिप्लोमा के Stipend में 1 हजार रूपये मासिक बढ़ोतरी।
शिक्षा
- बजट भाषण में 18 नये कॉलेज खोले जाने की घोषणा के क्रम में निम्न उपखण्ड मुख्यालयों पर भी कॉलेज खोलने की घोषणा – बीदासर, सुजानगढ (चुरू) मलसीसर (झुंझुनू), पिण्डवाडा (सिरोही), शेरगढ़ (जोधपुर), रोहट (पाली), मारवाड़ जंक्शन (पाली) एवं इटावा (कोटा)।
- राजकीय महाविद्यालय अन्ता (बारां) में कला संकाय खुलेगा।
- जिन संस्थाओं द्वारा महिलाओं के सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक उत्थान के साथ बालिका तथा महिला शिक्षा हेतु स्कूल तथा कॉलेज के लिये 30 वर्ष लीज अवधि पर आवंटित भूमि की extension लीज वृद्धि समय से नहीं कराई गई है, उनके द्वारा अग्रेतर लीज वृद्धि हेतु देय लीज राशि 30 सितम्बर, 2018 तक जमा कराने पर, नियमों के अन्तर्गत देय 5 प्रतिशत विलम्ब शुल्क माफ।
- आईसीटी परियोजना के तहत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2018-19 में सांसद निधि/विधायक निधि/जनसहयोग/अन्य योजना से प्राप्त 25 प्रतिशत 38.26 करोड रूपये तथा शेष 75 प्रतिशत 114.79 करोड़ रूपये आयोजना मद से उपलब्ध कराकर 5051 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 153.05 करोड़ रूपये की लागत से कम्प्यूटर लैब की स्थापना की जायेगी।
- प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी जिनके राजस्थान बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक हैं तथा परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से 5 लाख तक है, उन सभी विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी। इसके लिए स्नातक और स्नात्तकोतर के प्रत्येक वर्ष में Minimum 70% Marks प्राप्त करना जरूरी होगा।
- वर्तमान मे Self Financing Scheme के आधार पर संचालित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक नियम बनाये जायेंगे।
कौशल रोजगार एवं युवा
- मोहाली (पंजाब) की तर्ज पर राज्य के सेना में भर्ती की तैयारी हेतु इच्छुक विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधा हेतु 10 करोड़ रूपये की संचित निधि (CORPUS FUND) की स्थापना।
कर्मचारी कल्याण
- वर्ष 2018-19 में शिक्षा कर्मियों एवं पैरा टीचर्स (मदरसा टीचर्स सहित) तथा मीड-डे मील योजनान्तर्गत कार्यरत Cook Cum Helpers के मानदेय में 1 जुलाई 2018 से 10 प्रतिशत की वृद्वि।
- वर्ष 2018-19 में होमगार्ड कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाते हुए प्रति दिवस 693 रूपये देय होगा तथा पुलिस मैस में खाने बनाने वाले लांगरी के मानदेय में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि।
उद्योग/नगरीय विकास
- Municipal area में स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र की ईकाइयों द्वारा रीको क्षेत्र में बिजली उपभोग पर लगने वाले नगरीय उपकर को दिनांक 1 अप्रेल, 2018 से माफ किया जाएगा।
- Instrumentation Limited, Kota के बंद हो जाने से इसकी परिसम्पत्ति के सदुपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा • Instrumentation Limited, Kota को पूर्व में दिये गये 136 करोड़ रूपये के बकाया ऋण को माफ किया जाएगा ताकि यह परिसम्पत्ति भारत सरकार उपक्रम से पुनः राज्य सरकार को प्राप्त हो सके। यह परिसम्पत्ति UIT, Kota को भी आधुनिक ज्वूदेपच विकसित करने के लिए दी जा सकेगी।
- राज्य के Most Backward ,oa Backward Districts में उद्योगों का अभाव है। दूसरी ओर ऐसे कई चर्मकार, दस्तकार, बुनकर व अन्य छोटे-छोटे उद्यमी हैं जो अपने घर या Work Place से Micro Enterprises संचालित कर रहे हैं। इनमें Production एवं Turnover बढाने की क्षमता है परंतु Working Capital, उपकरण एवं उपयुक्त स्थान के अभाव में वे उभर नहीं पा रहे।
- ऐसे सक्षम Micro Enterprises उद्यमियों के लिए राज्य के Most Backward एवं Backward Districts में RIICO द्वारा एक विशेष योजना लाई जाएगी जिसके तहत ऐसे छोटे-छोटे उद्यमियों को 150 वर्गमीटर तक के Industrial Plots आसान किश्तों में आवंटित किए जा सके।
- इसमे SC, ST एवं दिव्यांग उद्यमियों को 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। साथ ही निर्माण, मशीनरी अथवा उपकरण एवं Working Capital के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराने में उद्योग विभाग सहायता करेगा। इस Initiative से राज्य के पिछडे क्षेत्र में सक्षम Micro Enterprises उद्यमियों को अपने निवास अथवा कार्यस्थल से औद्योगिक क्षेत्रों में शिफ्ट कर उन्हें औद्योगिक विकास में और भी अधिक Competitive होने का अवसर मिल सकेगा।
- इन उद्यमियों की सहायता के लिए RIICO व उद्योग विभाग द्वारा कैम्पों का आयोजन कर समस्त कार्य एक ही स्थान पर करवाए जाएंगे ताकि वे इस योजना का लाभ ले सकें।
- थानागाजी (अलवर), भोपालगढ़ (जोधपुर) एवं परतापुर (बांसवाड़ा) में नगरपालिका बनेगी।
- बजट भाषण 2016-17 में प्रदेश के 37 शहरों जोबनेर, चौमूं, सांभर-फुलेरा (जयपुर), बांदीकुई (दौसा), डीग, कामां (भरतपुर), खेतड़ी, मण्डावा, नवलगढ़ (झुन्झुनूं), पीलीबंगा (हनुमानगढ़), सरदारशहर, रतनगढ़, राजगढ़ (चुरू), आबूरोड़ (सिरोही), बाड़ी (धौलपुर), निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़), बालोतरा (बाड़मेर), फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ (सीकर), कुचामन, लाडनूं, मकराना, डीडवाना (नागौर), श्रीडूंगरगढ़, नोखा (बीकानेर), सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) एवं सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, करौली, राजसमन्द एवं दौसा में जल वितरण, सीवरेज ड्रेनेज आदि आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राजस्थान शहर आधारभूत विकास परियोजना के चतुर्थ चरण में शामिल किया जाकर योजना का क्रियान्वयन चार हजार 2 सौ करोड़ रूपये की लागत से किया जाएगा।
- परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त तीन शहर शाहपुरा (जयपुर), शाहपुरा (भीलवाड़ा), तिजारा (अलवर) भी शामिल किये गये हैं।
- इस परियोजना के कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति एशियन विकास बैंक (ADB) से 5 मार्च 2018 को मिल चुकी है।
औद्योगिक निवेश हेतु प्रोत्साहन
- Repealed वैट अधिनियम में बिल्डर्स एवं डवलपर्स को Lump Sum भुगतान का विकल्प उपलब्ध था। कई व्यवहारी विकल्प लेने की शर्तों की यथा समय पालन नहीं करने के कारण, इस विकल्प का लाभ प्राप्त नहीं कर सके है। GST लागू होने के परिप्रेक्ष्य में संबंधित अधिनियमों एवं नियमों में अपेक्षित संशोधन के पश्चात् ऐसे व्यवहारियों को राहत दी जाएगी।
राजस्व एवं सैनिक कल्याण
- राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर) में ADM का पद सृजित करने एवं उप तहसील शेखाला, शेरगढ-जोधपुर, उच्चैन-भरतपुर को तहसील में क्रमोन्नत करने एवं सांकड़ा-जैसलमेर, कनेरा, निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ एवं कुंवारिया-राजसमन्द में नई उप तहसील खोली जाएगी।
- कोटा में मिनी सचिवालय के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने एवं भूमि चयन के लिए कमेटी गठित होगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सीमान्त और लघु किसान राज्य सरकार में निहित Custodian कृषि भूमि पर काबिज हैं। ऐसे लघु एवं सीमान्त किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उनके द्वारा काबिज अधिकतम दो हैक्टेयर तक असिंचित भूमि या एक हेक्टेयर तक सिंचित भूमि को नियमित करने की स्थाई आवंटन की दरें सामान्य किसान हेतु 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग और बी.पी.एल. श्रेणी के किसानों हेतु 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की जाएगी।
- मंदिर माफी की भूमि का मंदिर के हित में बेहतर आय संवर्धक उपयोग करने हेतु समुचित किराया नीति की अधिसूचना एक माह में जारी होगी।
गृह
- राजस्थान के संभागीय मुख्यालयों पर स्थित ABHAY Command Center and Control Centers के संचालन हेतु 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 20 पुलिस उप अधीक्षक, 44 पुलिस निरीक्षक, 99 उप निरीक्षक पुलिस, 137 सहायक उप निरीक्षक, 152 Head Constables और 497 Constables यानि कुल 952 अतिरिक्त पद सृजित किये जाएंगे।
- रेंज मुख्यालयों में साइबर क्राइम यूनिट्स का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और वहां आवश्यक उपकरणों तथा अन्य मानव संसाधन पर 10 करोड़ रूपये खर्च किये जाएंगे एवं 99 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये जाएंगे।
- जयपुर, कोटा एवं उदयपुर में नवाचार के तहत संचालित महिला पुलिस पेट्रोलिंग यूनिट (Lady Patroling Unit) की तर्ज पर समस्त संभागीय मुख्यालयों पर ऐसी Lady Patroling Unit गठित होंगी, जिन्हें सरकार संसाधन (Scooty, Motorcyle, Wireless Sets, Android Phones इत्यादिद्ध) से लैस करेगी और प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर आवश्यकतानुसार 404 पद भी सृजित किए जायेंगे। इनमें जयपुर में 100, जोधपुर में 60, कोटा में 60, बीकानेर में 32, उदयपुर में 60, भरतपुर में 32 एवं अजमेर संभाग में 60 पद सृजित होंगे।
- इसके अलावा प्रत्येक जिले में भी Lady Patroling Unit स्थापित होगी। इन पर 5 करोड़ रूपये खर्च किये जाएंगे।
- पुलिस महकमें में वर्ष, 2018-19 के बजट में, 210 नए वाहनों की खरीद के लिए 7 करोड़ 10 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय सदस्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2018-19 में पुराने वाहनों के रिप्लेसमेंट और नए वाहन क्रय किये जाने के लिए बजट प्रावधान को बढ़ाकर 35 करोड़ रूपये किये जाने की घोषणा करती हूँ।
- माननीय सदस्यों द्वारा समय-समय पर नए पुलिस सर्किल, थाने एवं चौकियों की मांग की जाती है। मैं 13 नये पुलिस सर्किल, 28 थाने, एवं 26 चौकियों की घोषणा करती हूँ।
- पुलिस विभाग में वर्तमान में 5500 Constables के पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 2018-19 के बजट के दौरान 6879 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। मैं उक्त भर्ती के पश्चात् रिक्त रहे पदों पर 8412 Constables की भर्ती किये जाने की घोषणा करती हूँ।
विधि एवं न्याय
- दूदू-जयपुर में अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय खोला जाएगा।
पर्यटन, कला एवं संस्कृति
- कृष्णा सर्किट के तहत द्वारकाधीश मंदिर कॉकरोली के समीप पर्यटकों की सुविधाओं के लिए-illumination पार्किंग, जन सुविधायें, सौंदर्यकरण आदि कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
- राव शेखाजी के जन्म स्थल अमरसर (जयपुर) में पैनोरमा बनाया जाएगा।
वन एवं पर्यावरण
- पर्यावरण नियमों के प्रभावी पालना सुनिश्चित करने की दिशा में राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल द्वारा वर्तमान में कार्यरत नारंगी व हरी श्रेणी में वर्गीकृत लघु उद्योगों हेतु जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत स्थापना एवं Consent to Operate प्राप्त करने के वर्तमान नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए 15 मार्च, 2018 से चार माह की अवधि हेतु ‘‘विशिष्ट छूट योजना‘‘ लागू की जाएगी। पूर्व संचालन अवधि हेतु कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी
- जोधपुर में Disaster Recovery Data Centre
- जयपुर तथा अन्य संभागीय मुख्यालयों पर Cyber Forensics Cell की स्थापना की गई है। इसी के क्रम में Bhamashah State Data Centre के अंतर्गत नवीनतम तकनीक आधारित Security & Service Operation Centre (SOC) स्थापित किए जाएंगे।
- विभिन्न सरकारी विभागों की कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावशाली और दक्ष बनाने के लिए एकीकृत Control Rooms भी स्थापित किये जाएंगे जिनके माध्यम से IOT (Internet of Things) सम्बन्धी गतिविधियां, GIS based analysis एवं Online Transactions की Real-time Monitoring संभव हो सकेगी।
पंजीयक एवं मुद्रांक
- परिवार के सदस्यों यथा पिता, माता तथा पुत्रों के बीच भागीदारी में किसी भागीदार के बिना हिस्सा लिये Retire होने पर तथा भागीदारी के विघटन के समय फर्म के गठन के बाद अर्जित अचल सम्पति के भागीदारों के बीच वितरण पर, स्टाम्प ड्यूटी घटाकर Conveyance के स्थान पर 1000 की जाएगी।
- आवास निर्माण में गति प्रदान करने के उद्देश्य से Developer Agreement में Developer के हिस्से पर स्टाम्प ड्यूटी 2 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत की जाएगी।
भूतपूर्व विधायकों को देय सुविधाओं में संशोधन
- पूर्व विधायकों को किसी अन्य स्त्रोत से मिलने वाली पेंशन की अधिकतम पेंशन की सीमा हटा दी गई है परन्तु पूर्व विधायकों के पतियों/पत्नियों के पेंशन में केवल स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन में छूट दी गई है। पूर्व विधायकों के पतियों/पत्नियों के पेंशन में किसी अन्य स्त्रोत से मिलने वाली पेंशन की अधिकतम पेंशन की सीमा हटाई जाएगी।
- पूर्व विधायकों को देय चिकित्सा व्यय की सीमा के अन्तर्गत उन पर आश्रित बालक-बालिकाओं के ईलाज खर्च के पुनर्भरण का नियमों में प्रावधान किया जायेगा।
- जिन पूर्व विधायकों को अभी तक घोषित निधि के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर आवासन मण्डल द्वारा मकान उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं, उन्हें आवासन मण्डल से मकान आवंटित करवाये जायेंगे।
कौशल विकास
राज्य के युवाओं के ज्यादा से ज्यादा रोजगार हेतु घोषणाएंः-
- पचपदरा (बाड़मेर) में स्थापित होने वाली रिफाइनरी व पेट्रो-केमिकल कॉम्प्लेक्स से पैदा होने वाले रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा स्थानीय युवाओं को मिले, इसके लिए राजकीय आई.टी.आई. बालोतरा में 12 करोड़ की लागत से एक “Centre of Excellence” की स्थापना की जाएगी।
- Cisco के सहयोग से राजकीय आईटीआई में स्थापित Net Academy की स्थापना की गई। इसके सुचारू रूप से संचालन हेतु राजकीय आईटीआई कोटा, झालरापाटन, पिड़ावा एवं भरतपुर में COPA (Computer Operating cum Programming Assistant) ट्रेड खोलने की घोषणा करती हूॅं। इस हेतु 1 करोड़ 54 लाख रूपये खर्च किया जाना प्रस्तावित है।
- माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हिंदुस्तान पेट्रोलियम राजस्थान रिफ़ाइनरी लिमिटेड का कार्य दिनांक 16 जनवरी को शुभारम्भ किया गया। इस क्षेत्र में होने वाले व्यापक निवेश से उत्पन्न होने वाले रोज़गार के विभिन्न अवसर को ध्यान में रखते हुए रिफ़ाइनरी के पास ही पचपदरा में Rajasthan ILD Skils University का एक कैम्पस Energy Skill Development Campus (ESDC) भारत सरकार एवं तेल कम्पनी के सहयोग से विकसित किया जाएगा जहाँ युवाओं को ऊर्जा, पर्यटन, धरोहर संरक्षण जैसे विषयों में कौशल विकास किया जाएगा जिससे कि रेगिस्तान के सांस्कृतिक, प्राकृतिक संसाधनों का समग्र उपयोग सुनिश्चित हो सके।
- स्टोर मुंशी पद के संबंध में सेवा नियम बनाए जाकर स्टोर मुंशी के पद पर पदस्थापित किये जाने की घोषणा। इसी प्रकार कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बनाने अथवा वर्तमान सेवा नियमों में संशोधन करके केवल प्रथम नियुक्ति पद के अगले पद का पदनाम दिये जाने की घोषणा।
Appropriation Bill
Announcements
जयपुर, 6 मार्च 2018