जयपुर, 7 जुलाई। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि राज्य सरकार हरसंभव प्रयास करेगी कि प्रदेश में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आए और आम आदमी को महंगाई से राहत मिले।

श्रीमती राजे आज शाम मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान प्रदेश में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मूल्य नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत दिलाने के लिए अधिकारियों का एक समूह गठित कर कंटींजेंसी प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों में उपभोक्ताओं को पीडीएस वस्तुओं के साथ ही सस्ती दरों पर अच्छी क्वालिटी की आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे आलू, प्याज, दाल, इत्यादि भी उपलब्ध हों, इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जाए।

आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में नियंत्रण के लिए गठित यह समूह एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगा। अति. मुख्य सचिव कृषि, श्री अशोक संपतराम की अध्यक्षता में गठित यह चार सदस्यीय समूह प्रदेश में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव, उनके उत्पादन एवं उपभोग की स्थिति का अध्ययन कर उन पर नियंत्रण, उपलब्धता तथा बाजार में आवक-जावक पर अपने सुझाव देगा। एसीएस सहकारिता, श्री राजहंस उपाध्याय, राजस्थान राज्य भंडारण निगम के सीएमडी श्री ललित मेहरा तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री सुबोध अग्रवाल इस समूह के सदस्य होंगे।
यह समूह प्रदेश में आलू एवं प्याज की स्टाॅक सीमा निर्धारित करने के संबंध में भी अध्ययन कर सुझाव देगा। उल्लेखनीय है कि 3 जुलाई को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 के तहत केन्द्र सरकार ने राज्यों को आलू एवं प्याज की स्टाॅक सीमा तय करने की छूट दी है।

बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात राज्यमंत्री श्री हेमसिंह भडाना, मुख्य सचिव श्री राजीव महर्षि, एसीएस कृषि श्री अशोक संपतराम, एसीएस सहकारिता श्री राजहंस उपाध्याय, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री सुभाष गर्ग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री सुबोध अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।