मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिला कलक्टरों से बात कर काॅरपोरेट सोशल रेस्पोंसिब्लिटी के तहत काम करने की इच्छुक कम्पनियों की सूची जल्द तैयार की जाए। इन कम्पनियों को स्वच्छ पेयजल, सेनिटेशन समेत विभिन्न सामाजिक सरोकारों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए।

श्रीमती राजे गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर उद्योग, लघु उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग विभागों की बजट घोषणाओं की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सीएसआर फण्ड का उपयोग कर कराये जाने वाले कार्यों के लिए जिलेवार प्राथमिकताएं तय की जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि से जुड़े उद्योगों के विकास, फल-सब्जियों की शैल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उनके प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं उनके भण्डारण के लिए कोल्ड चेन मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाये। इससे निवेश का सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आमजन को मिल सकेगा।

श्रीमती राजे ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए एमएसएमई फैसिलिटेशन सेन्टर की शीघ्र स्थापना करने के निर्देश दिए, जहां इन क्षेत्रों से जुड़े उद्यमियों की सभी समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि रीको के लैण्ड बैंक से अतिक्रमण हटवाने के लिए जिला कलक्टरों को निर्देशित किया जाए।

प्रमुख शासन सचिव उद्योग श्रीमती वीनू गुप्ता ने आगामी 19-20 नवम्बर को आयोजित किये जाने वाले ‘रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट’ की पूर्व तैयारियों से अवगत कराया। उन्होंने आरएसएमएमएल, रीको और आरएसआरडीसी को स्टाॅक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराये जाने, सीएसआर पोर्टल, व्यापार आसान बनाने की पहल (ईओडीबी), कारोली (अलवर) आटोमोटिव्स एन्सिलरी उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना समेत विभिन्न बजट घोषणाओं पर हुई प्रगति की जानकारी दी।

प्रमुख शासन सचिव लघु उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग श्री राजीव स्वरूप ने लघु उद्योगों के लिए प्लग एण्ड प्ले फैसिलिटी और भारतीय शिल्प संस्थान को सुदृृढ़ बनाने की दिशा में हुई प्रगति की जानकारी दी।
बैठक में उद्योग मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, मुख्य सचिव श्री सीएस राजन, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री पी.एस. मेहरा, उद्योग आयुक्त श्री अभय कुमार सिंह, आयोजना सचिव श्री अखिल अरोड़ा एवं बीआईपी आयुक्त श्री समित शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर, 28 मई 2015