प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे को पत्र लिखकर राज्यों को सशक्त बनाने और अधिक वित्तीय मजबूती के साथ-साथ स्वायत्ता देने के केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने भी आज ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनके इस ऐतिहासिक निर्णय पर आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है।

श्रीमती राजे ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सचमुच पहला उदाहरण है, जिसमें केन्द्र सरकार ने स्वयं के आर्थिक संसाधनों में कमी करते हुए राज्य सरकारों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की मजबूत पहल की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करने, नीति आयोग का गठन, खनिजों पर राॅयल्टी की दरों में वृद्धि, कोयला एवं अन्य खनिजों में पारदर्शी नीलामी जैसे निर्णय भी दूरगामी सोच के परिचायक हैं। मुझे विश्वास है कि केन्द्र भविष्य में लागू की जाने वाली योजनाओं में भी राज्य की विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखेगी।

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्यों को और अधिक वित्तीय मजबूती और स्वायत्ता के साथ अपने कार्यक्रम और योजना तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही छूट की जानकारी दी और कहा है कि सशक्त राज्य ही सशक्त भारत की आधारशिला है।

प्रधानमंत्री ने पत्र में कहा कि केन्द्र ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को पूर्णतया स्वीकार कर राज्यों को दिए जाने वाले विभाज्य पूल से अन्तरण में 10 प्रतिशत की रिकाॅर्ड वृद्धि की है। जबकि पिछले वर्षों में इसमें मामूली वृद्धि ही होती आई है। अब राज्य अपनी योजनाओं को प्राथमिकता एवं जरूरतों के अनुसार प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने लिखा कि वित्त आयोग की सिफारिश के बावजूद भी केन्द्र राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले उच्चतम क्षेत्र गरीबी उन्मूलन, महानरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहायता देता रहेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब राज्य सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की नई दृष्टि से समीक्षा कर अपनी आवश्यकता के अनुरूप उसमें परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि गरीबी का उन्मूलन, नौकरियों का सृजन, लोगों का घर, पीने का पानी, सड़के, स्कूल, अस्पताल और बिजली की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए संसाधन राज्य को दिए जा रहे है। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है। इस निर्णय से केन्द्र व राज्य टीम इण्डिया की भावना के साथ कार्यों की गुणवत्ता तथा उनके तीव्र क्रियान्वयन के क्षेत्र में नए मानदण्ड स्थापित करेगी।

जयपुर 24, फरवरी 2015