भरतपुर, 18 फरवरी। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने मंगलवार को भरतपुर के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित राजस्थान सम्पर्क आईटी केन्द्र का अवलोकन कर इस केन्द्र के माध्यम से नागरिकों को प्रदान की जा रही विभिन्न आईटी आधारित सेवाओं की जानकारी ली। श्रीमती राजे ने वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए धौलपुर जिले की राजौरा कलां ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की समस्याओं की जनसुनवाई भी की।

मुख्यमंत्री ने आधार नामांकन कराया

श्रीमती राजे ने सम्पर्क आईटी केन्द्र स्थित आधार नामांकन केन्द्र में अपना आधार पंजीयन कराया। आधार नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री की फोटो तथा फिंगर प्रिंट्स लिए गए तथा आंख की पुतलियों को स्कैन किया गया।

चाइल्ड ग्रोथ मानिटरिंग सिस्टम का अवलोकन

मुख्यमंत्री ने बच्चों में कुपोषण रोकने तथा इसके प्रबंधन की दिशा में एक नई पहल चाइल्ड टेªकिंग एण्ड ग्रोथ मोनिटरिंग सिस्टम का अवलोकन किया। भरतपुर जिले के कुम्हेर के एक सेक्टर के आंगनबाड़ी केन्द्रों में यह पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। कुम्हेर के बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री महेन्द्र अवस्थी ने श्रीमती राजे को बताया कि इस प्रणाली के जरिए बच्चों में कुपोषण के आंकलन तथा उनके पोषण स्तर को सुधारने का सही-सही आंकलन किया जा सकता है। यह प्रणाली आॅनलाइन है।

पहला जन्म, एवं मूल निवास प्रमाण पत्र जारी

राजस्थान सम्पर्क आईटी केन्द्र में स्थापित ई-मित्र काउन्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पंजाब नेशनल बैंक की आॅनलाइन तकनीक बिजनिस काॅरेस्पोंडेंट सिस्टम के अन्तर्गत पालनहार योजना की लाभार्थी कुम्हेर निवासी श्रीमती रामवती ने अपने खाते से 100 रुपये निकलवाये।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृष्णा काॅलोनी भरतपुर निवासी स्वयं अरोड़ा (6 वर्ष) को ई-मित्र काउंटर द्वारा जारी पहला जन्म प्रमाण पत्र प्रदान किया। श्रीमती राजे ने भरतपुर के मथुरा गेट चर्च रोड निवासी गुरमीत (30 वर्ष) को ई-मित्र द्वारा जारी पहला मूल निवास प्रमाण पत्र भी सौंपा।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जनसुनवाई

मुख्यमंत्री राजस्थान सम्पर्क आईटी केन्द्र के जरिए धौलपुर जिले की राजौरा कलां ग्राम पंचायत के ग्रामीणों से रूबरू हुई। श्रीमती राजे ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। एक महिला श्रीमती कमला देवी ने अपनी विवाहित बेटी के दहेज उत्पीड़न के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया। पूर्व सूचना होने के बाद भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान संबंधित पुलिस उपाधीक्षक के उपस्थित नहीं रहने को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया तथा स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना जाना चाहिए। सभी अधिकारी इसी भावना के साथ उनकी तकलीफों एवं दुख दर्द को दूर करें।