ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ की ओर से राजस्थान पंचायतीराज सेवा परिषद के संयुक्त मांगपत्र पर सकारात्मक कार्यवाही के आश्वासन के बाद शुक्रवार को पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन (राजस्थान) के लगभग 7,800 सदस्यों ने अनिश्चितकालीन कलमबंद आंदोलन वापस ले लिया है। इन कर्मचारियों ने तत्काल काम पर लौटने की घोषणा की है।

पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों और संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक में मंत्रालयिक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने, कनिष्ठ लिपिक भर्ती की कार्यवाही शीघ्र शुरू करने तथा एक बारीय स्थानान्तरण पर स्वैच्छिक छूट सहित अन्य मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की सहमति दी है।

मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन की प्रदेश कार्यसमिति ने एक पत्र जारी कर कहा है कि पंचायतीराज मंत्री के उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही के आश्वासन और राजस्थान पंचायतीराज सेवा परिषद के साथ संयुक्त मांगपत्र की मांगों पर संवेदनशीलता का परिचय दिया है। इसके बाद कर्मचारी संगठन ने लोक सेवक होने के नाते ग्रामीण जनता की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अनिश्चितकालीन कलमबंद असहयोग आंदोलन से पृथक होने की घोषणा की। संगठन ने यह भी कहा है कि मंत्रालयिक कर्मचारी आंदोलन के कारण लंबित कार्यों को अतिरिक्त समय देकर ग्रामीण जनता को राहत प्रदान करने के सार्थक प्रयास करेंगे।

जयपुर, 23 जून 2017