युवाओं ने बजट पर की मुख्यमंत्री से खुलकर चर्चा
जयपुर, 12 जून। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि राज्य के बजट को ज्यादा इन्क्लूसिव बनाने के लिए उनकी सरकार ने प्रदेश में पहली बार युवाओं, प्रतिभावान छात्रों, महिलाओं, प्रोफेशनल्स और आदिवासी संगठनों को भी इस प्रक्रिया से जोड़ा है। राज्य सरकार ने बजट से पहले हर वर्ग के विचार जानने की अभिनव पहल की है ताकि प्रदेशवासियों को महसूस हो सके कि यह उनका अपना बजट है। वे गुरूवार को बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम के में युवा, महिला, प्रोफेशनल्स एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्बोधित कर रही थी। इनके अलावा इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी संगठनों, उपभोक्ता मंच तथा सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने भी भाग लेकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में युवाओं और प्रतिभावान छात्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष खुलकर अपने विचार साझा किए। बजट प्रक्रिया को लेकर उन्होंने अच्छी दिलचस्पी दिखाई। मुख्यमंत्री ने भी उनके रचनात्मक सुझावों को सराहा। श्रीमती राजे ने दो सत्रों में करीब सात घंटे तक बजट को लेकर इन सभी के साथ चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बजट में प्रदेश के सभी वर्गों की भावनाओं का ध्यान रखा जायेगा। हमने इस बजट को समावेशी (ज्तनमसल प्दबसनेपअमद्ध बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों को भागीदार बनाया है। हमारी सोच है कि बजट को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों, उपभोक्ता मंच तथा सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के सुझाव भी महत्वपूर्ण हैं।
श्रीमती राजे ने कहा कि राज्य सरकार स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति कराकर समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं के सारगर्भित सुझावों का परीक्षण कराकर उन्हें बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया जाएगा।
इस दौरान घरेलू महिला कामगारों, महिला एवं बाल कल्याण, रिक्शा चालक यूनियन, एकल नारी शक्ति संगठन, ग्रामोद्योग एवं जन चेतना विकास, नारी उत्थान, ग्रामीण उपभोक्ताओं, उपभोक्ता सुरक्षा एवं संरक्षण, मुस्लिम महिला कल्याण, स्थानीय विकास अनुसंधान व मजदूर-किसान शक्ति आदि क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिये।
श्रीमती राजे ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की तरक्की के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए हमने पिछले कार्यकाल में महिला अधिकारिता निदेशालय का गठन और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा हस्तनिर्मित वस्तुओं को वैट मुक्त किया था। इस बार भी हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए और कदम उठायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिये अकादमियों एवं खेल संकुलों का विकास कर रही है। हमने पिछले कार्यकाल में राइफल शूटिंग रेंज, सवाई मानसिंह स्टेडियम में सिन्थेटिक एथलेटिक ट्रेक, टेनिस कोर्ट, हाॅकी एस्ट्रोटर्फ और आॅल वेदर स्वीमिंग पूल का निर्माण कराया था।
श्रीमती राजे ने कहा कि युवाओं को रोजगार और उद्योगों के उचित अवसर प्रदान करने के लिये राजस्थान ने देश में सर्वप्रथम आजीविका मिशन की स्थापना की। उन्होंने कहा कि यहां मौजूद सब प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव प्रभावी कार्य योजना बनाने में उपयोगी होंगे।
इन सत्रों में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया, जनजाति क्षेत्र विकास मंत्री श्री नन्दलाल मीणा, चिकित्सा मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़, शिक्षा मंत्री श्री कालीचरण सराफ, कृषि मंत्री श्री प्रभुलाल सैनी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री श्री हेमसिंह भड़ाना सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सचिव भी उपस्थित थे। प्रमुख शासन सचिव (वित्त) श्री सुभाष गर्ग ने सभी का आभार व्यक्त किया।
