मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में बनाई जा रही सड़कों एवं भवनों के निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक भी सड़क खराब नहीं बननी चाहिए। गुणवत्ता खराब पाये जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

श्रीमती राजे सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्याें की प्रगति की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सभी बजट घोषणाओं की क्रियान्विति समय पर हो ताकि आमजन को इसका शीघ्र फायदा मिले।

बिना गुणवत्ता जांचे नहीं होगा उद्घाटन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बनाये जा रहे माॅडल स्कूलों के भवनों के निर्माण की प्रभावी माॅनिटरिंग की जाये। उन्होंने कहा कि मंत्रीगण माॅडल स्कूलों के उद्घाटन से पहले इनके भवनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। बिना क्वालिटी जांच किये कोई उद्घाटन नहीं किया जाये।

फोटो देख जानी जमीनी हकीकत

श्रीमती राजे ने स्टेट हाइवेज, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण गौरव पथ योजना, मिसिंग लिंक सड़कों, नाॅन पेचेबल सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण, पर्यटन एवं धार्मिक महत्व की सड़कों, आरओबी एवं आरयूबी सहित सभी प्रोजेक्ट की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने प्रस्तुतीकरण के दौरान विभाग की वेबसाइट पर निर्माण कार्याें की वास्तविक स्थिति जानने के लिए इनके छायाचित्र देखे और आवश्यक निर्देश दिये।

शिकायत पर सख्त कार्रवाई

बैठक में सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री युनूस खान ने बताया कि प्रदेश की सड़कों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जहां कहीं भी शिकायत मिली है वहां अधिकारियों, कर्मचारियों और फर्म के खिलाफ जांच करवाकर सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि भूमि अधिग्रहण के नियम नहीं बनने के कारण कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में समस्या आ रही है।

उच्च अधिकारी कर रहे माॅनिटरिंग

पीडब्ल्यूडी के प्रमुख शासन सचिव श्री डी.बी. गुप्ता ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि विभाग सभी परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने का प्रयास कर रहा है और गुणवत्ता के लिए मुख्य अभियंता स्तर तक के अधिकारी भी मौके पर जाकर नियमित निरीक्षण कर रहे हैं।

बैठक में मुख्य सचिव श्री सी.एस. राजन, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री पी.एस. मेहरा, आयोजना सचिव श्री अखिल अरोड़ा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर, 11 मई 2015