मुख्यमंत्री की केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्री गडकरी के साथ बैठक

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने मंगलवार को नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में प्रदेश की विभिन्न जल संसाधन एवं नदी परियोजनाओं तथा राजस्थान के लिए यमुना नदी के जल संबंधी मुद्दों पर चर्चा की।

केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने बताया कि राज्य की जल संसाधन से जुड़ी मरम्मत, जीर्णोद्धार तथा पुनरूत्थान की 14 करोड़ रुपए की लागत वाली 36 नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की इन परियोजनाओं के लिए पहली किश्त शीघ्र ही जारी कर दी जायेगी।

सरहिन्द और राजस्थान फीडर के लिए 2 हजार करोड़ की जरूरत

श्रीमती राजे ने कहा कि सरहिन्द और राजस्थान फीडर के उन्नयन का काम अप्रैल 2018 तक पूरा करवाया जाना है। उन्होंने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से इसके लिए 2 हजार करोड़ रुपए तत्काल मंजूर किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य की महत्वाकांक्षी परवन परियोजना की स्वीकृति प्रदान करने के साथ केंद्रीय मदद की राशि बढ़ाने की मांग भी रखी।

37 हजार करोड़ की ईआरसीपी परियोजना के लिए तय हो केंद्र की हिस्सेदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि (ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट) ईआरसीपी परियोजना के तहत प्रदेश की 40 प्रतिशत आबादी को पेयजल सुविधा और दो लाख हेक्टयर भूमि में सिंचाई के अलावा 13 जिलों की 2 लाख हेक्टयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सुविधा सुलभ करवानी है। उन्होंने श्री गडकरी से आग्रह किया कि इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी तय करवाई जाए।

नर्मदा एवं गंगनहर परियोजना के लिए जारी हों 328 करोड़

श्रीमती राजे ने बैठक में नर्मदा एवं गंगनहर परियोजना से जुड़ी परियोजनाओं के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी की बकाया 328 करोड़ रुपए की राशि जारी करवाने की मांग रखी। साथ ही नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट के रिवीजन की स्वीकृति प्रदान करने की भी मांग की।

बैठक में केन्द्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल, राज्य के जल संसाधन मंत्री डॉ. रामप्रताप, सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री यूनुस खान, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री श्रीराम वेदिरे, केंद्र सरकार के जलसंसाधन सचिव डॉ. अमरजीत सिंह और राज्य के जल संसाधन और इंदिरा गांधी परियोजना के प्रमुख सचिव श्री शिखर अग्रवाल सहित केंद्र व राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

जयपुर/नई दिल्ली, 21 नवम्बर 2017