मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि हैण्डीक्राफ्ट, हैरिटेज और पर्यटन राजस्थान की पहचान है। इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने तथा इन्हें रोजगारपरक बनाने के लिए राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इसी क्रम में हैण्डीक्राफ्ट, शिल्प, दस्तकारी, बुनाई आदि की मार्केटिंग से जुड़े विशेषज्ञों की एक टीम के रूप में राजस्थान क्राफ्ट काउंसिल का गठन किया गया है, जो इन विषयों पर नीति निर्माण के लिए सर्वोच्च सलाहकार संस्था के रूप में काम करेगी।

श्रीमती राजे शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान क्राफ्ट काउंसिल की पहली बैठक को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि काउंसिल का मुख्य उद्देश्य आर्ट व क्राफ्ट के क्षेत्र में डिजाईन, इनोवेशन, स्किल डवलपमेंट, क्वालिटी कन्ट्रोल एवं ब्राण्डिंग, वित्त की सुलभता में सहायता, बाजार तक पहुंच तथा क्लस्टर विकास में सरकार को सलाह देना है। उन्होंने कहा कि काउंसिल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाओं की खोज कर उनके कार्य में दक्षता लाने के लिए प्रशिक्षण देने, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा स्थानीय शिल्प एवं कलाओं को संरक्षित करने का काम किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि काउंसिल के सदस्य अपनी विशेषज्ञता का लाभ शिल्पकारों तथा दस्तकारों तक पहुंचाए, जिससे राज्य की हैरिटेज को संरक्षित करने के साथ-साथ इन शिल्पकारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। उन्होंने स्ट्रीट फूड फेस्टिवल तथा क्राफ्ट फेस्टिवल के आयोजनों के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए।

बैठक के दौरान विभिन्न विषयों पर कार्य करने के लिए काउंसिल के कार्य समूहों का गठन किया गया। येे समूह, टेक्सटाइल, टेªडिशनल आर्किटेक्चर, स्टोन एवं क्ले क्राफ्ट, लेदर हैण्डीक्राफ्ट, हैण्डमेड पेपर, आर्ट ज्वैलरी, ई-काॅमर्स एण्ड मार्केटिंग लिंकेज तथा स्थानीय दस्तकारों एवं शिल्पकारों की निर्देशिका तैयार करने संबंधी विषयों पर कार्य करेंगे।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, राजस्थान क्राफ्ट काउंसिल के सदस्य श्रीमती मीरा महर्षि, श्रीमती रति विनय झा, श्रीमती लैला तयबजी, श्री मिशल अब्दुल करीम क्राइट्स, श्रीमती अंजलि सिंह, श्रीमती नीलम छिब्बर, श्री अलोन मोलय काउंसिल के अन्य सदस्यों सहित प्रमुख शासन सचिव लघु उद्योग श्री राजीव स्वरूप, उद्योग आयुक्त श्री अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव पर्यटन श्री शैलेन्द्र कुमार, प्रबन्ध निदेशक आरएसएलडीसी श्री गौरव गोयल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

जयपुर, 16 अक्टूबर 2015