मीणा-मीना विवाद की जल्द सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र

सरकार ने फिर कहा, मीना और मीणा एक ही जाति

मीना-मीणा विवाद के हल की दिशा में प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए राज्य सरकार ने इस मामले में जल्दी सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार ने 30 सितम्बर, 2014 और 23 दिसम्बर, 2014 को जारी किए गए पत्रों को वापस लेने के लिए भी महाधिवक्ता श्री एन.एम. लोढा के माध्यम से उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ में भी एक शपथ पत्र पेश कर मीणा और मीना को एक माना है। इससे सरकार की यह मंशा बिलकुल स्पष्ट है कि मीणा अथवा मीना एक ही जाति है।

यहां गौरतलब है कि राज्य सरकार और मीणा समाज के जनप्रतिनिधियों के बीच 16 सितम्बर को बनी सहमति के आधार पर इन पत्रों को वापस लेना तय हुआ। इसके बाद महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में इस आशय के प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिए हैं। अब इस विषय में उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद मीणा अथवा मीना जाति के प्रमाणपत्र पूर्व की तरह ही जारी किए जाएंगे।

जयपुर, 18 सितम्बर 2015