मुख्यमंत्री के पत्र पर रक्षा मंत्रालय की सहमति

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के प्रयासों के बाद केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय ने नसीराबाद छावनी क्षेत्र के सिविल एरिया को अधिसूचित क्षेत्र से बाहर कर राज्य सरकार के अधीन करने की मांग पर बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति दी है। इन 4 वार्डों के डी-नोटिफिकेशन के लिए रक्षा मंत्रालय, छावनी बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा विस्तृत चर्चा कर अंतिम निर्णय लेने के बाद यहां स्थानीय नगर पालिका के माध्यम से विकास कार्य कराये जा सकेंगे।

श्रीमती राजे की ओर से रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को 5 सितम्बर तथा 9 अक्टूबर को लिखे पत्रों के जवाब में रक्षा मंत्रालय ने 12 अक्टूबर को पत्र के माध्यम से यह सहमति दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 2 मई, 2016 को भी तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर से इस विषय में पत्र लिखकर संवाद किया था।

36 हजार से अधिक आबादी लाभान्वित होगी

मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को लिखे अपने पत्रों में कहा था कि नसीराबाद छावनी क्षेत्र में वार्ड 4, 5, 6 और 7 में 100 प्रतिशत सिविल आबादी है, जिसकी संख्या 36 हजार से अधिक है। नसीराबाद कस्बे में नगर पालिका नहीं होने के कारण कई विकास कार्य प्रभावित होते हैं तथा स्थानीय निवासियों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी परेशानी आती है। अब इन आबादी इलाकों को छावनी क्षेत्र से बाहर घोषित करने पर बड़ी संख्या में लोगों को नगर पालिका की सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

जयपुर/नसीराबाद, 14 अक्टूबर 2017