जनप्रतिनिधियों के सम्मान में कोताही बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने जिला कलेक्टर्स सहित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बजट घोषणाओं की समय पर क्रियान्विति सुनिश्चित करें जिससे इनका लाभ प्रदेश की जनता को मिल सकें। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति के साथ ही प्रशासनिक दक्षता के साथ कार्य किया जाए, जिससे आम जन को सेवाओं का गुणवत्तापूर्ण लाभ मिल सकें। उन्होंने कहा कि 6 माह बाद फिर समीक्षा की जायेगी और उसमें अधिकारी सकारात्मक परिणाम के साथ आएं क्योंकि उन्हें हर हाल में प्रोग्रेस चाहिए। जिसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी, चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो।

श्रीमती राजे गुरुवार को कलक्टर-एसपी कांफ्रेंस के दूसरे दिन के समापन सत्र को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान में किसी तरह की कोताही नहीं हो। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के पत्रों एवं फोन काॅल्स का नियमित रूप से जवाब दें और उनके द्वारा बताई गई समस्याओं का शीघ्र समाधान करें।

श्रीमती राजे ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 4 मई, 2016 को पारित आदेश में उन पात्र खानों को 31 मई, 2016 तक पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के आदेश दिए है। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स को जोर देते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य को समय सीमा में पूरा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट आॅथोरिटी (डीईआईएए) की नियमित बैठकें आयोजित कर 31 मई, 2016 तक पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करवाने के लिए गम्भीरता से कार्य करें, क्योंकि इसके अभाव में 31 मई के बाद उन खानों को बंद किया जा सकता है, जिनके पास पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं होगी। उन्होंने मुख्य सचिव को राज्य स्तर पर इसकी माॅनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि विभिन्न जिलों में सीएसआर गतिविधियों के तहत कम्पनियों के बारे में सूची तैयार कर संबंधित अधिकारी को भेंजे ताकि सीएसआर के बजट का सही उपयोग किया जा सकें। उन्होंने कहा कि जल स्वावलम्बन अभियान के तहत अच्छे कार्यों का व्यापक प्रचार – प्रसार किया जाए। उन्होंने आखातीज के अवसर पर बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए जिला कलेक्टर्स को अपनी जिम्मेदारी पूर्ण संवेदनशीलता के साथ निभाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए लोगों को समझाएं क्योंकि ऐसे कार्य सजा से नहीं शिक्षित करने से ही सफल हो सकेंगे।

श्रीमती राजे ने कहा कि पीएचईडी एवं पीडब्ल्यूडी की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूरी नहीं करने वाली कम्पनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री राजश्री योजना, गरिमा बालिका योजना, मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना, किस्मत एवं खेल प्रतिभा योजना आदि पर विशेष ध्यान देते हुए इन्हें सफल बनाएं। उन्होंने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने बालिका शिक्षा, सुरक्षा के साथ ही निराश्रित बालिकाओं को गोद लेने को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा कि निराश्रित बालिकाओं को गोद लेने में लेने में कलेक्टर्स ने जो रूचि दिखाई है वो काबिले तारीफ की। उन्होंने कहा कि इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने-अपने जिले में विकास की दृष्टि से नवाचार करें तथा उन्हें प्रशासनिक सुधार विभाग के साथ साझा करें जिससे अन्य जिलों को भी इनका लाभ मिल सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ रेल्वे स्टेशनों पर पारम्परिक पेन्टिंग्स और लोक कलाओं के प्रदर्शन की सभी प्रशंसा कर रहे है। जिन स्टेशनों पर यह काम अधूरे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें।

श्रीमती राजे ने कहा कि कलक्टर, एडीएम और एसडीएम ओल्ड एज होम, बालगृह, छात्रावासों, स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों, आईटीआई, कौशल विकास केन्द्रों, स्कूलों सहित सभी संस्थानों का नियमित रूप से निरीक्षण करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल की सुचारू आपूर्ति तथा मौसमी बीमारियों की रोकथाम में लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर जलदाय विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों पर आगामी 31 जुलाई तक 17 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकेंगे।

श्रीमती राजे ने कहा कि प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है क्योंकि यह महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा विषय है। इसमें किसी तरह की कमी नहीं आए। उन्होंने कहा कि नए राशन डीलर्स के लिए यह शपथ पत्र देना अनिवार्य किया गया है कि उनके घर पर कार्यशील शौचालय हो। साथ ही, 26 जनवरी, 2017 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी लाभार्थियों को भी उनके घर पर कार्यशील शौचालय होने की अण्डरटेकिंग देनी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग ईमानदार उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऊर्जामित्र योजना ला रहा है। हम इन ऊर्जामित्रों के माध्यम से विद्युत प्रबंधन में जनभागीदारी बढ़ाएं। उन्होंने कृषि, सहकारिता और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों को निर्देश दिए कि वे सामूहिक रूप से ऐसे प्रयास करें जिससे किसानों को मजबूरी में प्याज की फसल औने-पौने दामों पर नहीं बेचनी पड़े। उन्होंने कोटा संभाग सहित अन्य स्थानों पर सोयाबीन के बीज की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

श्रीमती राजे ने कहा कि जिला कलक्टर्स पेयजल, बिजली और चिकित्सा विभाग की साप्ताहिक बैठक के साथ-साथ महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं की हर 15 दिन में बैठक कर समीक्षा करें और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करें। उन्होंने रिसर्जेन्ट राजस्थान के प्रस्तावों की शीघ्र क्रियान्विति के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश भी दिए।

इस अवसर पर राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य, संसदीय सचिव, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, मुख्य सचिव तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर, 4 मई 2016