राज्य की माॅडल स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हों

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में बनने वाले 10 हजार माॅडल स्कूलों में प्रिंसीपल एवं अध्यापकों के सभी पद भरे जायें तथा स्कूलों में कम्प्यूटर लैब, खेल सुविधाएं, कला एवं विज्ञान शिक्षण की समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

श्रीमती राजे आज मुख्यमंत्री निवास पर शिक्षा विभाग की प्रगति की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने विगत वर्षों में हुई बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन एवं उनकी प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि कार्य समयबद्ध रूप से पूरे हो तथा कार्य की गुणवत्ता अच्छी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि माॅडल स्कूलों के निर्माण के लिए संभागवार क्लस्टर बनाकर निविदाएं आमंत्रित की जायें एवं बड़ी एवं प्रतिष्ठित निर्माण कम्पनियों से निर्माण करवाया जाये।

जिलों में डिस्ट्रिक्ट स्कूल एडवाइजरी बोर्ड गठित किए जाएं

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य के हर जिले में डिस्ट्रिक्ट स्कूल एडवाइजरी बोर्ड का गठन किए जाएं, जिनके माध्यम से जिलों के स्कूलों की स्थिति सुधारी जा सके। प्रत्येक जिले में एमएलए, एम पी के कोष से राशि लेकर एक फण्ड बनाया जा सकता है, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट स्कूल एडवाइजरी बोर्ड की स्वीकृति पर टाॅयलेट सुधार, स्कूलों के छोटे मरम्मत कार्य, उपकरण खरीद एवं अन्य कार्य किये जा सकते हैं।

श्रीमती राजे ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट स्कूल एडवाइजरी बोर्ड के माध्यम से होने वाले स्कूलों के विकास कार्याें में सीएसआर गतिविधियों का सहयोग लिया जाये तथा जिला कलक्टर से समन्वय स्थापित किया जाये। उन्होंने स्कूलों में टाॅयलेट, बिजली, पानी आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

रीट का आयोजन शीघ्र हो

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रीट का आयोजन शीघ्र कराने के प्रयास किये जाये।

13324 पदों पर भर्तियां हुईं

बैठक में माध्यमिक शिक्षा सचिव श्री नरेशपाल गंगवार ने जानकारी दी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1604 प्रिंसिपल, 8203 स्कूल लेक्चरर, 13016 सीनियर टीचर्स के प्रमोशन किए गए हैं तथा 8783 सीनियर टीचर्स, 4006 स्कूल लैक्चरर्स एवं 535 हैडमास्टर की सीधी भर्ती की जा चुकी है। सचिव प्रारम्भिक शिक्षा श्री कुंजीलाल मीणा ने बताया कि वर्ष 2014-15 में आरटीई के तहत 3.74 लाख गरीब विद्यार्थियों को अनुदानित एवं निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया गया है तथा 122.06 करोड़ रुपये अनुदान का पुनर्भरण किया है।

बैठक में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में मुख्यमंत्री द्वारा की गई शिक्षा विभाग से सम्बन्धित बजट घोषणाओं एवं उनकी प्रगति के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण दिए गये।

बैठक में शिक्षा मंत्री श्री वासुदेव देवनानी ने विद्यालयों की समस्याओं के बारे में जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव सी.एस.राजन, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री पी.एस. मेहरा सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर, 11 मई 2015