सलूम्बर, 03 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा है पिछली कांग्रेस सरकार ने पांच साल तक कुछ नहीं किया, जिससे प्रदेश के विकास पर पूरी तरह ब्रेक लग गया। गहलोत की सरकार ने साढे़ चार साल तक आराम किया फिर अंतिम 6 महीनों में भागादौड़ी करते हुए जनता से कहा ये ले लो, वो ले लो, ये खरीद लो। अब इनकी हिमाकत देखो कि हमसे पूछ रहे हैं कि तीन महीने में आपने क्या किया। उन्होंने कहा कि जनता छल कपट करने वाले ऐसे लोगों को माफ नहीं करती।

श्रीमती राजे गुरूवार को सलूम्बर में उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मीणा के समर्थन में आयोजित एक विशाल जनसभा को सम्बोधित कर रही थी।

देश में आने वाले बदलाव की सर्वत्र चर्चा
सलूम्बर की सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया जान गई है कि हिन्दुस्तान में बदलाव आने वाला है। खाड़ी देशों के साथ चीन और अमेरिका भी इसे भांप चुके हैं। अमेरिका द्वारा तो किसी गुजरात मूल के व्यक्ति को ही भारत में अपना राजदूत बनाने की खबरें आने लगी हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला लोकसभा चुनाव कोई छोटा-मोटा चुनाव नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने राजस्थान को बदलने का काम किया और अब नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान बदलने का काम आपको करना है।

मतदाता इतिहास रचते हैं
सलूम्बर में श्रीमती राजे ने कहा कि इस क्षेत्र के मतदाता बोलते नहीं, कहते नहीं, चुपचाप अपना वोट डालते हैं, लेकिन जब मतदान करते हैं तो इतिहास रचते हैं। विधानसभा चुनाव में उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने 8 में से 7 सीटों पर हमें विजयी बनाकर भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन दिया। उन्होंने आह्वान किया कि वे अर्जुन राम मीणा को अपना भारी समर्थन देकर नये हिन्दुस्तान के लिये नरेन्द्र मोदी के हाथ मजबूत करें।

नई सरकार के बडे़ फैसले
सलूम्बर में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने डूंगरपुर में मेडिकल काॅलेज की घोषणा की है, इससे पूरे इलाके को फायदा होगा। महाराणा प्रताप के नाम से आम्र्ड बटालियन की स्थापना की जायेगी, जिसका मुख्यालय प्रतापगढ़ में होगा, इसमें इसी क्षेत्र से युवाओं की भर्ती होगी। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने राजस्थान वन अधिनियम 1953 में संशोधन कर वन क्षेत्र में छोटे-छोटे अपराध के लिए जुर्माना 500 से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया था, जिससे गरीब आदिवासियों का जीवन कठिन हो गया था। हमारी सरकार ने आदिवासियों की इस पीड़ा समझते हुए वन अधिनियम में पुनः संशोधन कर जुर्माना राशि पुनः 25 हजार से घटाकर 500 रुपये कर दी है।

ब्लाॅक व उपखंडों का होगा पुनर्गठन
सलूम्बर में श्रीमती राजे ने कहा कि लोगों तक प्रशासनिक सेवाओं को प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए क्षेत्र में वर्तमान ब्लाॅक व उपखण्डों का पुनर्गठन कर छोटे ब्लाॅक व उपखण्ड बनाये जायेंगे। उद्योग नहीं लगने से जनजाति क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकते और आदिवासियों को रोजगार नहीं मिल सकता, इसलिये हमारी सरकार इन इलाकों में उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहन देगी। ग्रामीण इलाकों को हाइवे से जोड़ा जायेगा तथा 10 वर्षाें से जनजाति क्षेत्र के जंगल की जमीन पर बसे आदिवासियों के कब्जों का विधि परीक्षण कर नियमन की दिशा में सार्थक प्रयास करेंगे।

सलूम्बर में ये रहे उपस्थित – जनसभा में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गुलाबचंद कटारिया, सांसद वीपी सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, विधायकगण प्रताप गमेती, नानालाल अहारी, फूलसिंह मीणा, अमृतलाल मीणा, गोपीचंद मीणा के अलावा भाजपा के देहात एवं शहर जिलाध्यक्ष व पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।