जयपुर, 15 जनवरी। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराइजेशन करते हुए इसे और अधिक मजबूत बनाया जाये ताकि आम उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी के समय पर राशन सामग्री उपलब्ध हो सके।

उन्होंने कहा कि सरकार और आमजन के बीच जुड़ाव के सभी बिन्दुओं पर ऐसी पुख्ता व्यवस्थाएं हो जिससे ’काॅमन मेन’ बिना किसी परेशानी के अपने रोजमर्रा के कार्यों को आसानी से पूरा कर सके। सुशासन के लिये यह अहम है।

श्रीमती राजे बुधवार को यहां मुख्यमंत्री कार्यालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्र में जिन राज्यों में अच्छा कार्य हो रहा है वहां का अध्ययन कर राज्य की आवश्यकता के अनुरूप सुधार लागू कर तन्त्र को अपडेट किया जाये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिये उपभोक्ता मामले विभाग का सुदृढ़ीकरण किया जाये। उन्होंने कहा राशन वितरण व्यवस्था को प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिये सूचना तकनीक का उपयोग किया जाये। उन्होंने उचित मूल्य दुकान तन्त्र की भी गहन समीक्षा की जाये। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य दुकान आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर अनियमिताओं को दूर करने के निर्देश दिये।
विभाग की ओर से 60 दिवसीय कार्य योजना में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का पुनर्गठन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्रियान्वयन की समीक्षा, राज्य उपभोक्ता आयोग, राज्य में गठित करीब एक हजार उपभोक्ता क्लबों को सक्रिय बनाने और जिला उपभोक्ता फोरम का सशक्तीकरण सहित अन्य कार्य प्रस्तावित किये गये हैं।

इस अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के राज्यमंत्री श्री हेमसिंह भडाना, मुख्य सचिव श्री राजीव महर्षि, अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री अशोक शेखर, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री सुभाष गर्ग, प्रमुख शासन सचिव राजस्व श्री तपेश पंवार, राजस्थान राज्य भण्डारण निगम के सीएमडी डाॅ॰ ललित मेहरा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।