श्रेणी: बजट

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने मंगलवार को विधानसभा में राजस्थान वित्त विधेयक, 2018 एवं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018 पर हुई बहस के बाद जवाब प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित अतिरिक्त घोषणाएं की :- कृषि एवं गौपालन क्षेत्र लघु एवं सीमांत कृषकों के सहकारी बैंको के 30 सितम्बर, 2017 तक के Outstanding अल्पकालीन फसली ऋण में… और पढ़े

राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमण्डल की सोमवार को राज्य विधानसभा में आयोजित बैठक में लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं शीघ्र लिपिक पद पर सीधी भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत की छूट देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय… और पढ़े

किसानों के लिए ’राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग’ का स्थाई रूप से गठन किया जायेगा। आयोग को वैधानिक दर्जा देने के लिए कानून लाया जायेगा, ताकि आयोग को पूर्ण रूप से कानूनी संरक्षण प्राप्त हो सके। किसानों की कर्ज माफी के संबंध में एक उच्च स्तरीय अन्तर्विभागीय कमेटी बनाई जायेगी। यह अन्तर्विभागीय कमेटी निम्न… और पढ़े

बजट 2018-19 प्रमुख बिन्दु कृषि, कृषक एवं पशुपालक कल्याण: राज्य सरकार पर लगभग 8 हजार करोड़ के वित्तीय भार से लघु एवं सीमांत कृषकों के सहकारी बैंकों में 30 सितंबर 2017 को overdue अल्पकालीन फसली ऋण में समस्त शास्तियों एवं ब्याज माफी और outstanding अल्पकालीन फसली ऋण में से 50 हजार तक के कर्ज़े की… और पढ़े

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सोमवार को राज्य विधानसभा में प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश करेंगी। इससे पूर्व रविवार शाम को श्रीमती राजे ने राज्य बजट को अंतिम रूप दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री डीबी गुप्ता, शासन सचिव वित्त (राजस्व) श्री प्रवीण गुप्ता एवं शासन सचिव वित्त (बजट) श्रीमती… और पढ़े

राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री का जवाब मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि पिछले चार साल में राजस्थान में हुए विकास को देखने के लिए विपक्ष अपना राजनीतिक चश्मा हटाए। उन्होंने कहा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें राजस्थान पहले पायदान पर खड़ा है, लेकिन अफसोस की बात है कि विपक्ष को यह सब… और पढ़े

वित्त 1. राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर amnesty scheme लागू की गई जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। इसी क्रम में अब आबकारी विभाग से संबंधित amnesty scheme लायी जायेगी। 2.वर्तमान वैट के अंतर्गत Input Tax Credit (ITC) के सत्यापन के विरूद्ध काफी मांग बकाया है। इसके निस्तारण हेतु… और पढ़े

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के दो साल की उपलब्धियों की तुलना पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों से की। उन्होंने कहा कि सड़क, पेयजल, ऊर्जा, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां कई-कई जगह तो पूर्ववर्ती सरकार के पूरे पांच साल की उपलब्धियों से भी अधिक है। श्रीमती राजे ने तुलनात्मक विवरण भी सदन के समक्ष… और पढ़े