खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि जरूरतमंदों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति से संबंधित योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ समय पर मिले।

श्रीमती राजे सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की बजट एवं अन्य घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि राशन वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए सभी जिलों में पीओएस मशीनों से वितरण 31 मार्च तक किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों को राशन सहित गुणवत्तापूर्ण अन्य उपभोक्ता सामग्री एक ही छत के नीचे सुलभ कराने के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।

मुख्यमंत्री ने उचित मूल्य की दुकानदारों की समस्याओं के समाधान के लिए हैल्पलाइन शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 की बजट घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा की और कहा कि इन्हें समय पर पूरा कर पात्र लोगों को राहत पहुंचाएं।

प्रमुख शासन सचिव खाद्य विभाग श्री सुबोध अग्रवाल ने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति का प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि 30 जून, 2016 तक सभी 5 हजार अन्नपूर्णा भंडार शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने सभी घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए आश्वस्त किया।

बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री हेमसिंह भडाना, मुख्य सचिव श्री सीएस राजन, प्रमुख वित्त सचिव श्री प्रेमसिंह मेहरा, आयोजना सचिव श्री अखिल अरोरा, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की एमडी डाॅ. वीना प्रधान सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर, 21 दिसम्बर 2015