प्रभावी जनसुनवाई के लिए बनेगा “गुड गवर्नेंस एक्ट”

जयपुर, 8 जनवरी। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि जनता की तकलीफों को प्रभावी ढंग से दूर करने और जनसमस्याओं के निवारण के लिए ‘गुड गवर्नेंस एक्ट’ बनाया जाएगा जिसके लिए पहले एक टास्क फोर्स का गठन होगा, जिसके सुझाव इस एक्ट में शामिल किए जाएंगे।

श्रीमती राजे जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक काॅन्फ्रेंस में सम्बोधित कर रही थी।
यहां उल्लेखनीय है कि जन समस्याओं के निराकरण के लिए सुनवाई का अधिकार अधिनियम और लोक सेवा गारंटी अधिनियम बने हुए हैं जिनमें अनेक प्रकार की असम्बद्धता व अन्तर्विरोध है। इन अधिनियमों के अलावा भी बड़ी संख्या में नियम, परिपत्र और दिशा-निर्देश अलग-अलग स्तरों पर जारी किए गए हैं, जिनके कारण जन समस्याओं का समाधान त्वरित गति से नहीं हो पाता।

राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स ‘गुड गवर्नेंस एक्ट’ बनाने के लिए राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अधिनियमों, प्रक्रियाओं, प्रावधानों और नवाचारों का गहन अध्ययन कर अपनी अभिशंषा की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी उसके आधार पर ‘गुड गवर्नेंस एक्ट’ बनाया जाएगा जिसमें सुनवाई का अधिकार अधिनियम और लोक सेवा गारंटी अधिनियम भी शामिल होंगे।