मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि न्याय आपके द्वार अभियान के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालतों का आयोजन सुशासन की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें आपसी समझाइश के जरिये वर्षों से लम्बित राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई जायेगी।

श्रीमती राजे सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि अभियान के अन्तर्गत अधिकारी संवेदनशीलता से कार्य करते हुए भू-नामांतरकरण, सीमा एवं रास्ता विवाद जैसे लम्बित प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने भू-दस्तावेजों के कम्प्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन, आॅनलाईन जमाबंदी एवं खसरा मेप के डिजिटाइजेशन की प्रगति के बारे में जानकारी ली। इस पर राजस्व एवं उपनिवेशन के सचिव श्री आलोक ने बताया कि खसरा मेप के डिजिटाइजेशन का कार्य प्रथम चरण में राजसमंद, झालावाड, भीलवाड़ा और बाडमेर जिलों के एक-एक गांव से शुरू किया गया है एवं जमाबंदी का नया साॅफ्टवेयर तैयार करवाने का काम अंतिम चरण में है।

श्रीमती राजे ने गजनेर, कोलायत, फलौदी एवं पोकरण लिफ्ट परियोजनाओं के चक प्लान तैयार करवाने एवं रेकार्ड राइटिंग का काम निर्धारित समय में पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने पोंग बांध विस्थापितों की समस्या के समाधान की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने खसरा मेप डिजिटाइजेशन एवं ई-पंजीयन के साॅफ्टवेयरों को देखा और इनकी सराहना की।

बैठक में राजस्व राज्यमंत्री श्री अमराराम, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री पी.एस.मेहरा, आयोजना सचिव श्री अखिल अरोरा सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर, 18 मई 2015