जयपुर, 15 जनवरी। मुख्यमंत्री श्रीमती वसंुधरा राजे ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा की और 60 दिवसीय कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण देखा।

प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कार्य योजना के तहत रबी सीजन में किसानों को एक हजार करोड़ रुपए के लघु अवधि के फसली ऋण वितरित किए जाएंगे। साथ ही सहकारी समितियों के माध्यम से एक लाख मीट्रिक टन यूरिया तथा 10 हजार मीट्रिक टन डीएपी खाद किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। जिन किसानों ने दिसम्बर, 2013 तक ऋण चुकता कर दिया है, उन्हें भूमि रिहाई प्रमाण पत्र जारी किये जाएंगे।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में सात महिला उपभोक्ता भण्डार खोले जाएंगे, जिनमें कर्मचारी भी महिलाएं ही होंगी। राज्य में 250 नए मिनी बैंक भी खोले जाएंगे । भूमि विकास बैंक के माध्यम से 2 हजार किसानों को 40 करोड़ रुपए के दीर्घ अवधि ऋण तथा केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 2500 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 15 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे।

बैठक में सहकारिता राज्यमंत्री श्री अजय सिंह, मुख्य सचिव श्री राजीव महर्षि, अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता श्री राजहंस उपाध्याय, मुख्य प्रबंध निदेशक स्पिनफेड सुश्री नीलिमा जौहरी, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री सुभाष गर्ग, प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास श्री विपिनचंद्र शर्मा, सहकारिता रजिस्ट्रार श्री पवन गोयल सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।