'गत 3 वर्षों में राजस्थान में 2 लाख युवाओं को किया गया प्रशिक्षित'

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सीआईआई की स्किल्स एंड एचआर कॉन्क्लेव-2017

राज्य में संचालित किए जा रहे हैं 280 कौशल विकास केन्द्र

गत 3 वर्षों में राजस्थान के कौशल विकास केंद्रों में 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इनके अतिरिक्त वर्तमान में राज्यभर के 280 कौशल विकास केंद्रों में 21 हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजस्थान के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ आयोजित इन केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह कहना था राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डवलपमेंट कॉरपोरेशन (आरएसएलडीसी) के चेयरमेन, श्री अशोक जैन का। वे आज कंफैडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) द्वारा जयपुर के एसएमएस कन्वेंशन सेंटर में आज आयोजित ‘स्किल्स एंड एचआर कॉन्क्लेव 2017‘ में संबोधित कर रहें थे। इस कॉन्क्लेव की थीम ‘एजुकेशन टू स्किलिंग टू एम्प्लॉयमेंटः डिजाइनिंग ए सिस्टम दैट वर्क्स‘ थी।

श्री जैन ने आगे कहा कि वर्तमान दौर में परंपरागत पाठ्यक्रम समाप्त हो रहे हैं और रोजगार के पैटर्न में परिवर्तन देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में पारम्परिक नौकरियों के स्थान पर डिमांड आधारित नौकरियों की मांग के इस समय में कौशल के प्रतिमानों में बदलाव आवश्यक हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान के कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता वभाग द्वारा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए हैं। श्री जैन ने उदाहरण देते हुए बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग, उदयपुर द्वारा पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जयपुर की आईएलडी यूनिवर्सिटी देश की प्रथम स्किल यूनिवर्सिटी है। उन्होंने जानकारी दी कि जयपुर में भारतीय स्किल डवलपमेंट इंस्टीट्यूट और नीमराना में जापान-इंडिया मैन्यूफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट आगामी प्रोजेक्ट्स हैं।

इससे पूर्व, राजस्थान सरकार के प्रमुख शासन सचिव श्रम, श्री रजत के. मिश्रा ने कहा कि राज्य में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिये राजस्थान की मुख्यमंत्री, श्रीमती वसुंधरा राजे की व्यापक दूरदृष्टि है। वर्ष 2020 का उनका विजन यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि राज्य के युवाओं को आजीविका प्रदान करने में कौशल किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा आईटीआई को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है और इनके उत्थान व प्रासंगिक बनाने पर 1000 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। बॉश, सैमसंग, टोयोटा, मारुति, पिडीलाईट जैसे प्रतिष्ठित औद्योगिक भागीदारों द्वारा आईटीआई के साथ हाथ मिलाया गया है और इनके द्वारा युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं के लिए मल्टी स्किलिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से कम्यूनिकेशन एवं अंग्रेजी बोलने के कौशल के संदर्भ में।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के नेशनल स्किल डवलपमेंट को-ऑपरेशन के प्रबंध निदेशक, श्री मनीष कुमार ने कहा कि स्किलिंग ईको सिस्टम के लिए डिमांड और सप्लाई अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत स्किल कैपिटल बनने की ओर अग्रसर है। स्किल डवलपमेंट के लिए 32,000 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि 24 प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) शुरू किए गए हैं, जिनके द्वारा युवाओं को डिमांड एवं सप्लाई पर आधारित अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जो युवा इन केंद्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वे स्वयं की आरम्भिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए 75,000 रूपए से एक लाख रूप्ए तक की एंजेल फंडिंग प्राप्त करने के योग्य होंगे।

इस अवसर पर, सीआईआई नॉर्दन रीजन की चेयरपर्सन रूमझुम चटर्जी ने कहा कि रोजगार के संदर्भ में वर्तमान में भारत में 5 प्रकार से परिवर्तन के दौर में हैं। ये हैं – खेती से गैर-खेती की ओर; ग्रामीण से शहरी; अनियोजित से नियोजित क्षेत्र की ओर; जीवन निर्वाह योग्य आजीविका से अच्छे वेतन की ओर और स्कूल से कार्य की ओर। युवाओं को उपरोक्त बदलावों को ध्यान में रखते हुए कौशल एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। वर्तमान में टैलेंट एवं रोजगार उपलब्धता के मध्य व्यापक असमानता है, उन्होंने कहा।

सिक्योर मीटर्स के चेयरमेन, सलिल सिंघल ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि कृषि रोजगार में कमी के विश्वव्यापी रुझान के साथ शहरी इलाकों में तेजी से रोजगार की मांग बढ़ रही है। वैश्विक आंकड़ों के आधार पर उन्होंने बताया कि अब सिर्फ 3 से 5 प्रतिशत लोग ही कृषि से जुड़े हुए हैं। हालांकि तकनीक का अत्यधिक विकास भी रोजगार के लिए अन्य चुनौती है, जिससे इंसान की भूमिका कम हो रही है। कौशल विकास के लिए उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखना होगा।

अपने स्वागत भाषण में सीआईआई, राजस्थान स्टेट काउंसिल के चेयरमेन, श्री रजत अग्रवाल ने कहा कि सीआईआई के लिए स्किलिंग उच्च प्राथमिकता पर रही है। उपयुक्त कौशल विकास के लिए सीआईआई देश के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, सीआईआई राजस्थान स्टेट काउंसिल के वाइस चेयरमेन, श्री बसंत खेतान ने कहा कि विशेष योग्यजन को ध्यान में रखते हुए भी स्किलिंग पर फोकस करना चाहिए।

Employment Opportunities Status from 13th Dec.’2013 to 30th Nov.’2016

S. No.ParticularsTotalFactorFactored
Total13,01,42311,47,305
1Recruitment completed by Government Departments (As per data received from concerned departments) 99,476100%99,476
2Training Completed for Wage Employment7,71,588100%7,71,588
3Training Completed for Self- Employment3,85,29560%2,31,177
4Employment at e-Mitra centers36,000100%36,000
5Army Recruitment9,064100%9,064

Employment Opportunities Status from 13th Dec.’2013 to 30th Nov.’2016

S. No.ParticularsTotalFactorFactored
Total15,90,97611,71,572
1Recruitment completed by Government Departments (As per data received from concerned departments) 99,476100%99,476
2EPFO10,61,14175% 7,95,855
3Training Completed for Self- Employment3,85,29560%2,31,177
4Employment at e-Mitra centers36,000100%36,000
5Army Recruitment9,064100%9,064

Annexure B – EPFO (Data collected from Regional Commissioner)

S. No.

Particulars

Recruitment completed by Government Department

Total10,61,141
1PF Accounts added during 2014-153,95,528
2PF Accounts added during 2015-164,17,640
3PF Accounts added during 2016-17
(Up to 31st October 2016)
2,47,973

Annexure D – Job opportunities created through e-Mitra

S. No.

Name of the Department

No. of Job Opportunities Created

Total36,000
1e-Mitra36,000

Annexure C - Training completed for Employability and Self-Employment

S. No.

Name of the Department

Training Completed for Employability

Training Completed for Self-Employment (Total)

Total7,71,5883,85,295
1Animal Husbandry-4,064
2Forest-300
3Home Guards648-
4Industries10,3773,307
5Jail290-
6Job Fairs1,48,944-
7Medical & Health4,439-
8Minority Affairs678-
9Planning--
10PMKVY1,32,872-
11Pradhan Mantri Mudra Yojana
(20% of 7,33,297 as on 8th Nov. ‘16)
-1,46,659
12RGAVP5,9452,06,108
13RSLDC1,54,75514,556
14RSMML15-
15RUDA70502
16SEE (ITI)2,97,749-
17SJE4,499-
18TAD2,899379
19Tourism3,208239
20Women Empowerment4,2008,610

Annexure A – Government Recruitments

S. No.

Name of the Department

Recruitment completed by Government Department

Total99,476
1ACD15
2Agriculture2,642
3Ajmer Discom1,593
4Animal Husbandry357
5Ayurved1,710
6BIP2
7CAD12
8Cooperative1,135
9Devesthan18
11DoIT183
12DOP75
13DPR13
14Elementary Education 413
15ESI 11
16Finance, Coordination395
17Finance, Revenue (Including Treasury & Accounts)68
18Food & Civil Supply80
19Forest1,388
20FSL9
21GAD8
22Home Guards8
23IGNP47
24Industries17
25Jail645
26Jaipur Discom1,748
27Jodhpur Discom1,190
28LSG11,135
29Medical & Health4,244
30Mines13
31Panchayati Raj11,635
32Pension6
33PHED926
34Planning1,025
35Prosecution143
36PWD219
37Rajasthan Foundation5
38Revenue2,354
39RIICO189
40RLA69
41Roadways2,104
42RSMML57
43Rural Development1
44Sanskrit Education89
45Secondary Education37,392
46SJE40
47State Insurance & PF31
48Technical Education78
49Water Resources543
50WCD1,176
51Women Empowerment10