कलक्टर-एसपी कान्फ्रेंस 4 से 6 मई तक

राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 4 से 6 मई तक होने वाली कलक्टर-एसपी कान्फ्रेेंस के कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के साथ ही प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिये निवेश प्रस्तावों पर विशेष सुविधा पुंज प्रदान करने की मंजूरी दी गई।

संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमण्डल ने कलक्टर-एसपी कान्फ्रेंस के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे 4 मई को प्रातः इस कान्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगी।

कलक्टर-एसपी कान्फ्रेंस में होगी इन विषयों पर चर्चा

श्री राठौड़ ने बताया कि पहले दिन उद्घाटन सत्र में विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव भामाशाह योजना, न्याय आपके द्वार अभियान, पेयजल हेतु आगामी महीनों के लिये कार्य योजना, राहत कार्य, कौशल विकास, अभाव अभियोग निराकरण, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान एवं स्वच्छ भारत मिशन पर प्रस्तुतीकरण देंगे। इसके पश्चात् प्रत्येक जिले के जिला कलक्टर अपने जिले के महत्वपूर्ण कार्यों, जनसमस्याओं और उनके सम्भावित समाधान के बारे में प्रस्तुतीकरण देंगे। जिलों में संभावित नवाचारों एवं श्रेष्ठ पद्धतियों पर भी चर्चा होगी। पहले दिन चार सम्भागों एवं दूसरे दिन तीन सम्भागों के जिला कलक्टर प्रस्तुतीकरण देंगे।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कलक्टर-एसपी कान्फ्रेंस के तीसरे दिन 6 मई को प्रथम सत्र में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी जिलों के जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों की संयुक्त बैठक होगी जिसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की जायेगी। तीसरे दिन ही द्वितीय सत्र में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ गहन चर्चा की जायेगी।

उन्होंने बताया कि इसी समय समानान्तर रूप से कलक्टर्स पांच अलग-अलग समूहों में संबंधित मंत्रियों की अध्यक्षता में पेयजल, जल स्वावलम्बन, भामाशाह योजना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, स्वास्थ्य बीमा, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, जन अभाव अभियोग निराकरण तथा राहत कार्यों एवं मनरेगा के मध्य सामंजस्य जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। सभी समूह अपनी सिफारिशें मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

किशनगढ़ में निजी मेडिकल काॅलेज-अस्पताल

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि हेमधा मेडिरिर्सोसेज प्रा.लि. द्वारा किशनगढ़ (अजमेर) के बूबानी गांव में 150 सीटों के मेडिकल काॅलेज तथा 350 बैड के अस्पतालों की स्थापना के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल की बैठक में सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गई। मेडिकल काॅलेज में प्रथम चरण में 150 करोड़ रूपये निवेश कर 350 बैड का अस्पताल शुरू किया जायेगा। दूसरे चरण में 120 करोड रूपये का निवेश किया जायेगा तथा बैड की संख्या 350 से बढ़ाकर 450 की जायेगी। इस परियोजना से 550 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा। इस संस्था को वैट, प्रवेश कर एवं विद्युत शुल्क में नियमानुसार छूट दी जायेगी।

सीमेंट कम्पनियों को विशेष सुविधा पुंज

श्री राठौड़ ने बताया कि आदित्य बिरला समूह की कम्पनी अल्ट्राटेक सीमेंट लि. द्वारा नवलगढ़ (झुंझुनूं) में 3.30 एमटीपीए क्षमता की सीमेंट निर्माण की नई इकाई एवं केप्टिव पाॅवर प्लांट स्थापित किया जायेगा। तीन हजार करोड़ रूपये के निवेश से यहां करीब एक हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार अल्ट्राटेक सीमेंट लि. द्वारा जैतारण (पाली) में 2.20 एमटीपीए क्षमता की सीमेंट निर्माण की नई इकाई एवं केप्टिव पाॅवर प्लांट स्थापित किया जायेगा। इस प्लांट में कम्पनी 2 हजार 100 करोड़ रूपये का निवेश करेगी जिससे 750 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि अल्ट्राटेक सीमेंट लि. को नवलगढ़ एवं जैतारण में नयेे प्लांट स्थापित करने पर तथा वण्डर सीमेन्ट लि. को निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ) के भातकोटरी गांव स्थित मौजूदा सीमेंट प्लांट में निवेश एवं रोजगार की शर्तों को पूरा करने पर विशेष सुविधापुंज देने की स्वीकृति मंत्रिमण्डल की बैठक में दी गई।

केन्द्रीय भण्डारण निगम कार्यालय के लिये भूमि

श्री राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमण्डल की बैठक में भारत सरकार के उपक्रम केन्द्रीय भण्डारण निगम को सम्भागीय आयुक्त, जयपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर झालाना फेज तृतीय में कार्यालय हेतु 790 वर्गगज जमीन क्षेत्रीय आवास की आरक्षित दर के दोगुने में 15 प्रतिशत राशि जोड़कर 32 हजार 200 रूपये प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। संस्थान को भूमि आवंटन से राज्य में वस्तुओं के लिए वैज्ञानिक भण्डारण, कृषि उत्पाद, औद्योगिक कच्चे माल, तैयार माल आदि के वैज्ञानिक भण्डारण में सहयोग मिलेगा।

जयपुर, 26 अप्रेल 2016