मुख्यमंत्री की पहल

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जनसंवाद के दौरान सामने आ रही जनसमस्याओं का तत्काल एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रही हैं। सूरतगढ़ में मंगलवार को हुए जनसवांद के दौरान सामने आयी जन समस्याओं एवं अन्य मामलों पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे, जिनमें से अधिकतर मामलों में कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

सरसों खरीद में आ रही समस्याओं का समाधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरसों व चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पहले 25 क्विंटल की सीमा तय की गई थी। अब निर्णय किया गया है कि यदि कोई काश्तकार 25 क्विंटल से अधिक फसल लाता है तो पहले दिन 25 क्विंटल और अगले दिन 25 क्विंटल का भुगतान प्राप्त कर सकेगा। इसके लिए उसे दुबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। सहखातेदार अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करवाकर सभी 25-25 क्विंटल का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। यदि खेत बंटाई पर दिया हुआ है तो बंटाईदार के साथ नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर इकरारनामा पेश कर खेत मालिक और बंटाईदार अलग-अलग 25-25 क्विंटल फसल तुलवा सकेंगे।

जनता जल योजना के अधूरे काम पूरे हांगे

कुछ ग्रामीणों ने सावंलसर गांव में पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिस पर श्रीमती राजे ने मुख्य अभियन्ता पीएचईडी को इस गांव के लिए पेयजल की स्कीम शीघ्र स्वीकृत करने के निर्देश दिए। जल्द ही इस क्षेत्र के लिए पेयजल योजना बनाकर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता जल योजना के अधूरे कार्य शीघ्र पूरे किए जाएं, ताकि आगामी गर्मियों में लोगों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े। गांव बूगिया 4 जेएसडी में जलदाय योजना का पुनर्निर्माण साढ़े तीन करोड़ की लागत से करवाया जाएगा। देईदासपुरा गांव की पेयजल समस्या का समाधान भी जनता जल योजना में किया जायेगा।

जेवीवीएनएल लगाएगा ग्राम पंचायत स्तर पर कैम्प

जोधपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर केम्पों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अधिक भार एवं श्रेणी परिवर्तन के प्रकरणों का नियमन किया जाएगा और विचाराधीन वीसीआर का निस्तारण किया जाएगा। 31 जनवरी 2012 तक के बकाया कनेक्शन शीघ्र जारी किए जाएंगे। इंदिरा गांधी मुख्य नहर के साथ एक किलोमीटर में सामान्य श्रेणी में 3 साल की प्राथमिकता के साथ 5 एचपी तक के कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। एटा सिंगरासर क्षेत्र में 5 नये जीएसएस स्थापित करने के कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं, जिनका कार्य अप्रैल में शुरू हो जाएगा और इसके पश्चात् बकाया कनेक्शन 30 जून तक जारी कर दिये जाएंगे।

सिंचाई समस्याओं का होगा समाधान

दौलताबाद गांव के मोघे की समस्या के समाधान के लिए श्रीमती राजे के निर्देश पर एक करोड़ रूपए की लागत से शीघ्र ही कार्य करवाया जाएगा। चक 15 एसटीपी के एक मोघे के दो मोघे करने का काम भी किया जाएगा। गांव श्योपुरा 4 केएसआर की पेयजल डिग्गी की बारी पुनः बांधी जाएगी। 2 के एसआर क्षेत्र में नहर छावनी क्षेत्र से निकलती है। इससे यहां सिचाई की समस्या है। इसके लिए बीएसएफ से सम्पर्क कर अस्थाई व्यवस्था करवाई जाएगी तथा साईड से पक्की नहर निकालकर समस्या का स्थाई समाधान किया जाएगा। गुरूसर मोडिया के चक 2 एमएलडी, 3,6,8,9डीबीएन में तथा सरदारगढ़ के 10 एवं 11 एफडीएम खालों को पक्का करवाया जायेगा।

खालों का निर्माण जल्द

मुख्यमंत्री को किसानों ने बताया कि अनूपगढ़ शाखा की लाईनिंग का कार्य करने से काफी लाभ हुआ है। उन्होंने एसडी माईनर एवं शेष खालों के निर्माण की मांग रखी। जिस पर जल संसाधन मंत्री ने कहा कि माईनर एवं शेष खालों के निर्माण शीघ्र हो जाएंगे। श्रीमती राजे ने हरदासवाली गांव में जलदाय विभाग के हौद के घटिया निर्माण की जांच के निर्देश मुख्य अभियन्ता को दिए।

खाला निर्माण के कार्य की सराहना

मुख्यमंत्री ने कहा कि एमजेएसए एवं मनरेगा के तहत डिग्गी एवं खालों के निर्माण का उल्लेखनीय कार्य हुआ है और इससे मोघे के अंतिम छोर तक पूरा पानी काश्तकारों को मिलने लगा है। उन्होंने इसे फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिचाई पद्धति से जोड़ने के निर्देश दिए।

रीट लेवल-1 एवं 2 पर 750-750 पद स्पेशल टीचर्स के लिए

मुख्यमंत्री ने रीट भर्ती में स्पेशल टीचर्स के लिए अलग से आरक्षण नहीं होने की बात सामने आने पर सचिव, स्कूल शिक्षा श्री नरेश पाल गंगवार को इस बारे में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। श्री गंगवार ने मुख्यमंत्री को बताया कि विभाग के स्तर पर रीट भर्ती के लेवल-1 और लेवल-2 पर स्पेशल टीचर्स के लिए 750-750 सीटें आरक्षित हैं।

सूरतगढ़ तहसील में चकबंदी सर्वे इसी सप्ताह से

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने सूरतगढ़ तहसील में लम्बे समय से चली आ रही गैर-खातेदारों की समस्या का एक माह में निस्तारण करने के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस क्षेत्र में चकबन्दी की समस्या का समाधान करने के लिए सर्वे का कार्य प्रारम्भ करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सर्वे का कार्य इसी सप्ताह प्रारम्भ कर जून 2018 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

गेहूं गबन मामले में एफआर लगाने की जांच होगी

मुख्यमंत्री ने 4 हजार क्विंटल गेहूं गबन के मामले में एफआर लगाए जाने की निष्पक्ष जांच करवाए जाने के निर्देश पुलिस महानिरीक्षक को दिए।

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों द्वारा लोकसेवा आयोग की भर्ती का निश्चित कलैण्डर निर्धारित किए जाने के अनुरोध पर श्रीमती राजे ने मुख्य सचिव को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

जयपुर/श्रीगंगानगर, 28 मार्च 2018