मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने गुरुवार को नई दिल्ली में विभिन्न देशों के राजदूतों एवं वरिष्ठ राजनयिकों से मुलाकात कर राजस्थान में निवेश के अवसरों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में श्रीमती राजे ने राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई उद्योगों के अनुकूल नीतियों एवं अर्थव्यवस्था के बारे में राजनयिकों को विस्तृत जानकारी दी।

भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से आयोजित इस राउण्ड टेबल बैठक में जापान के राजदूत श्री तकेसी यागी, सिंगापुर के उच्चायुक्त श्री लिम थाॅनकाॅन, कोरिया के राजदूत श्री जून-ग्यू-ली, डेनमार्क के राजदूत श्री फ्रेडी स्वेन, मलेशिया के उच्चायुक्त श्री डी.एन.बी. मोहम्मद, स्पेनिश राजदूत श्री गुस्तवो डी अरिस्टगुइ, यू.ए.ई के राजदूत श्री एस.एल महीरी और स्लोवेनिया की राजदूत सुश्री डी.वी. कुरेट सहित अन्य देशों के राजदूतों ने शिरकत की।

विकास एवं समृद्धि का बनेगा नया इतिहास

श्रीमती राजे ने कहा कि

‘‘राजस्थान विकास और समृद्धि के क्षेत्रा में इतिहास रच रहा है। राजस्थान सरकार वैश्विक स्तर पर तकनीकी, औद्योगिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए ऐसे विनियमनों को सरल एवं तार्किक बनाने के लिए कार्य कर रही है, जिन्हें दशकों से छुआ नहीं गया था। उन्होंने कहा कि हम अपनी विकास रणनीति में सदा अपने भागीदारों के हितों एवं खुशी का विशेष ध्यान रखते हैं। आज हमनें नवीन खनन एवं पर्यटन यूनिट नीति जारी की है, हमारी सोलर नीति पहले से ही नये आयाम छू रही है। नीति फ्रेमवर्क को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये है और भविष्य में भी ऐसी सकारात्मक पहल के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।’’

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने श्रम सुधारों के साथ-साथ एकल खिड़की प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू कर औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया है।

उद्योगों के अनुकूल बना माहौल

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रयासों की सफलता उद्योगों को अनुकूल माहौल प्रदान करने में निहित है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। साथ ही छोटे एवं मध्यम आकार के उद्योगों का पोषण, किसानों की क्षमता में वृद्धि, मूल्यवर्द्धित शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना भी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने राजनयिकों से कहा कि राजस्थान में निवेश करने के लिए इससे उपयुक्त समय और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने नवम्बर में जयपुर में आयोजित किए जाने वाले ’’रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट‘‘ में आने के लिए भी सभी को आमंत्रित भी किया।

निवेश के लिए आदर्श राज्य

उद्योग मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि राजस्थान में ऐसी बहुत सी विशेषताएं है जो इसे निवेश के लिए एक आदर्श राज्य बनाने में सकारात्मक भागीदारी निभाती है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां जनसंख्या घनत्व भी उपयुक्त है। राजस्थान में उद्योगों के लिए जरूरी भूमि का आवंटन करने में किसी तरह की समस्या नहीं होती है। राज्य में विद्युत के साथ-साथ 79 प्रकार के खनिज पदार्थों की भी भरपूर मात्रा उपलब्ध है। इनमें से 58 खनिज वाणिज्यिक रूप से खनन के लिए उपलब्ध है। यहां 19 हजार 200 एकड़ से ज्यादा भूमि पर 327 औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार किया गया है। दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक काॅरिडोर के तैयार हो जाने के बाद राज्य में और अधिक औद्योगिक पार्कों का निर्माण किया जा सकेगा।

राजस्थान में निवेश से बढ़ेगा बाजार का आधार

मुख्य सचिव श्री सी.एस. राजन ने कहा कि राजस्थान में उद्योग स्थापित करने के लिए अनुकूल माहौल एवं परिस्थितियां उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि निवेशक राजस्थान में निवेश करके सीधे ही देश के प्रमुख पांच राज्यों की करीब 385 मिलियन जनता के साथ संपर्क स्थापित कर अपने बाजार का आधार बढ़ा सकते हैं। प्रारंभ में प्रमुख सचिव उद्योग एवं रीको की प्रबंध निदेशक श्रीमती वीनू गुप्ता ने राजस्थान में औद्योगिक निवेश की सम्भावनाओं के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। इस अवसर पर करीब 20 देशों के राजदूत एवं केन्द्रीय वित्त सचिव श्री राजीव महर्षि, नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अशोक जैन, मुख्यमंत्राी सलाहाकार परिषद के सदस्य श्रीमती मीरा महर्षि, प्रमुख सचिव पर्यटन श्री एस.के. अग्रवाल, प्रमुख सचिव खनन एवं पेट्रोलियम डाॅ. अशोक सिंघवी, निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो के आयुक्त डाॅ. समित शर्मा तथा कृषि आयुक्त श्री कुलदीप राकां सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरषिप समिट के बारे मेंः

रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरषिप समिट 19-20 नवम्बर, 2015 को जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में राजस्थान में निवेश के माहौल और अवसरों पर वार्ता करने के लिए दुनिया भर के प्रमुख निवेशक और नीति निर्माता, राजनीतिक नेतृत्व, अधिकारी, स्थानीय व्यापार जगत के लीडर्स एक मंच पर आयेंगे। यह समिट सीआईआई के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जा रही है। समिट के दौरान थिमेटिक सेमिनार, कन्वेंषन, पैनल डिस्कषन, डिस्कषन फोरमस्, बी 2 बी व बी 2 जी मीटिंग्स, एग्जीबिषन पैवेलियन एवं अन्य नेटवर्किंग कार्यक्रम होंगे। राज्य सरकार को आषा है कि इस समिट के परिणामस्वरूप राज्य में वैश्विक निवेशकों का रुझान और निवेष के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ेगी।

नई दिल्ली/जयपुर, 4 जून 2015