मीसाबंदियों की पेंशन योजना पुनः लागू, प्रदेश में विशेष सफाई अभियान 10 जनवरी से

जयपुर, 3 जनवरी। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में मीसा बन्दियों की पेंशन योजना को पुनः लागू करने, प्रदेश में 10 जनवरी से 30 जनवरी तक विशेष सफाई अभियान संचालित करने सहित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किये गये।

मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि हमारी पूर्व सरकार ने मीसा बंदियों की पेंशन योजना लागू की थी जिसे गत सरकार ने बन्द कर दिया था। राज्य मंत्रिमण्डल ने इस योजना को बहाल करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10 जनवरी से 30 जनवरी तक विशेष सफाई अभियान चलाया जायेगा जिसके तहत नगरों में सफाई कार्यों के साथ-साथ सरकारी संस्थाओं, सरकारी भवनों में मरम्मत के कार्य चिन्हित किये जायेंगे।

उन्होंने बताया कि गत सरकार द्वारा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान जो अध्यादेश लाये गये थे उनकी आज मंत्रिमण्डल ने कानूनी जामा पहनाने के बिन्दुओं पर चर्चा की। इसके अन्तर्गत राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश-2013 की धारा 2(क) जो कि “परिवाद“ को परिभाषित करती है में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। मंत्रिमण्डल ने आगामी विधानसभा सत्र में इस अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने का निर्णय किया है।

इसी प्रकार बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय जिसे बीकानेर के कृषि विश्वविद्यालय के एक कमरे में ही संचालित किया जा रहा था, अब इसे परिपूर्ण रूप से कैसे खोला जाये इस पर नये सिरे से विचार कर निर्णय किया जायेगा।

मंत्रिमण्डल ने यह भी निर्णय किया है कि जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय का नामकरण श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय करने संबंधी अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाया जायेगा। साथ ही कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं कृषि विश्वविद्यालय, कोटा तथा जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की कालावधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करने के विषय पर निर्णय किया गया है कि इसकी आवश्यकता नहीं है।

मंत्रिमण्डल ने राजस्थान झील विकास प्राधिकरण अध्यादेश-2013 के सम्बंध में प्राधिकरण के गठन के लिए अधिनियम बनाये जाने को लेकर विधिक राय के पश्चात निर्णय लिये जाने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।

मंत्रिमण्डल ने तीन निजी विश्वविद्यालयों पैसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर-2013, माधव विश्वविद्यालय पिंडवाड़ा (सिरोही) अध्यादेश-2013 तथा आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश-2013 के संबंध में तीन अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय निरीक्षण समिति गठित की है। यह समिति इन विश्वविद्यालयों का मौका निरीक्षण कर एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि क्या ये विश्वविद्यालय निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करते है अथवा नहीं। समिति की रिपोर्ट के बाद ही संशोधित विधयेक के संबंध में निर्णय किया जायेगा।