जयपुर,13 फरवरी। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के निर्देश पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने समस्त जिला कलक्टरों को पत्रा लिखकर कहा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में स्वीकृत पेंशन धारियों को पेंशन का भुगतान नियमित रूप से सुनिश्चित किया जाए, इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हो।

पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि स्वीकृत पेंशनधारियों को पेंशन का मासिक भुगतान नियमित रूप से प्राप्त हो। पेंशन योजना में भुगतान के लिए समस्त जिलों में आवश्यकता अनुसार बजट आवंटन 3 व 10 फरवरी, 2014 को कर दिया गया है, इसलिए नियमित भुगतान मंें किसी प्रकार की समस्या नहीं है ।

पत्रा में जिला कलेक्टरों को कहा है कि डाक विभाग के स्तर पर पेंशन भुगतान का काम प्रभावी रूप से माॅनिटर नहीं किए जाने से पेंशनधारकों को समय पर पेंशन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस संबंध में अविलम्ब जिला स्तर पर डाक विभाग के अधिकारियों, जिला कोषाधिकारियों एवं उप कोषाधिकारियों की बैठक कर इस समस्या का त्वरित समाधान किया जाए ताकि पेंशन योजनाओं के संबंध में उत्पन्न हो रही आधारहीन शंकाओं और शिकायतों पर अंकुश लग सके।

वर्तमान में राज्य में ज्यादातर पेंशनधारकों को भुगतान भारतीय डाक विभाग के माध्यम से मनीऑर्डर पद्धति से किया जा रहा है। डाक विभाग का प्रथम दायित्व है कि मनीऑर्डर का नियमित व त्वरित रूप से पेंशन धारकों को भुगतान किया जाये। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि मनीऑर्डर के भुगतान की पाक्षिक एवं साप्ताहिक रूप से नियमित समीक्षा भी की जाए।

उल्लेखनीय है कि पेंशन महाअभियान की अवधि में 30.47 लाख पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृतियां जारी की गई थीं। अभियान की समाप्ति के बाद भी नये आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं । वर्तमान में राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत पेंशनधारकों की संख्या लगभग 56 लाख हो गयी है।