सभी को आवास के लिये समन्वित प्रयास जरूरी

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि 2022 तक सभी के लिए आवास का सपना पूरा करने के लिए सरकार के साथ स्थानीय निकाय एवं निजी क्षेत्र के डवलपर्स को समन्वित प्रयासों के साथ कार्य करते हुए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए हमें लीक से हटकर सोचने की आवश्यकता है।

श्रीमती राजे सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के कान्फ्रेंस हाॅल में टाउनशिप एवं आवास नीति पर आयोजित सम्मेलन को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अनुमानित 17 लाख मकानों की आवश्यकता है जो हम सभी के लिए एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि शहरी गरीबों विशेषकर बीपीएल वर्ग के लोगों को आवास एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक रूपरेखा तैयार करनी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने भी 2022 तक सबके लिए मकान का लक्ष्य निर्धारित कर इस दिशा में प्रयास शुरू दिये हैं। उन्होंने कहा कि मकान बनाने के लिये जमीन की उपलब्धता, आसान ऋण सुविधा के साथ नियमों में सरलीकरण एवं शीघ्र मंजूरी जैसे उपाय करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सस्ते आवास उपलब्ध कराने के साथ-साथ विकास को गति देने के लिए इस क्षेत्र में आधुनिक तकनीक एवं शोध की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

श्रीमती राजे ने कहा कि राजस्थान अर्फोडेबल हाउसिंग पाॅलिसी-2009 अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई। अब प्रस्तावित ’मुख्यमंत्री जन आवास योजना’ के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के माध्यम से निर्माण मजदूरों एवं शहरों में रहने वाले गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए राज्य सरकार निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करेगी। निजी विकासकर्ताओं को आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिये मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ नियमों में सरलीकरण किया जायेगा तथा उनकी समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण होगा। उन्होंने कहा कि निजी भूमि पर अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आवास तैयार करने वाले निजी विकासकर्ताओं को इन्सेटिव देकर उन्हें प्रोत्साहित करने की भी योजना है।

श्रीमती राजे ने विश्वास जताया कि राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र के समन्वित प्रयासों से सभी को आवास का सपना मूर्त रूप ले पायेगा और इसमें सभी का सहयोग मिलेगा।

नगरीय विकास मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि हाउसिंग सेक्टर का देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान है, रोजगार देने वाले सेक्टरों में यह दूसरे स्थान पर है। कमजोर वर्ग के लोगों को स्वयं का आवास उपलब्ध हो सके इसके लिए हमें और अधिक गति के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, उन पर विचार कर टाउनशिप एवं आवास नीति को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जायेगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास श्री अशोक जैन ने प्रस्तावित जन आवास योजना-2015 पर प्रस्तुतीकरण देते हुए कहा कि प्राइवेट डवलपर्स की सुविधा एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये योजना में ठोस प्रावधान प्रस्तावित हैं। उन्होंने आवास योजना के नियमों में सरलीकरण, डवलपर्स को प्रस्तावित इन्सेटिव तथा लाभार्थियों को ऋण सुविधा के बारे में भी जानकारी दी।

सम्मेलन के दौरान अर्फोडेबल हाउसिंग पाॅलिसी, प्रोजेक्ट व लाभार्थियों को ऋण सुविधा तथा शहरी बीपीएल परिवारों को आवास सुविधा विषय पर तीन ग्रुप बनाकर विस्तृत चर्चा की गई और निष्कर्षों का प्रस्तुतीकरण दिया गया। मुख्य सचिव श्री सी.एस.राजन ने प्रारम्भ में सम्मेलन के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

राहेजा डवलपर्स के सीएमडी श्री नवीन राहेजा, मंत्री रिएलिटी लि. मुम्बई के श्री सुनील मंत्री, धोलेरा स्मार्ट सिटी के श्री जगदीश सालगावकर, अरिहन्त सुपरस्ट्रेक्चर लि. मुम्बई के श्री अशोक छाजेड़, क्रेडाई राजस्थान के चेयरमेन श्री गोपाल गुप्ता सहित अन्य सम्भागियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

सम्मेलन में प्रमुख शासन सचिव स्थानीय निकाय श्री मंजीत सिंह, प्रमुख शासन सचिव पंचायतीराज श्री श्रीमत पाण्डेय, आयुक्त उद्योग श्री अभय कुमार, जेडीसी श्री शिखर अग्रवाल, हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर श्री आनंद कुमार, मुख्य नगर नियोजक श्री प्रवीण जैन एवं देश के विभिन्न स्थानों से आये निजी डवलपर्स उपस्थित थे।

जयपुर, 1 जून 2015