राज्य में खुलेंगी बायो-मेडिकल अकादमियां; मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुआ झालावाड़ में एमओयू

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की उपस्थिति में चिकित्सा शिक्षा विभाग व राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) के बीच शुक्रवार को झालावाड़ में एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत राज्य के विभिन्न मेडिकल काॅलेज के अस्पतालों में पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) माॅडल आधार पर बायो-मेडिकल अकादमियों की स्थापना की जायेगी।

एमओयू पर प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री जे.सी. महान्ति और आरएसएलडीसी के प्रबन्ध निदेशक श्री गौरव गोयल ने हस्ताक्षर किए। इन अकादमियों में युवाओं के लिए विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। प्रथम चरण में कोटा और झालावाड़ के मेडिकल काॅलेज अस्पतालों में ये अकादमियां शुरू होंगी।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2015-16 के अपने बजट भाषण में बायो-मेडिकल अकादमियों की स्थापना की घोषणा की थी। एमओयू के अनुसार, इन अकादमियों में युवाओं को डायलिसिस टेक्नीशियन व नर्सेज को प्रशिक्षण देने के लिए कोर्स चलाये जायेंगे, साथ ही रोगियों को उचित शुल्क पर डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रथम चरण में स्थापित अकादमियों से प्राप्त अनुभव के आधार पर दूसरे चरण में इसी वित्त वर्ष में राज्य के अन्य मेडिकल काॅलेज अस्पतालों में भी बायो-मेडिकल अकादमियां शुरू की जायेंगी।

एमओयू के अनुसार प्रत्येक बायो-मेडिकल अकादमी में 10 डायलिसिस मशीनें उपलब्ध होंगी, जिनसे औसतन 600 डायलिसिस ट्रीटमेंट प्रति माह किये जा सकेंगे। अकादमी में मेडिकल ग्रेड के आरओ सिस्टम, संक्रमण से पीडि़त रोगियों के लिए आइसोलेशन वार्ड में दो मशीनें, वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग सुविधा व डायलिसिस नर्सेज और डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए ट्रेनिंग स्कूल की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

जयपुर, 1 मई 2015