जयपुर, 28 फरवरी। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने प्रदेश में प्लास्टर आॅफ पेरिस उद्योग को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए खनिज जिप्सम खनन पट्टा अनुदान प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा 21 जुलाई, 2007 को अधिसूचना जारी कर प्लास्टर आॅफ पेरिस उद्योगों को स्वयं के उपयोग के लिये खनन पट्टा अनुदान की नीति जारी की गई थी। किन्तु वर्ष 2007 से अब तक इस नीति के तहत मात्र 4 खनन पट्टे स्वीकृत हो सके, जिनका कुल क्षेत्रफल 18.55 हेक्टेयर है।
कम संख्या में खनन पट्टे स्वीकृत होने के कारण खान विभाग ने यह प्रस्तावित किया था कि जिप्सम के केप्टिव यूज के लिये आवेदक उद्यमियों से शपथ पत्र प्राप्त कर खनन पट्टा अनुदान की प्रकिया को सरल किया जाये। साथ ही विशेष अभियान चलाकर प्लास्टर आॅफ पेरिस उद्योगों के जिप्सम के खनन पट्टे अनुदान के लम्बित आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण किया जाये, जिससे पी.ओ.पी. इकाइयां खनिज जिप्सम के लिए आत्मनिर्भर हो सकें और अन्य उद्यमी भी आगे आएं।

उक्त प्रस्ताव को राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके आधार पर खनन पट्टा अनुदान के लिये 9 उद्यमियों को मंशा-पत्र तथा 4 उद्यमियों को खनन पट्टा भी स्वीकृत कर दिए गये हैं।