6. मैंने अपने बजट भाषण में ऐसे शहर जहाँ पर नेशनल हाईवे द्वारा बाई-पास बना दिया गया है, वहाँ शहर से गुजर रहे पुराने नेशनल हाईवे की सड़क की मरम्मत 300 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जाने की घोषणा की थी। अब इस राशि को बढ़ाकर 350 करोड़ रुपये करने की घोषणा करती हूँ।
7. राज्य में 80 करोड रूपए की लागत से जिला चुरू में 10, जिला हनुमानगढ़ में 8, जिला नागौर में 6, जिला बाड़मेंर में 4, जिला चित्तौडगढ, जिला सीकर, जिला करौली तथा जिला भरतपुर मं एक-एक RuB सहित कुल 32 RuB का निर्माण करवाया जाएगा।
8. काफी लंबे समय से देबारी पावर हाउस से गुडली-खेमली-घासा पलाना कला मावली संपर्क सड़क की मांग की जा रही है। अतः मैं 54 करोड़ 78 लाख रुपये की लागत से इस सड़क के निर्माण की घोषणा करती हूँ।
9. बीकानेर में 135 करोड़ रुपये की लागत से Elevated सड़क बनाए जाने की घोषणा करती हूं।
10. उदयपुर में 136 करोड़ रुपये की लागत से Elevated सड़क बनाये जाने की घोषणा करती हूँ।
11. गढ़ी व घाटोल के बीच चाप नदी पर 6 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण करवाया जायेगा।
12. माही अनास नदी पर संगमेश्वर चिखली पुल का निर्माण 100 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।
13. ‘मांगनियार‘ राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर ओर जोधपुर जिलों में निवास करने वाले मुस्लिम समुदाय है। वंशानुगत पेशेवर संगीतकारों का यह समुदाय अपने शास्त्रीय लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। इस समुदाय के विकास के लिए 37 गाँव-ढाणियों को सड़क से जोड़ने हेतु सड़कों का निर्माण चरणबद्ध रूप से 23 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से करवाये जाने की मैं घोषणा करती हूँ।
14. मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि केन्द्र सरकार ने लगभग 625 किलोमीटर लंबाई की निम्न तीन सड़कों को नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोेषित करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी हैः-
– झिरखा फिरोजपुर (हरियाणा)-पहाड़ी – नगर – खेड़ली – महुआ – हिण्डौन – करौली – मण्डरायल-मुहाना
– सिरसा-नोहर-तारानगर-चूरू
– जालौर-रामसिन-भीनमाल-करडा-सांचैर

साथ ही, जोधपुर बाई पास को भी नेशनल हाईवे बनाने की सैद्धांतिक सहमति केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी है।

15. राज्य, संभाग एवं जिला स्तर की तरह पंचायत स्तर तक के समस्त सरकारी कर्मियों को सरकारी कार्यों हेतु सूचना के सुगम आदान प्रदान के लिए राजकीय ई-मेल एवं अटल सेवा केन्द्रों पर IP Phone की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूँ।
16. विभिन्न विकास योजनाओं में प्रदेश के नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मैं crowd sourcing portal बनाने की घोषणा करती हूँ। जिसके माध्यम से हमारी किसी भी परियोजना में, सभी इच्छुक व्यक्ति प्रदेश से और प्रदेश के बाहर से अपनी पसंदीदा योजना में अपनी सामथ्र्य अनुसार योगदान कर सकेंगे।
17. Digital राजस्थान का सपना तभी साकार होगा जब शहर के साथ साथ ग्रामीण प्रदेशवासी भी IT में साक्षर होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हर घर में IT literate व्यक्ति हों। मैं आगामी वर्ष में 2 लाख प्रदेशवासियों को IT training प्रदान किये जाने की घोषणा करती हूँ।
18. प्रदेशवासियों को सरलता और सुगमता से सरकारी सेवायें उपलब्ध करवाने के लिए 200 से अधिक सेवायें online उपलब्ध करवायी जा रही है। Online होने के बाद भी कई बार प्रक्रियात्मक जटिलता जैसे आवेदन पर हस्ताक्षर करना तथा दस्तावेज की प्रति upload करना आदि से आमजन को पूर्ण सुविधा नहीं मिल पाती है। जनता की इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं निम्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने की घोषणाः-
– Rajasthan Single – Sign – On (RajSSO) : One Identity and One Application for all departmental e-services के माध्यम से केवल एक log in के द्वारा प्रत्येक प्रदेशवासी अपने से संबंधित चयनित समस्त सेवाओं को access कर सकता है। अलग अलग website पर जाने और अलग अलग password याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी।
– Rajasthan e-Vault (Raj e-Vault / e-Locker : Central and Secure Respository for all Documents Integrated with Various Departmental Applications) के माध्यम से प्रत्येक प्रदेशवासी द्वारा अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत locker जिसमें सरकारी और निजी दस्तावेज आसानी से electronic form में रखे जा सकेंगे और single sign on के माध्यम से कहीं भी कभी भी आवश्यकतानुसार print लिये जा सकेंगे या electronic माध्यम से किसी भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जा सकेंगे।
– Rajasthan e-Sign (Raj e-Sign) : Secure e-Signature (e-Sign) mechanism for residents and government employees – On-line आवेदन तभी सही मायने में काम के हैं, जब उन्हेें अलग से हस्ताक्षरित करवाने की आवश्यकता न हो। इसके लिए हमनें सभी को e-Sign की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया हैै। देश में, ऐसी सुविधा देने वाला राजस्थान पहला प्रदेश होगा।
– नित्य-प्रतिदिन के राजकीय कार्यों का IT enablement करके राजकीय कार्यालयों को less paper offices बनाने का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में meeting, appointment, leave, transfer, posting, deputation, APR, tour एवं travel management, leave encashment, medical एवं अन्य विभिन्न प्रकार के बिलों केे भुगतान, विभिन्न NoC, project approvals, sanctions आदि कार्यों को online कर इन कार्यों में manual files का उपयोग समाप्त किया जायेगा। यह राज्य सरकार का intent है, हमनें एक पहल की है जिससे आमजन को पारदर्शी और त्वरित सेवाएं मिलेंगी। इस बदलाव में समय तो लगेगा, परंतु इनकी निश्चित तौर पर क्रियान्विति की जायेगी।
– इसके साथ ही RIICO, BIP, Commissioner, Industry एवं MSME के कार्यालयोें को less paper किया जायेगा। इसके लिए आवश्यक government process re-engineering भी की जायेगी ताकि निवेशकों को सुगमता से सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
– आमजन को सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न दस्तावेज जमा कराने की व्यवस्था से छुटकारा दिलाने के लिए आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से e-Mitra के माध्यम से मिलने वाली सेवाओं में दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता को भी समाप्त किये जाने की मैं घोषणा करती हूँ।

19. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मण्डली चारणा, कजनऊ (बावड़ी), जिला जोधपुर को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा।
20. विद्यालय सहायक की नियुक्ति के विभिन्न प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से इनकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी। इस समस्या के समाधान के लिए मंत्रीमण्डल की उप समिति विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। उप समिति द्वारा रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने पर उस पर विचार किया जाएगा।
21. तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा – 2012 से संबंधित षिक्षकगण के नियमित वेतनमान की समस्या का पंचायती राज विभाग ने विधिवत निराकरण कर लिया है।
22. सीकर स्थित राजकीय महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर भौतिक शास्त्र विषय खोले जाने की घोषणा को संशोधित करते हुए इस विषय को स्नातकोत्तर स्तर पर खोले जाने की घोषणा। इसी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर प्राणी शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र विषय प्रारंभ किये जाने की घोषणा। साथ ही, इसी महाविद्यालय में 50 लाख रुपये की लागत से आॅडिटोरियम बनाये जाने की घोषणा।
23. राजकीय कन्या महाविद्यालय, सादुलशहर में बजट भाषण में गृह विज्ञान विषय प्रारंभ किये जाने की घोषणा के बाद अब स्नातक स्तर के पंजाबी विषय को प्रारंभ किये जाने की घोषणा।
24. राजकीय महाविद्यालय, होद (खण्डेला) में भूगर्भ शास्त्र विषय प्रारंभ करने की बजट घोषणा को संशोधित करते हुए इसके स्थान पर गृह विज्ञान विषय प्रारंभ करने की घोषणा।
25. राजकीय धर्मचन्द महाविद्यालय, बहरोड़ में छात्रों की मांग को देखते हुए स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय खोलने की घोषणा।
26. नागौर के माड़ी देवी मिर्धा महाविद्यालय में विज्ञान संकाय-वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं रसायन शास्त्र प्रारंभ किये जाने की घोषणा।
27. राजकीय महाविद्यालय चूरू में भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र और गणित में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने की घोषणा।

28. मंगलाना तहसील परबतसर जिला नागौर में एक राजकीय महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने की घोषणा।
29. चैमहला – जिला झालावाड़, गोगून्दा – जिला उदयपुर तथा मांगरोल – जिला बारां में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा।

30. अटरू जिला बारां की पेयजल समस्या के समाधान हेतु 15 करोड़ रुपये की लागत से अटरू – खेड़लीगंज पेयजल योजना प्रारंभ की जायेगी।
31. Fluoride प्रभावित क्षेत्र में 2 हजार गांवों में 330 करोड़ रुपये की लागत से सामुदायिक आधार पर जल शोधन यंत्र (RO Plant) स्थापित किये जायेंगे।

32. जनजाति बाहुल्य बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के गंभीर रूप से जल अभावग्रस्त क्षेत्र में खांदू नदी जल ग्रहण क्षेत्र में वडलावाला नाका खजुरा एवं वडला की रेल खजुरा में 907 लाख रूपये की लागत से 2 Micro Storage Tanks का निर्माण किया जाएगा।

33. एलोपेथी के चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु अप्रेल 2016 से 60 से 62 वर्ष किये जाने की बजट घोषणा, अब मार्च 2016 से ही लागू।
34. पूर्व में स्वीकृत 7 मेडिकल काॅलेज के अलावा सीकर में भी भारत सरकार के सहयोग से एक नवीन मेडिकल काॅलेज की स्थापना की जायेगी। अलवर मेडिकल काॅलेज के लिए भी वर्तमान जेल परिसर में स्थान चिन्हित कर लिया गया है।

35. MLA LAD योजना के तहत प्रत्येक विधायक के स्तर पर प्रत्येक वर्ष 2 करोड रूपए की राशि की सीमा को 25 लाख रूपए से बढ़ाते हुए अब वार्षिक 2 करोड 25 लाख रूपए का प्रावधान करने की घोषणा।
36. मैंने बजट में महात्मा गाँधी नरेगा से convergence के माध्यम से ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं को संचालित किये जाने पर विशेष बल दिया था। इसी क्रम में मैं निम्न घोषणायें करती हूँः-
– खाद्यान्न को सुरक्षित किये जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 2 हजार खाद्यान्न भंडार निर्मित किये जायेंगे।
– पशुओं के लिए स्वच्छ वातावरण एवं छाया-पानी की उचित व्यवस्था हेतु लगभग 50 हजार परिवारों के लिए cattle shed, जिसमें पशुओं के लिए छाया, चारा एवं पानी की खेळी का निर्माण करवाया जायेगा।

37. विलायती बबूल से निर्मित कोयले के परिवहन को सरल बनाने के उद्देश्य से transit pass जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं decentralisation किये जाने की घोषणा करती हूँ। नवीन व्यवस्था के तहत जिले में transit pass जारी करने के लिए पटवारी authorised होगा, राज्य में कहीं भी परिवहन हेतु transit pass जारी करने के लिए संबंधित तहसीलदार तथा राज्य से बाहर का transit pass जारी करने के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी authorised होगा।
जनजाति
38. जनजाति क्षेत्र विकास विभाग द्वारा आवासीय विद्यालय संचालित कियेे जा रहे हैं जिसमें से 10 विद्यालयों में विज्ञान संकाय संचालित नहीं हैं। आगामी वर्ष से इन 10 आवासीय विद्यालयों में भी विज्ञान संकाय प्रारंभ किये जाने की मैं घोषणा करती हूँ।
गृह
39. वर्तमान में विशेष शाखा के अंतर्गत anti-sabotage check team, bomb disposal squad तथा dog squad कार्यरत हैं। जिनमें एकरूपता नहीं है। इन आठ विशेष शाखाओं के norms निर्धारित करते हुए मैं घोषणा करती हूँ कि 3 पुलिस निरीक्षक, 17 उप-निरीक्षक, 23 हैड कांस्टेबल, 41 कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल चालक, 8 चतुर्थ श्रेणी के अतिरिक्त पद सृजित किये जायेंगे।
40. पुलिस लाईन सिटी, जयपुर में बैरक निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।
कौशल एवं श्रम
41. राज्य की समृद्ध लोक कलाओं तथा लोक कलाकारों के हुनर विश्व प्रसिद्ध हैं। युवा वर्गों में हमारी इस अटूट परंपरा को अधिक सशक्त करने के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किये जायेंगे। इस कड़ी में सर्वप्रथम जैसलमेर में मंगणियार एवं लंघा कलाकारों के लिए पारंपरिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा करती हूं।
42. निर्माण श्रमिकों को अपने व्यवसाय हेतु आवश्यक गुणात्मक औजार खरीदने में सहायता करने के लिए निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा न्यूनतम 3 वर्ष तक निरंतर पंजीकृत हितधारियों को स्वयं के स्तर पर tool kit खरीदने की स्थिति में 2 हजार रुपये का पुनर्भरण उनके बैंक खाते में किये जाने की घोषणा करती हूँ।
पत्रकार कल्याण
43. अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए वर्तमान में 2 लाख एवं 10 लाख रुपये की मेडिक्लेम पाॅलिसी का विकल्प है। अब यह विकल्प 5 लाख की mediclaim policy के लिए भी उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूँ।
44. accredited पत्रकारों को रोड़वेज की वोल्वो बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान किये जाने की घोषणा करती हूँ।

45. नागौर में निर्मित हैण्डमेड टूल उद्योग को बढ़ावा देने के लिये अधिकतम 80 रूपये बिक्री मूल्य तक के प्लास (Plier) कटर (Cutter) पिंसर (Pincer), हथौड़ा (Hammer), टोंग (Tongs) एवं सुनारी औजार को कर मुक्त किए जाने की घोषणा करती हूं।
46. बजट 2016-17 में फैमिली प्रोपर्टी की Release Deed, Settlement तथा Partition Deed पर 1.5 प्रतिशत की दर से समान स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित किये जाने की घोषणा की थी। इसे घटाकर पाँच लाख रूपये मूल्य तक की सम्पत्ति की Release पर अधिकतम एक हजार रूपये, पाँच लाख से दस लाख रूपये मूल्य की सम्पत्ति की Release पर दो हजार रूपये एवं दस लाख रूपये से अधिक मूल्य की सम्पत्ति पर पाँच हजार रूपये किए जाने की घोषणा करती हूं।
47. राजस्थान में कपड़ा उत्पादन के उपयोग में आने वाले यार्न पर हमनें बजट में 2 प्रतिशत प्रवेश शुल्क आरोपित किया था। राज्य के एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में यार्न Job Work पर जाने पर भी प्रवेश कर का दायित्व बनता है। इस समस्या के निराकरण के लिये राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में ही अर्थात एक Local Area से दूसरे Local Area में Job Work पर आने वाले यार्न को प्रवेश कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।
48. राज्य सरकार द्वारा VAT, Entry Tax तथा Stamp Duty के लिये Amnesty Schemes-2016 की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त हो रही है, जिसे दिनांक 31 मई, 2016 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।
49. सर्राफा एवं Gems & Stones के लिए लागू कम्पोजीशन स्कीम का जो व्यवहारी लाभ नहीं ले पाये। उनके लिए भी उक्त योजना का लाभ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।
50. Marriage Hall के लिये वर्तमान में Composition Scheme-2015 प्रभावी है। इस योजना के साथ-साथ वर्ष 2015-16 के लिये Marriage Hall से सम्बन्धित Exemption Scheme लाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें देय Exemption fee जमा कराने पर छूट का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके अतिरिक्त Marriage Hall के लिये नवीन Composition Scheme-2016 लाया जाना प्रस्तावित है।
51. व्यापार जगत द्वारा ग्वारगम व ग्वारगम पाउडर तथा Electric Switchgear के सम्बन्ध में प्रविष्टियों को और स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।
52. उद्योग जगत द्वारा ACSR conductors पर 4 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है।