मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने जनता को तुरन्त राहत मिल सके इसके लिए तात्कालिक आवश्यकता के अनुरूप छोटे-छोटे कार्य कराने लिए जिला कलेक्टरों को अनटाइड फण्ड के रूप में 50 लाख रुपये दिए जाने की घोषणा की है।

श्रीमती राजे बुधवार को कलेक्टर कांफ्रेंस में पहले दिन के समापन सत्र को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टरों की मांग के अनुरूप राज्य सरकार ने मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ तथा आरआईडीएफ के तहत 800 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंजूर कर दिए हैं और शीघ्र ही इनकी निविदाएं आमंत्रित कर ली जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में किए जा रहे नवाचारों पर खुशी जताते हुए कहा कि कलेक्टर्स जन समस्याओं के समाधान के लिए अपने आइडियाज राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दे सकते हैं ताकि अन्य जिले भी इसका लाभ उठा सकें।

अपनी बेटी योजना से निखरेगी प्रतिभा

श्रीमती राजे ने कहा कि ‘‘अपनी बेटी‘‘ योजना के तहत प्रत्येक जिले से दो विशेष प्रतिभाशाली बालिकाओं का चयन कर उनकी प्रतिभा को और निखारने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत घरों में शौचालय निर्माण और गांवों को खुले में शौच से मुक्त कराने को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि आदर्श विद्यालय राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिला कलेक्टर इसकी सतत माॅनिटरिंग करें।

विद्युत तंत्र सुदृढ़ बनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टर जिले में उपलब्ध स्टाफ एवं संसाधनों का समुचित उपयोग कर जनता को राहत पहुंचाएं। उन्होंने साॅइल हैल्थ कार्ड के वितरण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी डिस्काॅम्स को सुरक्षा उपायों पर गम्भीरता से ध्यान देते हुए अगले तीन महीनों में सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए।

राज्य में महाराष्ट्र जल बोर्ड की तर्ज पर हो काम

राजस्थान में जल संरक्षण, जल संसाधन एवं नदियों को जोड़ने के लिए महाराष्ट्र जल बोर्ड की तर्ज पर कार्य करने पर बल देते हुए कहा कि इसमें हमें आम जनता का सक्रिय सहयोग लेकर कार्य करना होगा ताकि हम पानी की बूंद-बूंद का सदुपयोग कर सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आगामी वर्ष में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू करने जा रही है।

जिले की एक पंचायत समिति में शुरू होगी डीबीटी

श्रीमती राजे ने भामाशाह योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के लिये 15 अगस्त तक प्रत्येक जिले की एक पंचायत समिति में काम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कांफ्रेंस के दौरान निर्देश दिए कि प्रदेश में रेलवे की उन सभी सम्पत्तियों की जानकारी जुटाई जाए जिनका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने इसके लिए सर्वे करवाने के निर्देश दिये ताकि इन सम्पत्तियों का उचित उपयोग हो सके।

विकास कार्यों में लें जनप्रतिनिधियों का सहयोग

श्रीमती राजे ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जिलों में प्राप्त समस्याओं का समय पर निस्तारण करने तथा विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिये युवाओं को विभिन्न ट्रेड से सम्बन्धित टूल किट्स उपलब्ध करवायें। उन्होंने कहा कि स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड, ई-बुक्स जैसे नवाचारों को बढ़ावा दिया जाये।

जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सम्मेलन में भामाशाह योजना पर शासन सचिव आयोजना श्री अखिल अरोरा, भू-अभिलेख कम्प्यूटराइजेशन पर शासन सचिव राजस्व श्री आलोक, रिसर्जेंट राजस्थान समिट एवं लैण्ड बैंक पर प्रमुख शासन सचिव श्रीमती वीनू गुप्ता, जन अभाव अभियोग निराकरण पर अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राकेश वर्मा, जल संसाधन पर राजस्थान रिवरबेसिन एवं जल संसाधन आॅथोरिटी के चेयरमेन श्रीराम वाडरे, आरयूआईडीपी पर प्रोजेक्ट निदेशक श्री नवीन महाजन एवं आरोग्य राजस्थान अभियान पर प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा श्री मुकेश शर्मा ने प्रस्तुतीकरण दिया।

इस अवसर पर राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्य, मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

जयपुर, 22 जुलाई 2015