मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश के लाइसेंस शुदा 4737 आरामशीनों को अगले आदेश तक संचालन जारी रखने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आदेश बुधवार को जारी कर दिए गए। राज्य सरकार के इस फैसले का लाभ अजमेर जिले में संचालित 156 आरा मशीनों को भी होगा। ये आरामशीनें अब अगले आदेशों तक संचालन जारी रख सकेंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में काष्ठ आधारित उद्योगों एवं आरा मशीनों को नए लाइसेंस जारी करने और मौजूदा लाइसेंसों का नवीनीकरण करने से पहले आरा मशीनों के लिए पर्याप्त मात्रा में इमारती लकड़ी की उपलब्धता का अध्ययन करवाये जाने के निर्देश दिए थे। चूंकि इस तरह के अध्ययन में कुछ समय लगने की संभावना है इसलिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों को ध्यान में रखते हुए उक्त अध्ययन को पेंडिंग रखकर पूर्व में लाइसेंस शुदा काष्ठ आधारित उद्योगों एवं आरा मशीनों को संचालन तब तक जारी रखने के आदेश दिए हैं जब तक कि अध्ययन के बाद राज्य स्तरीय समिति द्वारा ऐसे उद्योगों के लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं हो जाती।

उल्लेखनीय है कि जांगिड़ समाज एवं अन्य की मांग थी कि उनकी आ रामशीनों के लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जाए। श्रीमती राजे के मंगलवार के दूदू दौरे में भी इस संबंध में मांग रखी गई थी जिस पर मुख्यमंत्री ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे।

जयपुर, 25 अक्टूबर 2017