माननीय अध्यक्ष महोदय,

Raj. Appropriation Bill 2017 पर आज यहां चर्चा हो रही है

यह एक Constitutional  व्यवस्था है

और हमारी समस्त Constitutional  व्यवस्था उसके Preamble से guided है

इसमें कुछ मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है –

• Vision 2020 में भी ये भावनाऐं समाहित है
• पिछले 3 वर्षों में प्रदेश के Inclusive विकास के लिए जो पहल की है –
• वो ऐसे कदम है जो नये राजस्थान को नए भारत के साथ जोड़ते है
• अध्यक्ष महोदय, हालही में प्रस्तुत की गई CAG रिपोर्ट के आंकड़ो का जिक्र करना चाहती हूं –
• वर्ष 2011-12 से Capital Expenditure में हुई वृद्धि का विवरण –

वर्ष	Capital Expenditure	प्रतिशत वृद्धि
2011-12	7119 Cr	35-57
2012-13	10683 Cr	50.06

• विरासत में मिली विषम आर्थिक स्थिति के बावजूद
• 2014-15 / 2015-16 –  Capital Expenditure
• पिछली सरकार के 2011-12 / 2012-13 / 2013-14 के कुल Capital Expenditure से 6,623 Cr ज्यादा है
• लोक-लुभावने वादे नही – अच्छे काम, ठोस परिणाम
• अध्यक्ष महोदय, Captial Expenditure से हम जानते हैं कि Asset Creation होता है
• जो कि एक सकारात्मक संकेत है –
• यह Raj. के विकास के लिए हमारा Commitment दोहराता है
• गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी Quality of Expenditure,  में Adequacy, Efficiency और Effectiveness शामिल है
• ये देश के औसत से अच्छा है
• विश्लेषण निम्नानुसार है:-

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	Total Exp / GSDP	Developmental Exp / Total Exp.	Economic Sector Exp / Total Exp.
राजस्थान का औसत (अनुपात) 2015-16	24.45	80.92	50.87
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2015-16	16.05	70.63	34.34

• Table से स्पष्ट है –
• 2015-16 – सामान्य श्रेणी के राज्यों में यह Expenditure GSDP का 16-05% है, जबकि Raj. में 24-45% है।
• यानि देश के औसत से 8% ज्यादा
• Development Expenditure –  सामान्य श्रेणी के राज्यों के 70-63% की तुलना में Raj. का Expenditure 81% अर्थात् 10% अधिक
• आर्थिक क्षेत्र का Expenditure – सामान्य श्रेणी के राज्यों के 34.34 % की तुलना में Raj. का Expenditure 51 % अर्थात् 16 % अधिक
• जैसा मैंने पहले भी बताया है हमारे द्वारा वित्तीय कठिनाईयों के बावजूद किए गए Cumulative Sectoral Allocations Absolute व % of GSDP के terms में पिछली सरकार से कही ज्यादा है।
• और TEAM RAJASTHAN जिसमें 7 करोड़ प्रदेशवासियों के साथ-साथ हम सभी शामिल हैं, ने सामाजिक समरसता, सौहार्द के साथ एक नये राजस्थान के निर्माण की पहल की
• एक ऐसा राजस्थान जो न सिर्फ गौरवशाली परम्परा और स्वाभिमान पर आधारित हो
• बल्कि आधुनिक और विकसित भी हो
• इसलिए यह हमारा बजट VISION 2020 की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम
• मुझे खुशी है कि इस लोक कल्याणकारी बजट पर सबने Debate किया और अपने विचार और सुझाव दिए
• मैं नेता प्रतिपक्ष और सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करती हूं
• मैं इस क्रम में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाऐं भी करना चाहती हूं

घोषणाएं

FINANCE

• राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर amnesty scheme लागू की गई जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। इसी क्रम में अब आबकारी विभाग से संबंधित amnesty scheme लायी जायेगी।
• वर्तमान वैट के अंतर्गत Input Tax Credit (ITC) के सत्यापन के विरूद्ध काफी मांग बकाया है। इसके निस्तारण हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर ITC सत्यापन के संबंध में विषेष अभियान चलाये जाते रहे हैं। उद्योग एवं व्यापार जगत की मांग पर ITC Verification संबंधी प्रक्रिया को और अधिक सरलीकृत किया जाकर ITC Verification के संबंध में विषेष अभियान चलाया जायेगा।
• GST लागू होने से पूर्व Entertainment Tax तथा Luxury Tax की बकाया मांग के अधिकाधिक निस्तारण हेतु इनके लिये Amnesty Schemes को लाया जायेगा।
• बजट प्रस्तावों में 20 साल तक की rent deed पर registration fees को 1 प्रतिशत से घटाकर stamp duty की राशि का 20 प्रतिशत किया गया था। इसी क्रम में Leave & Licence Agreement के दस्तावेजों पर भी registration fees को 1 प्रतिशत से घटाकर stamp duty की राशि का 20 प्रतिशत किया जायेगा।

PWD

• आम जनता की मांग एवं उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्व में बजट में की गई घोषणा के अतिरिक्त 197 करोड़ रूपये की लागत से निम्न पुलों का निर्माण व 106 किमी लम्बाई में सड़कों के विकास कार्य किये जायेगें-
  • बांसवाड़ा-डूंगरपुर बोरेश्वर पुल का निर्माण- 58.90 करोड़
  • सिलोही-नीलकंठ महादेव वान्दखेड- मोरन नदी पर पुल निर्माण – 37 करोड़
  • करौली से कैला देवी सड़क निर्माण- लम्बाई 16 किमी- लागत 24 करोड़
  • पाली जिले में चाणोद-लापोद-केनपुरा-रानी-मुण्डरा की मेगा सड़क- लम्बाई 51 किमी- लागत 32 करोड़
  • चित्तौड़गढ़ जिले के भावलिया चौराहा से जालोदा सड़क- लम्बाई 38.50 किमी- लागत 45 करोड़
  • झालावाड़ जिले की कैनाल-माल्याखेड़ा सड़क- लम्बाई 0.7 किमी- लागत 41 लाख

DEVASTHAN

• राजस्थान प्रदेष के प्रमुख तीर्थ स्थलों यथाः श्री खाटूष्याम जी, श्री डिग्गी कल्याण जी मालपुरा, श्री मेहन्दीपुर बालाजी, श्री रूपनारायण सेवन्तरी, श्री मातृकुण्डिया आदि में मेंलो, त्यौहारों और धार्मिक आयोजनों में नियमित रूप में कुल मिलाकर तकरीबन एक करोड़ यात्री पूरे वर्ष के दौरान पूजा अर्चना एवं दर्षनार्थ आते हैं।
• भरतपुर में प्रसिद्ध गोवर्धन मंदिर की 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग एवं सप्त कोसीय परिक्रमा मार्ग के विकास कार्य हेतु पिछले बजट में 103 करोड़ रूपये की घोषणा की गई थी । इसमें 37 Cr  के कार्यादेश दिए जाकर काम शुरू कर दिए गए है। इस राशि के अलावा 199 Cr की अतिरिक्त स्वीकृति दे दी गई है। इस प्रकार गोवर्धन परिक्रमा र्मा विकास हेतु कुल 236 Cr की राशि व्यय की जाएगी।
• इसी क्रम में इन तीर्थ स्थलों पर यात्रियों के सुगम आवागमन एवं सुविधार्थ जुड़े हुये कस्बों की स्थानीय, आंतरिक, सी.सी. रोड़ और बाहरी सड़कों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण, सड़कों के विस्तारीकरण तथा बाईपास के निर्माण इत्यादि कार्य करवाये जाने हेतु 165.00 करोड़ रूपये के निम्न सड़क निर्माण कराये जाने की घोषणा करती हूं –
  • खाटूश्यामजी में आंतरिक नवीन सड़कें एवं वर्तमान सड़कों का widening – लम्बाई 7.5 किमी- लागत 17.52 करोड़
    • व खाटूश्यामजी में ही बाहरी (External) नवीन सड़के बनाई जायेंगी- लम्बाई 6.4 किमी- लागत 23.86 करोड़

• डिग्गी कल्याणजीः-

  • आंतरिक (Internal) सड़क लम्बाई 4.6 किमी, लागत – 18.63 करोड़।
  • व बाहरी (External) नवीन प्रस्तावित सड़के लम्बाई 4.9 किमी लागत 35.68 करोड़।
• पुष्कर से बूढा पुष्कर तक सड़क का सुदृढीकरण एवं विकास कार्य- लम्बाई 7 किमी- लागत 35 करोड़।
• मेंहदीपुर बालाजी- सड़क विकास के विभिन्न कार्य- जिनमें सीसी रोड़ Right of Way का निर्माण, road widening and strengthening के कार्य करवाये जायेंगें- लम्बाई 14 किमी- लागत 17.5 करोड़
• रूपनारायण सेवन्तरी- सड़क विकास कार्य- लम्बाई 10 किमी- लागत 8 करोड़
• मातृकुण्डिया- राशमी से नवलपुरा सड़क विकास कार्य- लम्बाई 10 किमी – लागत 8 करोड़

LSG

• राज्य के 191 नगरीय निकायों में से 95 नगरीय निकायों में अग्निषमन केन्द्र एवं 50 नगरीय निकायों में अग्निशमन वाहन संचालित नहीं हैं
• आगामी एक वर्ष में 95 नगरीय निकायों में 23 करोड़ की लागत से नवीन अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना की जावेगी तथा आगामी 6 माह में 50 नगरीय निकायों को 3000 लीटर क्षमता के 9 करोड़ के अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराये जावेगें
•  बहुमंजिला इमारतों में भीषण आगजनी की दुर्घटनाओं से निपटने के लिये आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा नगर निगम जयपुर के लिये 90 मीटर, नगर निगम जोधपुर के लिये 70 मीटर एवं नगर परिषद भिवाड़ी के लिये 60 मीटर ऊंचाई की लगभग 50 करोड़ की लागत से Aerial hydraulic ladder platform उपलब्ध कराये जावेगें
• शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा एवं शाहपुरा, जिला जयपुर में पेयजल एवं सीवरेज के लगभग 150 करोड़ के कार्य कराये जायेगें
• नगर निकायों द्वारा उनके क्षेत्र में आंतरिक सड़कों के मरम्मत एवं रख-रखाव की लंबे समय से माँग की जा रही है। हमने अपने बजट भाषण में स्थानीय निकाय की प्रमुख सड़कों को शहरी गौरव पथ के रूप में विकसित करने हेतु 450 करोड़ रुपए से भी अधिक का प्रावधान किया है। इसी क्रम में अब मैं स्थानीय निकायों के आंतरिक सड़कों एवं नालियों के मरम्मत/रख-रखाव/नवीनीकरण हेतु आगामी दो वर्षों में लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखे जाने की घोषणा करती हूँ।

M & H

• शाहपुरा जयपुर के ट्रोमा हॉस्पिटल की क्षमता 75 से 100 बढ़ायी जायेगी
• डीडवाना अस्पताल की क्षमता चरणबद्ध रूप से 150 से 300 शैय्या की जायेगी
• पावटा एवं विराटनगर CHC की क्षमता 30 से बढ़ा कर 50 शैय्या की जायेगी
•  डबोक PHC को CHC में क्रमोन्नत किया जाएगा

TOURISM, ART & CULTURE

• देश की आजादी के आंदोलन में समाज सुधारक गोविन्द गुरू के नेतृत्व में आदिवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
• ब्रिटिश सरकार द्वारा किये गये बर्बर नरसंहार में सैकड़ों आदिवासी मानगढ़ धाम में शहीद हुये थे, जिनकी स्मृति में मानगढ़ धाम के संपूर्ण विकास का मास्टर प्लान बना लिया गया है।
• इसके तहत प्रथम चरण में वर्ष 2016-17 के बजट में मानगढ़ धाम पर संग्रहालय निर्माण की घोषणा की गई थी। ‘गोविन्द गुरू राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय’ के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करायी जावेगी
• हमारा प्रदेश महान विभूतियों का प्रदेश है एवं उनके प्रति श्रद्धांजलि/आदर स्वरूप विभिन्न स्थानों पर panorama विकास के कार्य प्रगतिरत हैं।
• इनमें से पन्नाधाय (राजसमंद), अलीबक्ष (अलवर), वीर तेजाजी (खरनाल), स्वतंत्रता संग्राम (पाली), हाडौती (बारां), मावजी महाराज (डूंगरपुर), करनी माता (बीकानेर) panorama स्थलों पर सड़क निर्माण/signage/drainage एवं नाला निर्माण पर 6 करोड़ से भी अधिक राशि व्यय कर विकास कार्य करवाये जायेगें।

PHED

• निम्बाहेड़ा शहर में पुनर्गठित पेयजल स्कीम हेतु द्वितीय फेज की पेयजल योजना के लिये DPR बनायी जायेगी।
• वल्लभनगर तहसील क्षेत्र की पेयजल समस्याओं के निराकरण के लिये कसोटिया बांध का निर्माण के लिये Feasibility Report एवं DPR बनायी जायेगी।

HIGHER EDUCATION

• निम्न स्थानों पर नये महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करती हूँ-
  टोडा रायसिंह, मालपुरा (टोंक)
  खानपुर (झालावाड़)
  सीमलवाड़ा (डूंगरपुर)
  पोखरण (जैसलमेर)
• कालाडेरा महाविद्यालय, चौमूं में रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ करने की घोषणा करती हूँ।

FOREST

• रणथम्भौर के बफर एरिया में स्थित आमली फोरेस्ट ब्लॉक की सुरक्षा दीवार बनाने हेतु आगामी वर्ष 2017-18 में 18 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
• झुंझनू जिले की खेतड़ी तहसील में स्थित 7018 हैक्टेयर रक्षित वन भूमि को बांसियाल-खेतड़ी Conservation Reserve घोषित किया गया है। इस रिजर्व में वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण पर वर्ष 2017-18 में 2 करोड़ 30 लाख रूपये की राशि व्यय की जायेगी
• सरिस्का, मुकन्दरा व झालाना में वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए वर्ष 2017-18 में 15 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि व्यय की जाएगी।
• पिछले बजट भाषण में मैंने यह घोषणा की थी कि रणथम्भौर, सरिस्का व मुकन्दरा Tiger Reserve के निकटवर्ती गांवों में 100 प्रतिशत अनुदान पर 40 हजार नये गैस कनेक्शन दिये जायेंगे। मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता है कि वन विभाग ने इस घोषणा की क्रियान्वति में एक Fuelwood Free Village Scheme लागू कर, चालू वित्तीय वर्ष में 40 हजार से भी अधिक (44000) परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान कर दिये हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना के अन्तर्गत मैं 50 हजार अतिरिक्त परिवारों को 100 प्रतिशत अनुदान पर नये गैस कनेक्शन देने की घोषणा करती हूँ। इससे तीनों Tiger Reserves से संबंधित अधिकांश ग्रामीण परिवार Cover हो जायेंगे, और इसका वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं महिलाओं के स्वास्थ्य पर visible impact होगा।

DOIT & C

• भामाशाह योजना के प्रदेशव्यापी विस्तार के कारण राजस्थान digital payment में देश में अग्रणी स्थान रखता है। राज्य में हमारे द्वारा 23000 (तेईस हजार) से अधिक micro ATM स्थापित किये गये हैं, जो कि देश में सर्वाधिक है। इस सुविधा को और बढ़ाते हुये, एक वृहत रूप दे कर, प्रदेशवासियों को कैशलैस भुगतान लेने और देने के लिये अधिक समर्थ बनाने के उद्देश्य से मैं घोषणा करती हूँ कि e-mitra संचालकों और छोटे traders को 10000 tablets/POS के माध्यम से विभिन्न cards (debit, credit, prepaid), digital-wallets / e-wallets, internet banking, unified payment interface (UPI), USSD, banking apps, biometric आधारित Aadhar payment इत्यादि सभी तरह के कैशलेस लेन-देन के लिये सक्षम बनाया जायेगा।
• हमारी सरकार शहरी विकास को नये आयाम देने के लिये शहरों को ‘smart’ बनाने के लिये कई कदम उठा रही है। इस क्रम में जयपुर का G.I.S आधारित ‘3D City’ model बनाया जायेगा। 3D Jaipur City परियोजना से सुनियोजित planning के साथ-साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी दक्षता का विकास संभव होगा। इस के अतिरिक्त 3D आधारित Building Plan Approval के लिये Building Information Management (BIM) system भी develop किया जायेगा।

REVENUE

• निम्न नई तहसीलें बनाई जाने की घोषणा करती हूँ –
  • रावला (श्रीगंगानगर)
  • सुनेल, बकानी (झालावाड़)
  • धनाउ(चौहटन) (बाड़मेर)
  • मण्डावर (दौसा)
  • बापिनी, देचू (जोधपुर),
  • भिण्डर (उदयपुर)
  • बज्जू (बीकानेर)

HOME

• जिला पश्चिम, आयुक्ताल जोधपुर में नया पुलिस थाना – देवनगर का सृजन
• अध्यक्ष महोदय,
• मुझे खुशी है कि हमारा एक  Inclusive, growth oriented and forward looking Budget है।
• In which we have taken important strides towards a modern, happy and smiling Rajathan.
• विकास के लिए आधुनिकता और आधुनिकता के लिए विकास जरूरी है
• हमने ये इस बजट में लाने का प्रयास किया है
• अगले वित्तीय वर्ष में MJSA के अलावा
• शहरी क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर
• न्याय आपके द्वार,
• पण्डित दीनदयाल पंचायत कल्याण शिविर
• साथ-साथ पूरे प्रदेश में निःशक्तजनों के लिए शिविर
• आयोजित कर उन्हें लाभान्वित किया जायेगा
• कल तक हम Smart Cities की बात कर रहे थे –
• आज आधुनिकता को गांवों तक पहुंचाने का काम हाथ में लेते हुए
• Smart Village बनाने का भी संकल्प लिया है
• अध्यक्ष महोदय,
• Modernization सिर्फ Mobile, Computer, से जुड़ने से नही होता
• Modernization एक विचार है – जो लोगों को जागरूक बनाता है
• Modernization लोगो का जीवन का स्तर बढाता है
• यही हमारा प्रयास है
• लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं
• उनके जीवन को आसान बनायें
• उन्हें आत्मनिर्भर करें
• ताकि हम सब 36 की 36 कौम मिलकर आधुनिक और विकसित प्रदेश के सपने को साकार कर सकें

रिंग रोड

• जयपुर शहर के लिए रिंग रोड की परियोजना हमने हमारे पूर्व कार्यकाल में बनायी थी।
• हमारी सरकार की मंशा कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाकर कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने की थी।
• परन्तु पिछली सरकार द्वारा इस परियोजना पर समग्र प्रयास नही करने के कारण रिंग रोड निर्माण हेतु कार्यादेश देने के उपरान्त भी रिंग रोड परियोजना क्रियान्विति समयबद्ध रूप से नही करवा सकी।
• हमारी सरकार के गठन के उपरान्त हमने पूर्ण प्राथमिकता से रिंग रोड परियोजना से प्रभावित काश्तकारों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करते हुए परियोजना क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए गति प्रदान की।
• मैं भारत सरकार एवं विशेष तौर पर श्री नितिन गडकरी, माननीय केन्द्रीय मंत्री महोदय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने उक्त परियोजना को NHAI के माध्यम से शीध्र पूर्ण करवाने के लिए अपनी सहमति दी है।
• मुझे विश्वास है कि इस व्यवस्था से जमीनी स्तर पर परियोजना की त्वरित क्रियान्विती हो सकेगी। जयपुर के विकास में एक नया अध्याय जुड़ेगा।

Refinery

• बाडमेर में Refinery के लिए पूर्ववर्त्ती सरकार ने वर्ष 2013 में HPCL के साथ MoU किया था जिसके तहत 9 Million Ton Refinery & Petroleum Complex का निर्माण प्रस्तावित था
• इसमें राज्य सरकार को वित्तीय सहायता के रूप में 26 % Equity का 3871 Cr.
• तथा VGF के अन्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 15 वर्षो तक प्रतिवर्ष 3736 Cr. देना पड़ता जिसके कारण सरकार पर लगभग 60,000 Cr. का जबर्दस्त वित्तीय भार पड़ता
• यह सब देखते हुए मैंने दिनांक 14 जुलाई, 2014 को विधानसभा में इस पूरे निर्णय की समीक्षा करने की घोषणा की थी
• मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे तर्कसंगत और लगातार प्रयासों से HPCL को अपने पूर्व प्रस्ताव को बदलना पड़ा और उन्होंने अपना नवीन प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया
• जहां पहले VGF के रूप में 15 वर्षो तक राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 3736 Cr. का भार पड़ता वही इसे Re-Negotiate करने से अब यह घटकर 1123 Cr. प्रतिवर्ष रह गया है
• पिछली सरकार ने जो करार किया था उसके मुताबिक राज्य सरकार को 15 वर्षो में  56040 Cr. ब्याज मुक्त ऋण देना पड़ता जो अब हमारे प्रयासों से घटकर 16845 Cr. हो गया है
• साथ ही जहां पिछली सरकार ने Refinery में  26 % Equity के रूप में  3871 Cr. देना तय किया था वही हमारे प्रयासों से अब यह राशि घटकर 3738 Cr रह गई है