मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने केन्द्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी के साथ सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में वर्तमान में प्रदेश में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए लम्बित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृत करने का आग्रह किया।

श्रीमती राजे ने राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए राजस्थान की वर्ष 2014-15 की 1372.47 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को दुगुना करते हुए वर्ष 2015-16 में 2615.90 करोड़ की योजना को मंजूरी देने के लिए भी श्री गडकरी को धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री ने श्री गडकरी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मंत्रालय ने राजस्थान को पूरी तरह से सहयोेग किया है। राज्य को बड़ी संख्या में राजमार्ग दिए गये हैं और राज्य की परियोजनाओं को तेजी से स्वीकृृति मिली है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा राजस्थान में 10 बड़ी परियोजनाएं शुरू की गई हैं तथा आगे भी प्रदेश को और परियोजनाएं मिलने की उम्मीद है।

श्रीमती राजे ने राष्ट्रीय राजमार्ग-12 पर 621 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले कोटा-दर्रा रोड की ईएफसी स्वीकृति जल्द दिलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को हाईब्रिड मोड के स्थान पर रेगूलर ईपीसी में ही स्वीकृति दी जाये, ताकि इसका कार्य शीघ्र शुरू हो सके। श्री गडकरी ने कहा कि कोटा-दर्रा मार्ग पर पड़ने वाली 65 किलोमीटर वन भूमि के बारे में क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलते ही इस पर कार्य शुरू हो जायेगा।

मुख्यमंत्री ने एनएच-76 पर कोटा बाईपास पर 29.77 करोड़ की लागत से बनने वाले 7 किलोमीटर के स्टेªच को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाये जाने का भी आग्रह किया जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने स्वीकृति दे दी। इसमें 3.5 किलोमीटर सीसी एवं 3.5 किलोमीटर बीटी रोड बनाने का प्रस्ताव है। बैठक में एनएच-112 पर प्रस्तावित 106 किलोमीटर की बर-बिलाड़ा-जोधपुर सड़क को फोर लेन करने का आग्रह किया गया, जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने सहमति जताते हुए अधिकारियों को इस पर जल्द कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि 13 दिसम्बर, 2014 को जयपुर में जिन 9 राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास किया गया था, उनमें से 7 पर कार्य शुरू हो गया है और बाकी 2 में वन विभाग की क्लियरेंस मिलने के बाद एक माह में कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

श्री गडकरी ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए बनाई गई भारतमाला स्कीम के तहत राजस्थान में करीब 1500 किलोमीटर सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जायेगा। इस पर 5 हजार करोड़ की लागत आयेगी और इस पर 6 माह में कार्य शुरू हो जायेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आग्रह पर अनूपगढ़ से सूरतगढ़ तक 72 किलोमीटर सड़क को भी इस योजना में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली-जयपुर हाईवे पर 57 में से 52 ब्रिज पूरे हो गये हैं, बाकी के ब्रिज का कार्य चल रहा है, जो दिसम्बर तक पूरा हो जायेगा। उन्होंने कहा कि जुलाई तक इनका 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो जायेगा।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए बनने वाले इंटेलिजेंट टेªफिक सिस्टम के लिए देश के 10 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें जयपुर भी शामिल है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट की तर्ज पर बस पोर्ट बनाये जा रहे हैं। इस संबंध में राजस्थान सरकार की ओर से प्राप्त 3 प्रस्ताव मंजूर किये गये हैं।

श्री गडकरी ने कहा कि सभी जिला मुख्यालयों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने का कार्य भी हो रहा है। इसके लिए राजस्थान से भी प्रस्ताव मांगे गये हैं। उन्होंने कहा कि पिछडे़ एवं आदिवासी क्षेत्रों को भी राजमार्ग से जोड़ा जायेगा। इसके लिए राज्य सरकार से भी प्रस्ताव मांगे गए हैं। श्री गडकरी ने कहा कि केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय देश में एक्सप्रेस हाईवे का नेटवर्क बिछा रहा है, जिससे कई शहरों के बीच आने-जाने में लगने वाला समय कम हो जायेगा।

बैठक में जोधपुर शहर को जोड़ने वाले बाईपास को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का मुद्दा भी उठाया गया, ताकि भारी वाहनों को होने वाली परेशानी दूर कर दुर्घटनाएं रोकी जा सके और यहां होने वाले आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके। श्री गडकरी ने इस पर भी सहमति जताते हुए डीपीआर बनाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने सेंट्रल रोड फंड के तहत 37 कार्यों के लिए 930 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी देने का आग्रह किया। जिस पर केन्द्रीय राजमार्ग मंत्री ने 500 करोड़ रुपये देने पर सहमति जताई।

बैठक में जेडीए के अधिकारियों ने दक्षिणी रिंग रोड पर ट्रेफिक का दबाव कम करने तथा दुर्घटनाएं रोकने के लिए बनने वाले 3 ग्रेड सेपरेटर्स के लिए जनरल अरेंजमेंट ड्राॅइंग्स को मंजूरी देने का भी आग्रह किया, जिस पर श्री गडकरी ने सहमति जताई और अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।

बैठक में सार्वजनिक निर्माण एवं परिवहन मंत्री श्री युनूस खान, नगरीय विकास मंत्री श्री राजपाल सिंह, मुख्य सचिव श्री सीएस राजन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सदस्य श्री सतीश चन्द्र, अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास श्री अशोक जैन, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री डीबी गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री पीएस मेहरा, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त श्री शिखर अग्रवाल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर, 22 जून 2015