नई दिल्ली, 19 जनवरी। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने केन्द्र सरकार से राजस्थान की जनता को बिजली की निर्बाध एवं समुचित आपूर्ति करने और प्रदेश की ऊर्जा परियोजनाओं एवं बिजली से जुड़ी कतिपय समस्याओं का निराकरण कराने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय मदद का आग्रह किया है।

श्रीमती राजे ने सोमवार को नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्रा प्रभार) श्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात की और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य की ऊर्जा परियोजनाओं और बिजली क्षेत्रा से जुड़े सभी पहलुओं एवं समस्याओं पर गहन विचार विमर्श किया।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्रीको बताया कि राज्य की बिजली कंपनियों (डिस्काॅम) की माली हालत ठीक नहीं है, जिन्हें सुधारने और उनके सुदृढ़ीकरण के लिए कम ब्याज पर इस वर्ष करीब 8 हजार करोड़ रुपये के ऋण की जरूरत है। साथ ही केन्द्र सरकार प्रदेश की आवश्यकताओं के मद्देनजर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और पाॅवर फाइनेंशियल काॅर्पोरेशन तथा विभिन्न बैंकों से प्रदेश को आगे भी समुचित मदद प्रदान कराएं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की बिजली कंपनियों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ऐसी मदद की जरूरत अगले पांच वर्षों तक रहेगी।

श्रीमती राजे ने वित्तीय पुनर्संरचना पैकेज की तीन वर्षीय अवधि को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि राजस्थान जैसे विशेष परिस्थितियों वाले प्रदेश को केन्द्र सरकार से अतिरिक्त मदद मिलनी चाहिए ताकि प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्रा में आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ आम लोगों एवं किसानों को बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर उन्हें समुचित राहत प्रदान कर सके।

बैठक में मुख्य सचिव श्री सी.एस. राजन, प्रमुख वित्त सचिव श्री पी.एस. मेहरा, प्रमुख ऊर्जा सचिव श्री संजय मल्होत्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद थे।